New Delhi News: जमिनीचे तुकडीकरण, सिंचन सुविधांची वानवा, गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांचा अभाव, कमी यांत्रिकीकरण, भरीव गुंतवणुकीचा अभाव, विविध पिकांतील कमी उत्पादकता या आव्हानांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत आहेत, अशी कबुली केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. २९) संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिली. देशाची अर्थव्यवस्था यंदा ७.४ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. मात्र ४२.२ टक्के लोकांना रोजगार पुरविणाऱ्या शेतीचा विकासदर घटला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत तो केवळ ३.५ टक्के राहिला. त्यातही पीक उत्पादनाचा वाटा कमी असून पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसायासह संलग्न क्षेत्राचा विकासदर अधिक आहे, असेही या अहवालातून पुढे आले आहे. .केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२५-२६ वर्षासाठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे. देशात रोजगार पुरविण्यात शेती आणि शेतीसंलग्न क्षेत्र, तसेच शेतीआधारित उद्योग आघाडीवर असल्याचे अधोरखित केले आहे. एकूण रोजगारात शेतीचा तब्बल ४२.२ टक्के वाटा आहे. खाद्यपदार्थ उद्योगातून ११ टक्के, तर कापड उद्योगातून ९ टक्के रोजगार मिळतो. शहरी रोजगारामध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा जास्त आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे..Economic Survey 2025: शेती विकास दर घटला; आर्थिक सर्वेक्षणात आव्हानांवर भर.शेतीच्या एकूण विकास दरात पीक उत्पादनाचा वाटा कमी आहे. पशुधन, मत्स्य व्यवसाय आणि फळपिके अशा अधिक मूल्य असलेल्या क्षेत्रातील वाढीमुळे शेतीचा विकास दर अधिक दिसतो. शेतीक्षेत्रात कमी जमीनधारणा, कमी सिंचन, गुणत्तापूर्ण बियाण्यांचा अभाव, कमी यांत्रिकीकरण, भरीव गुंतवणुकीचा अभाव, पिकांची कमी उत्पादकता ही आव्हाने कायम असून यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी राहत आहे, अशी कबुली सरकारने दिली आहे. कर्जपुरवठा, पीकविमा, संशोधन आणि विकास, तसेच पीएम किसानच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना थेट मदत करत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..फलोत्पादनात वाढदेशात शेतीपिकांच्या उत्पादनात चांगला पाऊस आणि सरकारच्या योजनांमुळे वाढ झाल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. फळपिकांचे उत्पादन एकूण अन्नधान्यापेक्षा जास्त होत आहे. २०२४-२५ मध्ये फळपिकांचे उत्पादन ३६२ दशलक्ष टन झाले होते, तर अन्नधान्याचे उत्पादन ३२९ लाख टन होते. यामुळे देशात जास्त मूल्य असलेल्या पिकांकडे शेतकरी वळत असल्याचे स्पष्ट होते. भारताचा शेती क्षेत्राचा वाढीचा दर जागतिक पातळीवर अधिक असला तरी सोयाबीन, मका, कडधान्य, अन्नधान्यासह इतर पिकांची उत्पादकता कमी आहे. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी एकतर क्षेत्र वाढवावे लागेल किंवा उत्पादकता वाढवावी लागेल. पण जमीन मर्यादित आहे, त्यामुळे उत्पादकता वाढीवर काम करावे लागेल. त्यासाठी उत्पादन आणि काढणीपश्चात क्षेत्रात ‘मिशन मोड’वर काम करावे लागेल, असेही अहवालात सुचविले आहे..Economic Survey 2025 : कृषी क्षेत्रासमोर सिंचन, पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाचे आव्हान: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल.चालू आर्थिक वर्षात शेतीसाठी २७.५ लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आला आहे. यापैकी १५.९३ लाख कोटी अल्पमुदतीचे कर्ज आहे, तर १२.७७ लाख कोटी रुपये दीर्घ मुदत कर्जांचा समावेश आहे. सरकार किसान क्रेडिट कार्ड आणि सुधारित व्याज सवलत योजनेतून कर्जपुरवठा करत आहे. शेतीसाठी मजुरांची टंचाई भासत असल्यामुळे यांत्रिकीकरण वाढविण्याची गरज आहे. लहान शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने यंत्रखरेदी शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गरज ओळखून यंत्रे निर्मितीला संशोधन आणि विकासातून प्रोत्साहन द्यावे. वैयक्तिक पातळीवर मर्यादा असल्याने शेतकरी उत्पादन कंपन्या, सहकारी सोसायट्या आणि बचत गटांच्या माध्यमातून यांत्रिकीकरणाला बळ द्यावे, असेही अहवालात सूचविले आहे..हवामान बदलाचा फटकाहवामान बदल, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेती उत्पन्नही अस्थिर आहे. त्यात लहान शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने त्यांची सौदा शक्तीची क्षमता कमी असते. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी आणि किफायतशीर भाव दिला तर किमान स्थैर्य येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादक गुंतवणूक वाढेल आणि शेतीच्या विकासालाही हातभार लागेल. सरकार हमीभाव आणि पीएम किसान योजनेतून शेतकऱ्यांना असा आधार देत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे..Economic Survey 2025-26: देशाचा आर्थिक विकास दर ७.४ टक्के राहणार; शेतीचा विकास दर कमीच.हमीभाव खरेदीत बदलसरकारने हमीभाव खरेदीतही बदल करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. सरकार तांदूळ आणि गव्हाची जास्त खरेदी करते. त्यामुळे हमीभावाचा या पिकांनाच जास्त लाभ मिळतो. खरेदी वाढत असल्याने साठाही तयार होत आहे. त्यामुळे सरकारने पीक पद्धत बदल करून इतर पिकांचीही खरेदी वाढवावी, अशी सूचना अहवालातून करण्यात आली आहे..शेतीचा विकासदर कमीमागील ५ वर्षांत शेतीचा सरासरी विकास दर ४.४ टक्के राहिला आहे. मागील १० वर्षांतील विकास दर ४.४५ टक्के होता. तर चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या दोन तीमाहींमध्ये म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात शेतीचा विकासदर केवळ ३.५ टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. मागील १० वर्षांमध्ये पशुधन क्षेत्राची वार्षिक वाढ १२.७७ टक्के राहिली आहे. मत्स्य व्यसाय क्षेत्राची वाढही चांगली राहिली..Economic Survey: शेतीला मिळाली माॅन्सूनची साथ; पीकविमा भरपाईची मात्र बोंब .पायाभूत सुविधांसह संशोधनावर भर हवाया अहवालानुसार कृषी क्षेत्रासाठी प्राधान्यक्रमांमध्ये सिंचन व्यवस्था मजबूत करणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, कृषी संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, तसेच सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील समन्वय वाढवणे यांचा समावेश आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, शीतगृह, वाहतूक आणि उच्च मूल्याच्या कृषी उत्पादनांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे, देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..अहवालातील शिफारशीपाणीसाठे आणि ठिबक सिंचनाचे पुनरुज्जीवन करून सिंचन सुविधा बळकट करावी.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, उत्पादकतावाढ आणि हवामान बदल अनुकूल शेतीसाठी संशोधन, तसेच विकास करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे.पोषणतत्त्वांचा संतुलित वापर, मृदा संवर्धन आणि शाश्वत शेतीसाठी खतविषयक धोरणात बदल करावा. युरिया अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे.पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा पोत आणि उत्पादकता वाढीवर लक्ष केंद्रित ठेवून पीक बदल करावा.अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी.शेतीत यांत्रिकीकरणाला बळकटी देण्यासाठी शेतकऱ्यांची गरज ओळखून यंत्रे संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन द्यावे..शेती आणि संलग्न क्षेत्राचा विकासदर (टक्क्यांत)२०१७-१८ ६.६२०१८-१९ २.१२०१९-२० ६.२२०२०-२१ ४.०२०२१-२२ ४.६२०२२-२३ ६.३२०२३-२४ २.७२०२४-२५ ४.६.थेट शेतकऱ्यांना खत अनुदान द्या :देशात मागील ३ दशकांपासून खतांचा असंतुलित वापर होत आहे. नायट्रोजनच्या अतिवापरामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी होत आहे, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा ऱ्हास होत आहे. भूजलात नायट्रेटचे प्रमाण वाढत आहे. या कारणांमुळे पिकांची उत्पादकता टिकविण्यासाठी खतांचा जास्त वापर करावा लागत आहे. तसेच खतांच्या पोषणतत्त्वांचा विचार न करता किंमत पाहून वापर केला जात आहे. युरिया स्वस्त असल्याने त्याचा वापर वाढलेला आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व युरियावर सरसकट अनुदान न देता अनुदान थेट शेतकऱ्यांना द्यावे. शेतकऱ्याकडे जेवढे क्षेत्र आहे त्यानुसार एकरी अनुदान दिले तर शेतकऱ्याला खत निवडीचा पर्याय उपलब्ध होईल. शेतकरी युरियाचा वापर गरजेनुसार करून अनुदानातून इतर आवश्यक आवश्यक खतांचा वापर करतील. खतांचा कार्यक्षम वापर होण्यालाही प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे जमिनीचे आरोग्यही टिकून राहण्यास आणि उत्पादकता वाढीसाठी मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसह हातभार लागेल, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
