ठळक मुद्देकेंद्राच्या पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयात धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान 'किसान महापंचायत' शेतकरी संघटनेची जनहित याचिकाशुल्कमुक्त आयात धोरण भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचे ठरत असल्याचा दावा.Yellow Peas Import: केंद्र सरकारच्या पिवळ्या वाटाण्याच्या आयात धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २५ सप्टेंबर) केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले..न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या खंडपीठासमोर 'किसान महापंचायत' या शेतकरी संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. यातून केंद्राचे शुल्कमुक्त आयात धोरण भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचे ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. .Bacchu Kadu Protest: कापूस आयात आणि बोगस औषधांमुळे शेतकरी संकटात; बच्चू कडू.याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, शुल्कमुक्त आयात धोरणामुळे सोयाबीन, शेंगदाणे, उडीद, मूग आणि तूर भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) खाल्या घसरले आहेत. केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने (Agricultural Costs and Prices) मार्च २०२५ मध्ये पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. देशांतर्गत किमती लक्षात घेऊन तूर, मसूर यासारख्या कडधान्यांवरील आयात शुल्क वाढवावे, अशीही शिफारस केली असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले..त्यांनी पुढे सांगितले की, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नीती आयोगाने देशांतर्गत कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्याची गरज व्यक्त केली होती. "पीक लागवडीखालील क्षेत्र वाढवावे आणि आयात कमी करून दीर्घकालीन अन्न सुरक्षा आणि दर स्थिरतेसाठी देशांतर्गत धान्योत्पादनाला प्राधान्य दिले पाहिजे," असे भूषण यांनी नीती आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत सांगितले..Cotton Import : कापूस आयात शुल्क हटवण्यावर सदाभाऊ खोतांची भूमिका काय?.दरम्यान, न्यायमूर्ती कांत यांनी विचारणा केली की देशात कडधान्यांचे पुरेसे उत्पादन होत आहे का? तुम्ही याचे परीक्षण केले आहे का? भारतात कडधान्यांचे उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होत नाही..भूषण पुढे म्हणाले की, पिवळा वाटाणा प्रति क्विंटल ३,५०० रुपये दराने आयात केला जात आहे. उडीद, तूर आणि चण्याला पर्याय म्हणून पिवळ्या वाटाण्याचा वापर केला जातो. यासाठी सुमारे प्रति क्विंटल ८,५०० रुपये किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. तर आयात प्रति किलो ३५ रुपये दराने होत आहे, तर देशांतर्गत बाजारातील त्याचा दर प्रति किलो ८५ रुपये आहे..''यापूर्वी, केंद्राने भरसमाठ आयातशुल्क लागू करून आयातीवर निर्बंध घातले होते. यापैकी आयात करणाऱ्या काही कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने दिलेल्या दोन निकालांमध्ये असे म्हटले होते आहे की, देशातील शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेता, याला आव्हान देता येणार नाही. पण आज परिस्थिती अगदी उलट झाली आहे," असे भूषण यांनी नमूद केले..त्यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "देशांतर्गंत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे कडधान्यांचे पुरेसे उत्पादन होत आहे का?. शेतकऱ्यांना साठवणुकीचा खर्च परवडणार नाही. ते शेतमाल साठवणूक करू शकणार नाहीत. शेतकऱ्यांकडे शेतमाल साठवणूक सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळेच शेतकऱ्याला आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळत आहे..आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानभूषण यांनी सांगितले की, कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने वारंवार यावर जोर दिला आहे की आयातीमुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पादन खर्चाशी ताळमेळ साधून कडधान्ये विकू शकत नाहीत. यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे.त्यानंतर कृषी मुल्य आयोग आणि नीती आयोगाच्या अहवालांच्या आधारे न्यायालयाने नोटीस बजावण्यासाठी सहमती दर्शवली. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
