शुभम सोनीVidarbha Fishreies : महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भ प्रदेशातील कृषी क्षेत्रासमोर वातावरणासह अनेक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मोठी आव्हाने नेहमीच राहिलेली आहेत. अशा स्थितीमध्ये त्या विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गोड्या पाण्याचे मोठे तलाव आणि साठे आहे. विदर्भातील हजारो प्राचीन, मानवनिर्मित तलावातील पाणी साठ्यांमुळेच समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर असूनही मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून निळी क्रांती घडताना दिसत आहे. .आजवर या नैसर्गिक संसाधनांचा पुरेपूर वापर करण्यामध्ये आपण कमी पडत होतो. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये घेतल्या गेलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे या प्रदेशाच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल घडत आहेत. त्यामध्ये ऐतिहासिक मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय यांचा समावेश आहे..मालगुजारी तलाव : प्राचीन जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवनपूर्व विदर्भात सुमारे ७,००० मालगुजारी तलाव आहेत. यातील बहुतांश सर्व साठवण संरचना या दोन शतकांपूर्वी बांधलेल्या आहेत. ऐतिहासिक काळापासून हे तलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा बनलेले होते. त्यांच्याद्वारे परिसरातील भातशेतीला सिंचनाचा आधार मिळत होता. तर स्थानिक माशांच्या उत्पादनातून अनेकांच्या कुटुंबालाही मोठा आधार ठरत होते. कालांतराने या संरचनेच्या देखभाल दुरुस्तीकडे झालेल्या दुर्लक्षांमुळे त्यात गाळ साचत गेला. परिणामी त्यातील पाणी साठ्याचे प्रमाण कमी होऊन त्यांचे नैसर्गिक उमाळे बंद होत गेले. त्यांची उपयुक्तता कमी होत गेली. .त्याचा परिणाम स्थानिकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर कळत नकळत होत गेला. अशा स्थितीमध्ये आर्थिक पुनरुत्थानासाठी २००८ मध्ये तलावाच्या पुनरुज्जीवनाची चळवळ सुरू करण्यात आली. या चळवळीने भविष्यासाठी एक मजबूत आराखडा (ब्लूप्रिंट) सादर केला आहे. त्यातील भंडारा जवळील जानभोरा तलावाचे पुनर्संचयन हे एक उत्तम उदाहरण आहे. सामुदायिक सहभागाद्वारे या तलावातील गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे केवळ त्या तलावाची पाणी साठवण क्षमताच लक्षणीयरीत्या वाढली असे नाही, तर परिसरातील भूजल पातळीही वेगाने वाढली. त्याचा फायदा तलावापासून दूरवर असलेल्या शेतकऱ्यांनाही झाला. .Ornamental Fish Farming: शोभिवंत मत्स्यपालनासाठी योग्य जागेची निवड.पिकांच्या उत्पादनामध्ये लक्षणीय वाढ झाली. तलावातील पाणी पातळी वाढल्यामुळे त्यातील माशांचे प्रमाणही वाढले. त्यामुळे स्थानिक कुटुंबांना उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण झाला आहे. या यशापासून प्रेरणा घेत व्यापक पातळीवर सरकारी उपक्रम राबवले गेले. त्यातून मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाला चालना मिळाली आहे. ही प्राचीन संपत्ती जपण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. त्या भोवती सिंचनासाठी आणि मत्स्य व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी अनेक पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे..मत्स्य व्यवसायासाठी कृषी दर्जामालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवनातून भौतिक पायाभूत सुविधा वाढवल्या जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा ठरला तो मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला अधिकृतपणे ‘कृषी’ दर्जा देणे. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना शेतीतील धोके कमी करण्यामध्ये जितकी शासनाची मदत होते, तितकीच मदत व फायदे मत्स्य व्यवसायाला होऊ शकणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मत्स्य उद्योगासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल मानला जात आहे. या धोरणामुळे मत्स्य पालनातील धोके मूलभूतपणे कमी होतील. विदर्भातील मच्छीमार बांधवांनाही कृषी क्षेत्रासाठी असलेल्या दरांप्रमाणे अनुदानित वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळू शकेल. त्याच प्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने भरपाईसाठी पात्र ठरतील. याव्यतिरिक्त, त्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत ₹ ६००० वार्षिक ही मदतही मिळू शकेल..केंद्रीय योजनांचे विकासातील योगदानराज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना केंद्र सरकारच्या दोन पूरक योजनांमधून लक्षणीय चालना मिळते. त्यातून भांडवली गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यता या दोन्ही बाबींवर भर दिला जातो. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही मत्स्यपालन क्षेत्रात ‘नील क्रांती’ घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली एक प्रमुख योजना आहे. आधुनिक मत्स्यपालनाचा उच्च प्रारंभिक खर्च कमी करणे, हे तिचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. पीएमएमएसवाय द्वारे, विदर्भातील शेतकरी नवीन तलावांचे बांधकाम, हॅचरीज उभारणे आणि बायोफ्लॉक किंवा रीसर्कुलेटिंग ॲक्वाकल्चर सिस्टिम (आरएएस) सारख्या उच्च-उत्पादन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे या सारख्या विविध उपक्रमांसाठी महत्त्वपूर्ण क्रेडिट-लिंक्ड भांडवली अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. (सर्वसाधारण श्रेणीसाठी ४० टक्के, तर एससी/एसटी/महिलांसाठी ६० टक्के अनुदान मिळू शकते..Fish Farming : कृषी विभागातर्फे शेती, मत्स्यपालनाचे धडे.याव्यतिरिक्त, ‘पीएमएमएसवाय’ची उप-योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय) मत्स्यपालन क्षेत्राचे औपचारिकीकरण आणि त्याच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना समर्थन प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. त्याच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळख निर्माण करणे, पीक नुकसानीपासून होणारे धोके कमी करण्यासाठी मत्स्यपालन विम्याच्या खरेदीला प्रोत्साहन देणे, गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना कामगिरी-आधारित अनुदान प्रदान करणे यांचा समावेश होतो..संधींचा संगमया बहुआयामी उपक्रमांचा संगम विदर्भातील मत्स्य पालनासाठी एक अद्वितीय अनुकूल परिसंस्था तयार करतो. मालगुजारी तलाव पुनरुज्जीवन विस्तारासाठी भौतिक आणि समुदाय-केंद्रित पायाभूत सुविधा प्रदान करते. राज्याचे मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी दर्जा’ देण्याचे धोरण शेतकरी आणि मत्स्य व्यावसायिकांनाही त्यांच्या कामकाजात स्थिरता आणि आर्थिक सुरक्षितता देण्यास मदत करत आहे..त्याला जोड म्हणून भांडवली गुंतवणूक सुलभ करणाऱ्या केंद्राच्या योजना व्यवसायातील जोखीम कमी करत आहेत. तसेच व्यवसायाच्या दीर्घकालीन शाश्वततेला प्रोत्साहन देत आहेत. अशा प्रकारे विविध उपक्रमांच्या एकत्रित अंमलबजावणीमधून नील क्रांतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यातून स्थानिक समुदाय सक्षम बनणार आहेत. आजवर विकासापासून दूर असलेल्या प्रदेशात आर्थिक समृद्धीचा एक नवीन अध्याय सुरू होईल, यात शंका नाही.शुभम सोनी, ८२३७६३७९३५पीएचडी विद्यार्थी, आयसीएआर - केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
