Online Permit Application: राज्याच्या ऊस गाळप हंगामाची तयारी साखर आयुक्तालयात सुरू झाली आहे. गाळप परवान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता साखर कारखान्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे..देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढले आहेत. गाळप सुरू झाल्यास नव्या साखरेची उपलब्धता वाढेल व भावपातळी घटेल, अशी अटकळ केंद्र शासनाची आहे. त्यामुळे नव्या गाळप हंगामाला (२०२६-२७) उशीर होऊ नये, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे..Cooperative Sugar Mills Loan: सहकारी कारखान्यांना सवलतीने कर्ज शक्य; ‘सहकार’चा वित्त विभागाकडे प्रस्ताव.परिणामी राज्य शासन यंदा गाळप हंगाम लांबणीवर टाकणार नाही, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. साखर आयुक्तालयाने १५ ऑक्टोबरपासून गाळपाला परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने तयारी सुरू केली आहे. परंतु गाळपाची तारीख निश्चित करणारी मंत्री समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे हंगाम केव्हा सुरू होणार, याबाबत दरवर्षी असलेला संभ्रम अद्याप दूर झालेला नाही..Sugarcane Farmers Installment: ऊस उत्पादकांना ५०० रुपयांचा दुसरा हप्ता द्या : राजू शेट्टी.साखर आयुक्तालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की मंत्री समितीची बैठक केव्हाही होऊ शकते. आम्ही परवाना वाटपाची तयारी करून ठेवली आहे. साखर कारखाने येत्या एक सप्टेंबरपासून परवान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतील..सप्टेंबरमध्ये महिनाभर अर्ज स्वीकारले जातील. अर्ज येताच प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडून एका आठवड्याच्या आत छाननीचे काम पूर्ण केले जाईल. छाननीत पात्र झालेल्या अर्जांची पुन्हा आयुक्तालयाच्या स्तरावर छाननी होताच सात दिवसांच्या आत संबंधित साखर कारखान्याला ऑनलाइन गाळप परवाना मिळेल. परवाना मागणाऱ्या साखर कारखान्यांना पूर्वीचे शासकीय भागभांडवल, कर्ज व हमीशुल्क रकमांचा भरणा करणे बंधनकारक असेल. मुख्यमंत्री सहायता निधी, ऊसतोड कामगार कल्याण निधी, साखर संकुल निधीबाबत मात्र नंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात वाद सुरू असल्यामुळे या निधींबाबत विचारणा होणार नाही, असे सांगितले जात आहे..गाळप परवाना हवा असल्यास...शेतकऱ्यांना मागील एफआरपी १०० टक्के अदा करणे बंधनकारक.शासकीय शुल्क, थकीत कर्जाचा भरणा अत्यावश्यक.कारखाना प्रदूषण करीत नसल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागणार.भागीदारी पद्धतीने गाळप होत असल्यास नोंदणीकृत करार सादर करावे लागतील.चाचणी हंगाम घेत असल्यास केंद्र शासन व प्रदूषण मंडळाशी संबंधित परवाने आवश्यक.साखर कारखान्यांवर असतील ‘ही’ बंधने अतिरिक्त ऊस असल्यास गाळपासाठी साखर आयुक्तांची परवानगी लागणार.शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात (काटा पेमेंट) खरेदी रक्कम देण्यास मनाई.ऊसतोड मजुरांसाठी स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी व इतर प्राथमिक सुविधा देणे बंधनकारक.बिगरपरवाना गाळप केल्यास दंडात्मक कारवाई..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
