Sugar Industry: केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर घातलेल्या तत्काळ बंदीच्या निर्णयाची साखर उद्योग व शेतकऱ्यांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. निर्यातीमुळे चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा असताना हा निर्णय घेतल्याने साखर कारखानदारांसह शेतकरी संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. .एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढले असताना, दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर एका रात्रीत क्विंटलमागे शंभर रुपयांनी घसरल्याने उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. न्यू यॉर्कमध्ये कच्चा साखरेचे वायदे दोन टक्क्यांनी, तर लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेचे वायदे तीन टक्क्यांहून अधिक वाढले आहेत. या उलट स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर एका रात्रीत क्विंटलला तब्बल शंभर रुपयांनी कमी झाल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले..India Sugar Export Ban: साखर निर्यातीवर बंदी; फेब्रुवारीत निर्यातीचा ढोल बडवत मे महिन्यात थेट बंदी.वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने मंगळवारी (ता.१२) याबाबत अधिसूचना जारी केली. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत हा बंदी आदेश लागू राहणार आहे. या निर्णयानंतर तीव्र पडसाद उमटले आहेत..कच्चा साखरेबरोबरच पांढरी, शुद्ध अशी कोणत्याच प्रकारची साखर निर्यात करता येणार नाही. युरोप, अमेरिका यांना टीआरक्यू कोट्यांतर्गत होणारी निर्यात या बंदीतून वगळण्यात आली आहे. ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीमअंतर्गत होणारी निर्यात पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..२०२५-२६ या साखर विपणन वर्षासाठी (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर), अन्न मंत्रालयाने सुरुवातीला १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर पाच लाख टनांचा अतिरिक्त साठा निर्यातीसाठी खुला करण्यात आला. ज्यापैकी केवळ ८७ हजार ५८७ टनांना मंजुरी देण्यात आली. अशा एकूण सुमारे १६ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. अन्न मंत्रालय आणि साखर कारखान्यांना संपूर्ण २०२५-२६ या विपणन वर्षात ७.५ ते ८ लाख टन साखर निर्यातीची अपेक्षा होती. पण या आदेशामुळे ही आशा मावळली आहे..शेतकऱ्यांच्या बेड्या आणखीन घट्ट ः किसान सभाकेंद्र सरकारने साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी तातडीने निर्यात बंदी उठवावी. साखर निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. साखर विक्री मूल्यांमध्ये ठोस वाढ करावी. आंतरराष्ट्रीय इंधन संकट पाहता इथेनॉल निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना द्यावी. ज्या देशांमध्ये इंधन संकटाचा परिणाम म्हणून साखर निर्मिती सीमित करण्यात आलेली आहे, अशा देशांबरोबर संपर्क करत व साखर निर्यातीच्या इतर आणखी शक्यता शोधत निर्यात केंद्रीय धोरणाची अंमलबजावणी करावी व भारतीय शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, जे. पी. गावित, उमेश देशमुख आदींनी केली आहे. .आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भूराजकीय समस्येमुळे अनेक ऊस उत्पादक देश साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे वळले आहेत. यामुळे काही प्रमाणामध्ये साखर निर्यातीला संधी उपलब्ध झाली आहे. या संधीचा लाभ उठवत भारतातील व महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला संजीवनी देण्याची आवश्यकता होती. सरकारने याउलट निर्यात बंदी लादून शेतकऱ्यांच्या पायात असणाऱ्या बेड्या आणखीन घट्ट केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे..India Sugar Export Ban: साखर निर्यातीवर बंदी; फेब्रुवारीत निर्यातीचा ढोल बडवत मे महिन्यात थेट बंदी.चुकीच्या निर्णयांची पुनरावृत्ती ः साखर संघकेंद्राला चुकीची माहिती दिली जात असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. या माहितीच्या आधारे निर्यातबंदी लादली आहे. अशा चुकीच्या निर्णयाचा फटका गेल्या अनेक वर्षांत साखर उद्योगाला बसला आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती झाली असल्याची टीका राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी केली. एमएसपीत वाढ सोडा, पण अशा बंदीमुळे आहे तो दरही कमी होऊन साखर उद्योग आणखी बिकट परिस्थितीत जाईल, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. केंद्राने हा निर्णय बदलावा, अशीही मागणी त्यांनी केली..गत वर्षीचा साठा आणि यंदाचे उत्पादन पाहता स्थानिक बाजारात साखरेची स्थिती चिंताजनक नाही. अगोदरच साखरेच्या एमएसपीत वाढ नाही. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढल्यास त्याचा काहीसा फायदा कारखान्यांना होऊ शकला असता, पण या निर्णयाने ती दारेही बंद झाली असल्याचे साखरतज्ज्ञ औताडे यांनी सांगितले..ऊस उत्पादकांना फटका : शेट्टीनिर्यात बंदीचा थेट फटका ऊस उत्पादकांना बसणार आहे. सरकारचा हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे, अशी टीका स्वाभिमानी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली आहे. ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना...’ अशी अवस्था साखर उद्योगाची आणि ऊस उत्पादकांची झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव मिळत असेल, तर मग कारखान्यांनी साखर निर्यात का करू नये? स्वतःही भाव वाढवत नाही आणि कारखान्यांच्या साखर निर्यातीवर तुम्ही बंदी घालता. यामागचे केंद्र सरकारचा तर्क काय आहे? देशात १२ हजार कोटी रुपयांची देणी थकलेली आहेत. राज्यात तीन हजार कोटींच्या आसपास देणी थकीत आहेत. याला जबाबदार कोण, असा सवालही त्यांनी केला..चार वर्षांतील साखर हंगाम २०२१-२२ उच्चांकी ११२ लाख टन निर्यात २०२२-२३ ६० लाख टन निर्यात २०२३-२४ निर्यातीवर बंदी २०२४-२५ १० लाख टनास परवानगी २०२५-२६ १५ लाख टनास परवानगी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
