राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना ही भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३ क ते २४३ झेड ए नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी झालेली आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिका) यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. .Local body elections 2026: आजचा महाराष्ट्र हा पारंपरिक अर्थाने पूर्णपणे ग्रामीण राहिलेला नाही आणि पूर्णपणे शहरीही झालेला नाही. राज्याची लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था आणि जीवनशैली पाहता आज निम्मा शहरी आणि निम्मा ग्रामीण अशा संक्रमण अवस्थेत महाराष्ट्र उभा आहे.शहरे विस्तारत आहेत, गावांचे उपनगरांमध्ये रूपांतर होत आहे, शेतीवरील ताण वाढतो आहे आणि रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. या बदलत्या वास्तवात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांची भूमिका केवळ ग्रामीण प्रशासनापुरती मर्यादित न राहता, ग्रामीण- शहरी दुव्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांमध्ये रूपांतरित होणे आवश्यक झाले आहे..State Election Commission: आयोग दोषी असेल, तर प्रशासनाचे काय?.नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणूक प्रक्रिया नुकत्याच पार पडल्या आहेत. नगरपालिकांमधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडी जवळपास पूर्ण झालेल्या आहेत. आता महानगरपालिकांमध्ये देखील महापौर आणि उपमहापौर यांच्या निवडी होतील. त्यानंतर ७४ व्या घटना दुरुस्ती नुसार आणि महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचलित कायद्यानुसार विषय समित्या, स्थायी समित्या आणि इतर समित्यांची देखील निवड होईल. आणि काही काळापुरते तरी राजकीय चर्चेला विराम मिळून प्रशासकीय बाबी आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल अशी आशा बाळगू या..सुमारे एक शतकाच्या दीर्घ कालावधीनंतर या निवडणूक झालेल्या आहेत आणि या कालावधीत समाज माध्यमाने आपले जाळे खूप खोलवर विस्तारल्याने तथाकथित समाजसेवकांच्या आकांक्षा आता खूप वाढल्या आहेत. प्रत्येकाला आता निर्वाचित होऊनच समाजसेवा करण्याची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे हा गदारोळ अधिक व्यापक झालेला आहे..State Backward Commission : खुल्या प्रवर्गातील अनेक कुटुंबांचे सर्वेक्षणच नाही.आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची निवडणूक भरात आलेली आहे. प्रचार सभा आश्वासने, जाहीरनामे वचननामे प्रसिद्ध करण्यात येतील, काही जणांकडून मोफत सवलतींची घोषणा देखील होईल; तथापि आपल्या मतदार संघाच्या क्षेत्रात ते कितपत लागू असेल याचा देखील प्रत्येक निवडणूक लढणाऱ्याने तसेच ही निवडणूक काहीही करून जिंकायचीच आहे या ईर्षेने पेटून नियोजन करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी देखील याचा अंतर्मुख होऊन विचार केलेला आहे का, हा प्रश्न स्वतःला विचारावा.राजकारणातील सत्ता आणि सत्तेतून अर्थकारण आणि त्यासाठी पुन्हा सत्ता असा असण्यापेक्षा रचनात्मक आणि विधायक कामे हा मार्ग असावा तेच आपल्या लोकशाहीसाठी आणि देशाच्या विकासासाठी पूरक आहे. अन्यथा, शहरांची आजची अवस्था जशी झाली आहे, तशीच आपल्या ग्रामपंचायतींची होणार याला कोण्या भविष्य वेत्यांची गरज नाही..प्रस्तुत लेखात या राज्य निवडणूक आयोगाबाबत माहिती घेऊ. तसेच महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या या केवळ ग्रामीण स्वराज्य संस्था न राहता, ग्रामीण-शहरी संक्रमणाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या, ‘नदी-पाणी-शेती-रोजगार’ यांचे संतुलन साधणाऱ्या विकास संस्था कशा होऊ शकतील आणि नवनिर्वाचित सदस्य यांच्यासाठी आदर्श संहिता काय असावी या बाबत चर्चा करूयात..State Elections Commission : ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका.राज्य निवडणूक आयोगाबाबत राज्यघटनेतील तरतुदीराज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना ही भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३ क ते २४३ झेड ए नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी झालेली आहे. आयोग स्थापनेच्या अधिसूचना राज्यपाल यांच्याकडून निर्गमित केली जाते.महाराष्ट्र राज्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिका) यांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली असून, राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दिनांक २३ एप्रिल १९९४ रोजी करण्यात आलेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख राज्य निवडणूक आयुक्त असतात. .राज्य निवडणूक आयोगामध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त हे प्रमुख असतात. त्यांच्या अधिनस्त भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाचे अधिकारी आयोगाचे सचिव म्हणून व त्यांच्या नियंत्रणाखाली उप आयुक्त, उपसचिव, सहायक आयुक्त, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी इ. अधिकारी कार्यरत असतात.आयोगाचे कामकाज विभागीय पातळीवर विभागीय आयुक्त, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्त यांच्यामार्फत पार पाडले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वच्छ, भयमुक्त व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संबंधित कायदे व नियमांची अंमलबजावणी करून निवडणूक प्रक्रिया कार्यक्षमरीत्या राबविणे, सर्व निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख, निर्देश व नियंत्रण ठेवणे हे राज्य निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे..Election Commission: निवडणूक आयोगाच्या कारभारात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेपः थोरात .भारतीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग यामधील फरकभारत निवडणूक आयोग : संपूर्ण देश, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणुका.राज्य निवडणूक आयोग : संपूर्ण राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका.महाराष्ट्रामध्ये विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज खाली उल्लेख केलेल्या अधिनियमानुसार चालते.महानगरपालिका : मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९नगरपालिका आणि नगर पंचायती : महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ आणि ग्रामपंचायती महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८.जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ व महाराष्ट्र पंचायत समिती (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (जागांचा आरक्षणाची पद्धती व जाहीरनामे) नियम, १९६२ मधील तरतुदीनुसार पार पाडल्या जातात..जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ही किमान पंचावन्न व जास्तीत जास्त पंचाहत्तर असते. सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत निश्चित सूत्र असते. प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्या सूत्राचा वापर करून घेण्यात येणाऱ्या लोकसंख्येला एक मतदार विभाग असतो.पंचायत समितीमध्ये किमान ४ सदस्य असतात. प्रत्येक पंचायत समितीची सदस्य संख्या ही त्या पंचायत समिती क्षेत्रात असणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्य संख्येच्या दुप्पट असते.(संदर्भ ः महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम २३ उपकलम (५))जिल्ह्याची निवडणूक विभागात (मतदार विभागात) विभागणी जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत केलीजाते व प्रारूप विभागणी विभागीय आयुक्त अंतिम मान्यता देतात. राज्य निवडणूक आयोगाने सदस्य अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान केलेले आहेत. (संदर्भ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, निवडणूक आयोग दि. १४.१०.२०१४) ९७६४००६६८३(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
