शेतकरी संघटनांकडून सी रंगराजन समितीने शिफारस केलेल्या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्याचा मुद्दा उपस्थित उसापासून कारखान्यांनी विविध उपपदार्थाच्या उत्पादनातून जो नफा कमवलाय, त्यात शेतकऱ्यांचा ७५ टक्के वाटारंगराजन समितीची ही शिफारस स्वीकारली, पण त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नाही.Sugarcane Price: दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या साखर हंगामातदेखील ऊसदराचा पेचप्रसंग निर्माण झाला. कारखाने रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) मोडतोड करुन कमी दर देत असल्याचा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. याचदरम्यान, शेतकरी संघटनांनी डॉ. सी रंगराजन समितीने शिफारस केलेल्या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यासाठी जाणून घेऊया काय आहे हा फॉम्युला....उसासाठी डॉ. रंगराजन समितीने शिफारस केलेल्या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल्या (आरएसएफ) नुसार, उसापासून कारखान्यांनी विविध उपपदार्थाच्या उत्पादनातून जो नफा कमवला आहे, त्यातील वाटा शेतकऱ्यांना द्यायला हवा. पण या फॉर्म्युल्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. रंगराजन समितीची ही शिफारस स्वीकारलेली आहे. पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवला जात नसल्याचे चित्र आहे. .Sugarcane Rate Protest: ऊसदर आंदोलन तीव्र करणार : राजू शेट्टी.हा फॉर्म्युला साखर क्षेत्र नियमनमुक्त करण्याबाबत डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे. या समितीने शिफारस केली होती की, ऊस मूल्यसाखळीत (Sugarcane Value Chain) मिळणारा महसूल ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्यात त्यांच्या संबंधित खर्चाच्या प्रमाणात वाटणे योग्य ठरेल. केंद्रीय आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) ४ एप्रिल २०१३ रोजीच्या निर्णयानुसार, ऊस दर निश्चितीसाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारांनी त्यांच्या परिस्थितीनुसार स्वीकाराव्यात, असे ठरले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी हा फॉर्म्युला काही प्रमाणात स्वीकारला..Sugarcane Price: ऊसदराबाबतच्या बैठकीत तोडगा नाहीच, आता कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू, राजू शेट्टींचा इशारा.जे काही उत्पन्न मिळेल ते उत्पादक आणि कारखान्यांनी वाटून घ्यावे. सुरुवातीच्या स्टॉक (हंगामाच्या सुरुवातीला कारखान्यांकडे असलेला साखरा साठा) क्लोजिंग स्टॉकमधून (हंगाम संपल्यानंतरचा साखर साठा) वजा करून त्यात हंगामातील विक्रीतून मिळालेला महसूल जमा करणे, असे 'आरएसएफ'चे गणित आहे. .२०१६-१७ च्या साखर हंगामात आरएसएफ स्वीकारणारे आणि त्यांची अंमलबजावणी आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. साखर उद्योगाला दरातील चढ-उताराची झळ बसू नये आणि कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ऊस बिलाचे पैसे वेळेवर मिळावेत, यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी सी रंगराजन समितीने हा फॉर्म्युला सुचवला होता. पण, हा फॉर्म्युला कागदावरच राहिला असल्याचे दिसते..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांचे म्हणणे आहे की, रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉम्युल्याप्रमाणे जो काही हिशोब व्हायला पाहिजे होता. म्हणजेच एफआरपी घेऊन वरचे पैसे देणे बंधनकारक असताना एकाही कारखान्याने हिशोब आयुक्तांना दिलेला नाही. .'एफआरपी'देखील रंगराजन समितीच्या शिफरशीनुसार अस्तित्वात आली. एफआरपी ही किमान किंमत आहे. एखाद्या साखर कारखान्याकडे एफआरपी देऊन पैसे शिल्लक राहिले तर त्या पैशाचे वाटप कसे करायचे?. शिल्लक राहिलेल्या पैशातील ७० टक्के शेतकऱ्याला द्यायचे. जर उपपदार्थ असेल तर ७५ टक्के शेतकऱ्याला द्यायचे आणि २५ टक्के कारखान्याने आपल्याकडे ठेवून घ्यायचे, असा हा फॉर्म्युला असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले..त्यात रेव्हेन्यू शेअरिंगचा दहा वेगवेगळे तक्ते असतात. त्या तक्त्यांमध्ये कारखान्यांनी माहिती भरून पाठवायची असते. त्याच्यावरुन आकडेमोड करुन साखर आयुक्त कार्यालय त्याचा एक अहवाल तयार करते. कोणत्या कारखान्याने किती दर द्यायला पाहिजे? असा हा अहवाल असतो. त्याला ऊस दर नियंत्रण समिती अंतिम मान्यता देते. मग ते पैसे शेतकऱ्यांना द्यायचे म्हणजेच तो अंतिम दर असतो. पण सध्याचा ऊसदराचा पेचप्रसंग हा शासनाची दिरंगाई, कारखान्याची बेपरवाहीमुळे झाला आहे. या आधारेच आम्ही मागच्या वर्षीचे २०० रुपये मागतोय, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
