Pune News : कायम गैरव्यवहारांच्या गर्तेत असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत रविवारी (ता. ३१) संपुष्टात आली आहे. मात्र संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला असल्याचे समजते. संचालक मंडळाने मुदतवाढीसाठी सरकारमधील अनेक नेत्यांकडे ‘वजन’ वापरल्याची चर्चा आहे..मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे समजते. तर मुंबईसह नागपूर बाजार समितीला पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रीय बाजार करण्याच्या अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी सादर झाल्याची माहिती पणन मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तर राज्यपालांची सही होऊन कोणत्याही क्षणी अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता वर्तविण्यातच येत आहे..केंद्र सरकारच्या पणन सुधारणांमधील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देऊन त्यांना राजकीय जोखडातून मुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे १० वर्षांपासून प्रस्तावित आहे. मात्र राजकीय घडामोडींमुळे ते शक्य झाले नव्हते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय करण्याच्या महत्त्वाच्या बदलांना गांभीर्याने घेत, हा निर्णय घेतला. .Mumbai APMC: मुंबई बाजार समितीवर प्रशासक की राष्ट्रीय बाजार? .यानुसार ज्या बाजार समित्यांमध्ये एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतीमाल हा ३ पेक्षा अधिक राज्यांमधून होतो. अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचे नवीन राष्ट्रीय पणन कायद्याच्या मसुद्यात म्हटले आहे. यानुसार राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सहा बाजार समित्या राष्ट्रीय करण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत.\.दरम्यान, मुंबई (वाशी) कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही बाजार समिती राजकीयदृष्ट्या हातात ठेवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे आटोकाट प्रयत्न राहिले आहे. तर या बाजार समितीवर नेहेमीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचे कायम वर्चस्व राहिले आहे. भाजपने देखील ही बाजार समिती ताब्यात घेण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले..मात्र निवडणुकांच्या माध्यमांमधून ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे या बाजार समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे आता भाजपला राष्ट्रीय बाजारातून शक्य होणार आहे. तर वरिष्ठ मंत्र्यांनी बाजार समितीच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या गैरकारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत मुदतवाढीचा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. तर संचालक मंडळाचे मुख्यमंत्र्यांकडे मुदतवाढीच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव घेऊन जाण्याचे धाडस झाले नसल्याचे समजते..Mumbai APMC Scam : मुंबई बाजार समितीमधील रस्ते काँक्रीट निविदा घोटाळा.या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बाजार समित्या राष्ट्रीय करण्याच्या अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. यामुळे कोणत्याही क्षणी मसुद्यावर सही होऊन, सहा बाजार समित्या राष्ट्रीय होण्याच्या घडामोडींना वेग आला आहे..पुणे बाजार समितीला वगळले?दरम्यान, पुणे जिल्ह्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कायमच वर्चस्व राहिले आहे. राष्ट्रीय बाजारांमध्ये पुणे बाजार समितीचा पण समावेश होता. मात्र अजित पवार यांनी आपले राजकीय वजन वापरून तूर्तास पुणे बाजार समितीला राष्ट्रीय होण्याच्या यादीतून वगळल्याचे समजते.या मागे यशवंत सहकारी कारखान्याच्या ९९ एकर जमिनीच्या खरेदीचा व्यवहार असल्याची चर्चा आहे. सुमारे ३०० कोटींचा हा व्यवहार असून, हा व्यवहार राष्ट्रीयीकरणामध्ये अडकू नये यासाठी श्री. पवार यांनी आग्रह धरल्याची चर्चा पणन विभागात आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
