Agriculture Government Policy: केंद्र सरकार सध्याच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असून, त्यासाठी ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६’ मध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६’ चा मसुदा जाहीर केला आहे. .या प्रस्तावित मसुद्यात साखर कारखाने, इथेनॉल निर्मिती आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीचे नियम अधिक स्पष्ट आणि कडक करण्यात आले आहेत. ग्राहक व्यवहार,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने सोमवारी (ता. २०) हा मसुदा जारी केला आहे. राज्ये, उद्योग संस्था आणि इतर संबंधित घटकांकडून २० मे २०२६ पर्यंत यावर अभिप्राय मागविले आहेत..साखर क्षेत्रातील तांत्रिक प्रगतीमुळे ऊस क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत, ज्यामुळे सध्याच्या ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६’ मध्ये सुधारणा करणे (पुनर्रचना करणे) अत्यावश्यक झाल्याचे केंद्राने म्हंटले आहे. हा मसुदा अधिसूचित झाल्यास, १९६६ चा आदेश औपचारिकपणे संपूर्णतः रद्द होईल..Sugarcane FRP: पंधरा कारखान्यांकडूनच ‘एफआरपी’ अदा.तथापि, जुन्या व्यवस्थेअंतर्गत जारी केलेले विद्यमान परवाने, परवानगीपत्रे आणि किंमत निश्चिती, जोपर्यंत नवीन आदेश येत नाही तोपर्यंत लागू राहतील. हा नवीन आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येणार आहे. या नव्या आदेशामुळे ऊस दर, कारखान्यांचे नियमन, शेतकऱ्यांचे हक्क आणि साखर उद्योगातील पारदर्शकता यामध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत, असे केंद्राने म्हंटले आहे..‘इथेनॉल’ला मुख्य उत्पादनाचा दर्जा‘इथेनॉल’ला साखर कारखान्यांचे एक ‘मुख्य उत्पादन’ म्हणून औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे. या मसुद्यानुसार, थेट इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांच्या बाबतीत, उत्पादित केलेल्या प्रत्येक ६०० लिटर इथेनॉलची गणना ‘एक टन साखरे’च्या समतुल्य केली जाईल..Sugarcane FRP Policy: करार केल्यास एकरकमी एफआरपी नाहीच; निवाड्यानंतरही शेतकऱ्यांचे दुखणे कायम .व्याख्येचा विस्तारसाखर कारखान्याच्या व्याख्येचाही विस्तार करण्यात आला आहे. नवीन व्याख्येनुसार, ज्या ठिकाणी २० किंवा त्याहून अधिक कामगार आहेत आणि व्हॅक्यूम पॅन प्रक्रियेद्वारे साखर किंवा थेट ऊसाच्या रसापासून अथवा सिरपपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते, अशा सर्व संस्थांना ‘साखर कारखाना’ मानले जाईल. एखादा कारखाना थेट उसाचा रस, साखर किंवा बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल बनवत असेल, तर ६०० लिटर इथेनॉल म्हणजे १ टन साखर उत्पादन असे मोजले जाईल..कडक नियमावलीनवीन साखर कारखाने उभारण्याबाबतही अधिक कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कारखान्याच्या २५ किलोमीटरच्या परिघाच्या आत नवीन कारखाना उभारण्यास परवानगी नसेल; तथापि, राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या मंजुरीने ही ‘बफर मर्यादा’ (सुरक्षित अंतर) वाढवू शकतात..दर्जाचे निकष निश्चितखांडसरी साखरेसाठीही दर्जाचे निकष निश्चित केले असून, त्यात सुक्रोजचे प्रमाण ९३ टक्के ते ९६.५ टक्के असणे आवश्यक आहे. साखर कारखान्यांना आपली माहिती आणि परतावे डिजिटल स्वरूपात ‘एपीआय’ द्वारे सरकारला देणे अनिवार्य असेल..केंद्र शासनाने साखर नियंत्रण आदेश २०२६ आणला असल्यास त्याचा अभ्यास केला जाईल. साखर कारखाने व शेतकरी अशा दोन्ही वर्गांचे हित समोर ठेवून त्यासंदर्भात भूमिका मांडली जाईल. आम्हाला या आदेशाचा कच्चा मसुदा अद्याप प्राप्त झालेला नाही. संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने संघ.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
