Sugarcane Payment Crisis : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलाच्या वाढत्या रकमेबाबत संसदीय समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना देय असलेली थकित रक्कम गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ३२ पटीने वाढली आहे, असे द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांच्या अध्यक्षतेखालील ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विषयक संसदीय स्थायी समितीने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. याबाबतचे वृत्त 'द हिंदू'ने दिले आहे. .अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांबाबतचा अहवाल सादर केला. त्यात थकित ऊस रकमेचा उल्लेख केला आहे. १६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत देशातील उसाची एकूण थकबाकी १६,०८७ कोटी रुपये असल्याची माहिती अन्न विभागाने संबंधित संसदीय समितीला दिली. या तुलनेत २०२४-२५ वर्षात ऊस बिलाची थकित रक्कम ४९७ कोटी रुपये एवढी होती. तर २०२३-२४ मध्ये थकित रक्कम केवळ ३४ कोटी रुपये होती. .२०२५-२६ या वर्षात ऊस शेतकऱ्यांना देय असलेली एकूण रक्कम ७९,८१८ कोटी रुपये होती. त्यापैकी ६३,७३१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. तर उर्वरित १६,०८७ कोटी रक्कम देणे बाकी आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे..Sugarcane Farmers: उसाची थकबाकी ३० मार्चपर्यंत न मिळाल्यास दवंडी आंदोलन .ऊस उत्पादनात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश राज्यदेखील आघाडीवर आहे. उत्तर प्रदेशमधील थकीत ऊस बिलाची रक्कम २०२३-२४ मधील २४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढून २०२४-२५ मध्ये ३२१ कोटी रुपयांवर पोहोचली. तर २०२५-२६ मध्ये ही रक्कम ३,२८७ कोटी रुपयांवर गेली. ही वाढ दहा पटींहून अधिक असल्याचे दिसते. .महाराष्ट्रातील थकित रक्कम ४,२५२ कोटींवरमहाराष्ट्रात ऊस बिलाची थकित रक्कम २०२३-२४ मध्ये २ कोटी, २०२४-२५ मध्ये १२३ कोटी रुपये होती. २०२५-२६ वर्षांत ही रक्कम ४,२५२ कोटी रुपये इतकी आहे. कर्नाटकमधील थकित रक्कम सर्वाधिक आहे. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत ही थकीत रक्कम शून्य होती. पण यंदाच्या वर्षी १६ फेब्रुवारी पर्यंत ही रक्कम ४,९५६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. .Sugarcane FRP Issue: ‘एफआरपी’ चे ६५० कोटी अडकल्याने शेतकरी संकटात.गुजरातमधील थकीत रकमेचाही आकडा वाढला आहे. येथील थकित रक्कम ५ कोटींवरून वाढून १,४०२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तामिळनाडूमधील शेतकऱ्यांना द्यावयाची थकित रक्कम २०३ कोटी रुपये एवढी आहे. तर बिहारमधील ही रक्कम २१२ कोटी रुपये आहे..हरियाणामधील कारखान्यांनी ३७३ कोटी रुपये ऊस बिलाची रक्कम थकीत ठेवली आहेत. तर पंजाबमधील थकीत रक्कम ५३५ कोटी रुपये आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ३६६ कोटी, उत्तराखंडमध्ये २३५ कोटी आणि तेलंगणातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १५२ कोटी रुपये देय थकीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. .थकित रक्कम का वाढत आहे?साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन हे यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे संसदीय समितीचे म्हटले आहे. देशात साखरेचे वार्षिक उत्पादन ३०० ते ३३० लाख मेट्रिक टन इतके अंदाजित आहे. तर देशांतर्गत वापर सुमारे २७० ते २९० लाख मेट्रिक टन इतका आहे. यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे कारखान्यांकडे मोठा साठा शिल्लक राहतो. यामुळे कारखाने आर्थिक दबावाखाली राहतात. परिणामी, शेतकऱ्यांचे ऊस बिले देण्यास विलंब होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. .या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच, साखर कारखान्यांना साठ्यावर मर्यादा लागू केल्या आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे..दरम्यान, आता पुढील पीक हंगाम सुरू होणार असून, ऊस उत्पादकांना थकीत बिले मिळावीत यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
