.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Pune News : थकीत वेतनासह वेगवेगळ्या मागण्यांवरून राज्य सरकार आणि साखर संघाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी (ता.७) साखर कामगार व उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पांतील कामगारांनी मोर्चा काढला. तसेच राज्यातील साखर उद्योग साखर कामगारांवर अन्याय करत असल्याचा दावा कामगारांनी केला. तर साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना सत्वर पगारवाढ देण्याचा निर्णय करण्यात यावा अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.
साखर कामगारांवर अन्याय केला जात असून त्यांना गुलामाप्रमाणे वागवले जात आहे. याविरोधात आवाज उठवत साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा साखर कामगारांनी मंगळवारी (ता.६) दिला होता. त्याप्रमाणे बुधवारी हजारो साखर कामगारांनी शासन आणि साखर कारखानदारांना धडा शिकवण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला.
राज्यातील साखर कामगार व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन थकले आहे. तसेच याबाबत करण्यात आलेल्या त्रिपक्षीय कमिटीच्या कराराची मुदत देखील ३१ मार्चला संपली आहे. त्यामुळे पगारवाढ आणइ नवीन कमिटी गठीत झालेली नाही. यावरून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कामगारमंत्री सुरेश खाडे, साखर संघाचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील यांच्यासह साखर संघाचे संचालक, कामगार आयुक्त आणि साखर आयुक्त यांना माहिती देण्यात आली होती.
पण चार महिने ओलडूंही पगारवाढीसह कोणत्याच मागणीवर सरकारकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यावर साखर कामगारांमध्ये असंतोष वाढला. यातूनच बुधवारी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तसेच साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना लवकर पगारवाढ देण्यासह वेतन व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी त्रिपक्षीय कमिटी गठित करण्यात यावी. साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरती काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांना सध्याच्या कामगारांप्रमाणे वेतन मिळावे. तसेच थकीत वेतनासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी आंदोलक कामगारांनी केली आहे.