Mumbai News: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १ मे १९६० पासून मोठ्या प्रमाणात योजना राबविल्या जात असून निधीही दिला जात आहे. तरीही काही जण शेतकऱ्यांमध्ये अफवा पसरवत आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाच्या योजनांसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी (ता. १३) विधानसभेत केली..कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या २९३ अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर श्री. मुनगंटीवार यांनी ही मागणी केली. ते म्हणाले, कृषिमंत्र्यांचे भाषण ऐकल्यानंतर सर्वांचे अभिनंदन करावे लागेल. ‘किसानो के सन्मान में महायुती मैदान में’ असेच चित्र आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल, तर या संदर्भात एक श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे..Agriculture Irrigation Scheme: सांगली जिल्ह्यातील सिंचनासाठी योजनेतून पाच टीएमसी पाणी उपसा.आपल्याकडे एवढ्या योजना आहेत की त्यांची माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत नाही. २०१४ पासून २०२६ पर्यंत कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी योजना राबविल्या आहेत. १ मे १९६० नंतरही मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रासाठी निधी दिला आहे. मात्र कोणतेही कारण नसताना काही लोक शेतकऱ्यांमध्ये अफवा पसरवत आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये असलेला गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण काम केले पाहिजे. त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढाच, असे ते म्हणाले..Free Education Scheme: खासगी विद्यापीठांत मुलींना १०० टक्के मोफत शिक्षण नाहीच.भाषण उत्तम, पण बुलेट ट्रेनसारखेकृषिमंत्री भरणे यांनी दिलेल्या लांबलचक भाषणाचा संदर्भ देत श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘तुम्ही उत्तम भाषण केले, मात्र ते बुलेट ट्रेनसारखे घाईगडबडीत झाले. तुमच्याकडे माहिती जास्त होती आणि तुम्ही ती वेगाने वाचत होता. त्यामुळे आम्हाला मुद्दे घेता आले नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी वेळेचे बंधन नसते आणि शेतीच्या विषयांसाठी मंत्र्यांसाठी तर नाहीच,’’ असेही ते म्हणाले..कृषी सचिवांचे कटआउट लावाश्री. मुनगंटीवार यांनी कृषी विभागाच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत कृषी सचिव अनुपस्थित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत टीकेची झोड उठविली. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या संदर्भात चर्चा होते किंवा तुमचे उत्तर असते, तेव्हा तुमच्या विभागाचे सचिव किंवा अधिकारी गॅलरीत उपस्थित राहत नाहीत. ही गंभीर बाब आहे..त्यामुळे कृषी विभागाच्या निधीतून कृषी विभागाच्या सचिवांचे एखादे कटआउट गॅलरीमध्ये लावता येईल का, हे पाहावे, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. यापुढे कृषी विभागाची चर्चा आणि उत्तर असेल, तेव्हा कृषी विभागाच्या सचिवांना उपस्थित राहणे बंधनकारक करावे. यासाठी मी अशासकीय विधेयक मांडतो किंवा तेही नसेल तर त्यांचे कटआउट लावू. त्यासाठीचे पैसे आमच्या पगारातून देऊ,’’ असेही ते म्हणाले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
