Sugar Committee Report: साखर कारखान्यांच्या मागण्यांबाबत सहकार, वित्त आणि अन्य विभागांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसोबत साखर आयुक्तांची समिती नेमण्यात आली असून ही समिती बुधवारी (ता. २५) बैठक घेणार आहे. त्यानंतर एक आठवड्याच्या आत या समितीने अहवाल द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी ( ता. २४) आयोजित बैठकीत दिले..यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी (फेअर अँड रिन्युमेरेटिव्ह प्राईस ः रास्त आणि किफायतशीर भाव) आणि ऊस तोडणी मजुरांची देणी देण्यासाठी राज्य सरकारने ५०० रुपये प्रति टन अनुदान द्यावे, तसेच राज्य बँकेच्या १३ हजार कोटींच्या दीर्घकालीन मुदतीच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी फडणवीस यांच्याकडे केली..Marathwada Sugar Industry: मराठवाड्यातील निम्मे कारखाने अजूनही सुरू.साखर उद्योगाच्या अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विधानभवनात मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, अन्य मंत्री आणि साखर संघ राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..यावेळी साखर उद्योग प्रचंड अडचणीत आला असल्याचे सांगत प्रलंबित एफआरपी, कामगारांची देणी, ऊस तोडणी मजुरांची देणी याकरिता पंजाब सरकारने ज्याप्रमाणे ६८५ रुपये प्रति टन अर्थसाह्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याप्रमाणे राज्य सरकारनेही ५०० रुपये प्रति टन अनुदान द्यावे, अशी मागणी कारखानदारांकडून करण्यात आली..तसेच, पुढील हंगामाच्या पूर्वहंगामी कामांसाठी साडेपाच हजार कोटींची आत्मनिर्भर योजना जाहीर करण्यासाठी राज्य बँकेला आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. यंदा महापूर, अतिवृष्टी मुळे उसाची वाढ झाली नाही. परिणामी साखर उताऱ्यात मोठी घट झाली आहे. उसाचे वजन असले तरी उताऱ्यात घट असल्यामुळे कारखानदारांना मोठा फटका बसला आहे. साखरेची एमएसपी २०१९ पासून वाढविण्यात आलेली नाही. याचा मोठा फटका कारखान्यांना बसत आहे. एमएसपी स्थिर असली तरी एफआरपीमध्ये चार ते पाच वेळा वाढ झाली आहे. त्यामुळे साखरेची एमएसपी वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला कळविले पाहिजे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली..Sugar Industry: साताऱ्यात साखरनिर्मिती पोहोचली १ कोटी क्विंटलवर.इथेनॉलच्या धरतीवर कारखान्यांच्या आसवनींमधून तयार होणारे आयएसए, एनए आणि एसडीएस यांसाठी लावण्यात आलेले पाण्याचे दर, सहवीज निर्मिती प्रकल्पांकरिता २०२३-२४ च्या धर्तीवर दीड रुपया प्रति युनिट प्रमाणे अनुदान आणि शेतकऱ्यांचे वीज बिल वसुली अट रद्द करण्यासाठी ‘एमइआरसी’कडे (महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग) मागणी करण्याचा आग्रहदेखील यावेळी धरण्यात आला..मागण्यांची व्यवहार्यता तपासणारकारखानदारांनी केलेल्या मागण्या राज्य आणि केंद्र सरकारशी संबंधित असल्यामुळे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या मागण्यांबाबत अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही समिती कारखानदारांनी केलेल्या मागण्यांची व्यवहार्यता तपासून त्याबाबत अहवाल तयार करेल. पुढील एक आठवड्यात हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या मागण्यांबाबत विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..अमित शहांच्या भेटीचे नियोजनदरम्यान, केंद्र सरकारशी संबंधित असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठविण्याबाबतही या बैठकीत ठरविण्यात आले..कारखानदारांनी केलेल्या मागण्या- एफआरपी, कामगार व ऊस तोडणी मजुरांची देणी देण्यासाठी प्रति टन ५०० रुपये अनुदान- १३ हजार कोटींच्या दीर्घकालीन मुदतीच्या विलंब कालावधीसह कर्जाचे पुनर्गठन- पुढील हंगामाच्या पूर्व हंगामी कर्जाकरता साडेपाच हजार कोटींची आत्मनिर्भर योजना- सहवीज प्रकल्पांकरिता प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान- ऊस तोडणी यंत्रे प्रणाली अधिक सुरळीत करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धती परिणामकारक करून त्याकरिता साखर आयुक्त आणि कृषी आयुक्त यांची समिती.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
