राजन क्षीरसागरपूर्वार्धSugarcane Pricing Policy: राज्यात ऊसदराचा तिढा अजूनही संपलेला नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात येत आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांनी रस्त्यावर उतरून दबाव वाढविला आहे. त्याचे पहिले फळ म्हणजे केंद्र सरकारने निती आयोगाचे माजी सदस्य प्रो. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नेमलेली समिती आहे. .अधिक रास्त व किफायतशीर भाव, साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एक्स-मिल) फेरबदल, साखर उताऱ्याची पारदर्शक तपासणी, वजनमापे आणि यांत्रिक तोडणी केलेल्या उसावरील कपाती या मुद्द्यांचा समितीच्या कार्यकक्षेत समावेश आहे. ही समिती सरकारच्या उदारतेमुळे नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या संघर्षामुळे झाली आहे. पण तिची रचना पाहिली तर सावध राहायला हवे. अध्यक्षांशिवाय समितीत कृषी आयुक्त, साखर विभागाचे संयुक्त सचिव आणि वजने-मापे विभागाचे संयुक्त सचिव असे तिघेच अधिकारी आहेत..ज्यांच्या घामावर हा साखर उद्योग उभा आहे, त्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एकही प्रतिनिधी समितीत नाही. म्हणजे आपली बाजू आपल्यालाच समितीच्या दारात जाऊन मांडावी लागणार आहे.वजने-मापे विभागाचा अधिकारी समितीत असणे मात्र महत्त्वाचे आहे. कारखान्याच्या काट्यावर होणारी काटामारी प्रत्येक ऊस उत्पादकाने अनुभवली आहे. संगणकावर चालणारे, ऑनलाइन नोंद ठेवणारे आणि शेतकऱ्याला स्वतः तपासता येणारे वजनकाटे सक्तीचे करा, ही मागणी आपण ठामपणे लावून धरली पाहिजे. पण मूळ प्रश्न दराचा आहे. त्यासाठी आधी उसाच्या एफआरपी दाराचे गणित समजून घेऊ..Sugarcane FRP : ‘कोल्हापूर पॅटर्न’नुसार ऊसदर जाहीर करा; शेतकरी संघटनांची मागणी, कारखानदारांचे लक्ष निर्णयाकडे.शंभर टक्के नफ्याचा भ्रमकृषिमूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशीवरून केंद्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी १०.२५ टक्के उताऱ्यावर क्विंटलला ३६५ रुपये, म्हणजे टनाला ३,६५० रुपये, एफआरपी जाहीर केली. (१०.२५ टक्के उतारा म्हणजे एक टन उसापासून सुमारे १०२ किलो साखर.) हा दर शेतकऱ्याला खर्चावर १००.५ टक्के नफा देतो, असा सरकारचा दावा आहे..हा नफा कोणत्या खर्चावर मोजला, ते पाहिले की हातचलाखी लगेच कळते. सरकार शेतीचा खर्च तीन पायऱ्यांत मोजते...• ए २ : बियाणे, खते, औषधे, डिझेल, मजुरी यावर शेतकऱ्याच्या खिशातून प्रत्यक्ष गेलेला खर्च.• ए २ + एफएल : त्यात घरच्या माणसांनी शेतात केलेल्या कष्टाची मजुरी जोडलेला खर्च.• सी २ : सर्वंकष उत्पादन खर्च : त्यात स्वतःच्या जमिनीचे भाडे (जमीन खंडाने दिली असती तर मिळाले असते ते) आणि स्वतःच्या विहीर, मोटार, शेती अवजारांसह गुंतवणुकीवरील व्याज व घसारा यासह जोडलेला संपूर्ण खर्च.जमीन आणि भांडवलाशिवाय ऊस उगवत नाही. म्हणून खरा खर्च सी २ हाच! स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र आणि शेतकरी चळवळीची मागणी ‘सी २ अधिक ५० टक्के’ हीच आहे..खर्चाची पायरी खर्च (रुपये प्रति क्विंटल) ३६५ रुपयांवर खरा नफाए २ + एफएल (सरकारने धरलेला खर्च) १८२ १००.५ टक्केसी २ (आयोगानेच मोजलेला) २५८ ४१.५ टक्केदुरुस्त केलेला सी २ (कृषी तज्ञांचा हिशेब) ३०८ १८.५ टक्केआयोगाने स्वतःच सी २ खर्च २५८ रुपये मोजला, पण नफा मात्र १८२ रुपयांवर म्हणजे ए २ + एफएल खर्चावर दाखवला. ‘शंभर टक्के नफा’ हा आकड्यांचा खेळ आहे, शेतकऱ्याच्या खिशातले वास्तव नाही..Sugarcane FRP: 'काकानं उसाला ५ हजारांचा दर ठेवलाय का? म्हणणाऱ्या वळसे पाटलांना शेट्टींचा सवाल, 'तुमच्या बापाची पेंड आहे का?' .रमेश चंद यांना त्यांच्याच शिफारशींची आठवणशेतीमालाच्या आधारभूत किमती कशा ठरवाव्यात याचा आढावा घेणाऱ्या तज्ज्ञ समितीने मार्च २०१५ मध्ये अहवाल दिला. त्या समितीचे अध्यक्ष प्रो. रमेश चंदच होते. शेतकरी हा शेतीतला तज्ज्ञ आहे, म्हणून घरच्या कर्त्या माणसाचे कष्ट कुशल कामगाराच्या मजुरीने मोजावेत, खर्चात जोखमीचा हिस्सा जोडावा आणि अवजारे-भांडवलावरील व्याज महागाईनुसार वाढवावे, अशा शिफारशी त्यांनीच केल्या होत्या. पण २०१८ मध्ये नीती आयोगाचे सदस्य असताना, ५० टक्के नफा ए२ + एफएल वरच दिला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आज ते २०१५ च्या शिफारशींच्या बाजूने उभे राहणार, की २०१८ च्या भूमिकेच्या, हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी समितीसमोर उघडपणे विचारला पाहिजे..आकड्यात दडवलेली शेतकऱ्यांची पिळवणूकजानेवारी २०२६ मध्ये, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर, नीती आयोगाने शेती उत्पादकांचे उत्पन्न १२६ टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा करणारा अभ्यास प्रसिद्ध केला. आणि हाच दावा बजेट जाहीर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आवर्जून उल्लेखित केला. त्या वेळी प्रो. रमेश चंद नीती आयोगाचे सदस्य होते. अनेक कृषी तज्ञांनी तेव्हाच हा अहवाल आकड्यांची फसवणूक म्हणून फेटाळला..त्या अभ्यासात देशाच्या उत्पन्न हिशेबातला एकत्रित आकडा वापरला गेला. त्यात कंपनी शेती आणि मोठ्या जमीनधारकांचे उत्पन्न, शेतकरी कुटुंबांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मिसळले गेले. मुठभर धनदांडग्यांची कमाई सगळ्यांची प्रगती म्हणून दाखवली गेली. प्रत्यक्ष हिशोबात कर्जाचे हप्ते उत्पन्नातून वजा केले नाहीत. शेतमजुरांची वर्षानुवर्षे मजुरी स्थिर आकड्यात गृहीत धरली. ‘एनसीआरबी’नुसार (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो) गेल्या दहा वर्षांत दीड लाखाहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या, हे वास्तव त्या सरासरीत कुठेच दाखविले देखील नाही..ऊसाच्या दरातही हीच पद्धत दिसते. नीती आयोगाची सरासरी अल्पभूधारकांची परवड लपवते, तशीच कृषिमूल्य आयोगाची सरासरी उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांचा तोटा लपवते. खर्च मोजायचे जे नवे महागाई निर्देशांक (२०२२-२३ आधारवर्षाचा घाऊक किंमत निर्देशांक) आयोगाने वापरला नाही, ते तयार करणाऱ्या कार्यगटाचे अध्यक्षही प्रो. रमेश चंदच होते. म्हणून शेतकऱ्यांनी आपला हिशेब सरासरीत नव्हे, तर राज्यवार, विभागवार, कर्जासह आणि थकीत बिलांसह मांडला पाहिजे.९८६०४८८८६०(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.