सध्याच्या कठीण काळात साखर कारखान्यांनी अनावश्यक खर्च पूर्णपणे थांबविला पाहिजे. शिवाय काळानुरूप बदलाची मानसिकता देखील स्वीकारायला हवी..मागील दशकभरात राज्यात साखर कारखान्यांची संख्या वाढली. त्यांची प्रति दिन गाळप क्षमता देखील वाढली आहे. त्या तुलनेत ऊस लागवड क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढली नाही. परिणामी, कमी ऊस उपलब्धतेमुळे सरासरी १५० दिवसांचा गाळप हंगाम जवळपास १०० दिवसांवर आला आणि बहुतांश कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यातच गेल्या सहा वर्षांत सहा वेळा उसाची एफआरपी वाढली. परंतु साखरेची एमएसपी मात्र वाढली नाही. साखर कारखाने तोट्यात जाण्याचे हेही एक कारण आहे..Sugar Industry: साखर कारखान्यांवर डिजिटल वजन काटे बसवा.हे सर्व कमी की काय, पुढील वर्षीच्या हंगामावर दुष्काळाचे सावट राहणार असा अंदाज आहे. त्यामुळे ऊस तुटवडा आणि कारखान्यांचे आधीच बिघडलेले आर्थिक गणित यामुळे पुढील हंगामात राज्यातील निम्मे कारखाने बंदच राहतील, अशी भीती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी काटामारी, रिकव्हरी चोरी आणि २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या अटीवरून सरकारला धारेवर धरले आहे. काटामारी तसेच रिकव्हरी चोरीचा मुद्दा गंभीर असून, यात दोषी ठरलेल्या कारखान्यांवर कारवाई झाली पाहिजे..याकरिता कारखान्याबाहेर जिल्हाधिकारी , साखर आयुक्त, सहसंचालक यांच्या नियंत्रणाखाली काटा करण्याचा पर्याय चांगला असून, त्यावर विचार व्हायला पाहिजे. कारखाना उभारणीसाठी केंद्र सरकारची अट १५ किलोमीटरची आहे. याबाबतची मुभा राज्याला असल्याने ऊस लागवड क्षेत्र तसेच उपलब्ध कारखाने यांचा अभ्यास करून राज्याने कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटरचे हवाई अंतर निश्चित केले आहे. राज्यात आता असलेले कारखानेच १०० दिवस चालत असतील, तर हवाई अंतर कमी केल्याने उभे राहणाऱ्या कारखान्यांना किती ऊस मिळेल, ते किती दिवस चालतील, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा..Sugar Industry: साताऱ्यात साखरनिर्मिती पोहोचली १ कोटी क्विंटलवर.राज्यात सध्या एक टन ऊस गाळपातून तयार होणारी साखर, मोलॅसिस, सहवीज, इथेनॉल यातून मिळणारे उत्पन्न आणि उसाची एफआरपी, तोडणी वाहतूक तसेच साखरेसह उप-उत्पादने खर्च याचा ताळेबंद केला, तर ५०० रुपयांची तूट कारखान्यांना आहे. त्यामुळे बहुतांश कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून कर्ज काढावे लागत असल्याने तो बोजा वाढला आहे. कारखाने एक महिन्यांनी जाणाऱ्या म्हणजे पुढील साखर तारण ठेवून कर्ज उचलून मागील महिन्यातील उसाचे पैसे देत आहेत..त्यामुळे शेवटच्या महिन्यातील उसाचे पैसे देण्यासाठी अनेक कारखान्यांकडे साखर देखील शिल्लक असणार नाही. याकरिता ५०० रुपये अनुदानाची मागणी उद्योग करीत आहे. शिवाय थकीत कर्जाची पुनर्रचना करून त्याच्या व्याजाचे दर कमी करून परतफेडीसाठी १०-१२ वर्षांची मुदत मागितली जात आहे..Sugar Industry Payment Issue: खासगी कारखान्यांचे ५०० कोटी रोखले .सध्याच्या आर्थिक पेचातून कारखान्यांना बाहेर काढण्यासाठी सॉफ्ट लोनची देखील मागणी होत आहे. साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याची मागणीही मागील पाच-सहा वर्षांपासूनची आहे, त्याचीही सरकार पातळीवर दखल घेण्याची ही वेळ आहे. साखर कारखान्यांनी सुद्धा आपल्या प्रक्षेत्रातील ऊस उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. सध्याच्या कठीण काळात अनावश्यक खर्च पूर्णपणे थांबविला पाहिजे..शिवाय काळानुरूप बदलाची मानसिकता देखील स्वीकारायला हवी. ऊस उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढीसाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी राज्यातील कारखान्यांनी आता पावले उचलायला हवीत. सहवीज निर्मितीऐवजी सीबीजी (क्रॉम्प्रेस्ड बायोगॅस), ग्रीन हायड्रोजन, एव्हिएशन फ्युएल अशा काळानुरूप गरजेच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा, तरच भविष्यात साखर उद्योग टिकेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
