Eknath Shinde on Shaktipeeth Highway: नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास मंजुरी दिल्याबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला आहे. सांगली, कोल्हापूरसह आठ जिल्ह्यांतील महामार्गाच्या आखणीत बदल करुन सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. .नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीनुसार दिग्रज (जि. वर्धा) ते बांदा (ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग) पर्यंत ८५६.७६ किमी लांबीच्या या महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याच्या रेखांकनाला शासनाने ३ एप्रिल २०२६ रोजी वा त्यासुमारास मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय? असा प्रश्न आमदार हेमंत पाटील, कृपाल तुमाने, सदाशिव खोत, डॉ. मनिषा कायंदे, अमित गोरखे, उमा खापरे यांना उपस्थित केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरातून खुलासा केला..नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आखणीस शासनाने १ एप्रिल २०२६ रोजी मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन करताना महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम, मार्गदर्शक सूचना व धोरणांनुसार भरपाई निश्चित करण्यात येईल. याबाबत भरपाई निश्चित करताना बाजारमूल्य, गुणक (Multiplier), तसेच पात्र पुनर्वसन व पुनर्स्थापना लाभांचा विचार करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. .Shaktipeeth Highway Land Acquisition: शक्तिपीठ महामार्गासाठी १३ जिल्ह्यांत भूसंपादन, अधिसूचना जारी, गावांची यादी आली समोर.या प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यासाठी भूसंपादन, पर्यावरणीय व वनविषयक मंजुऱ्या, विविध वैधानिक परवानग्या, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे व इतर पूर्वतयारीची कामे समांतरपणे हाती घेण्यात येत आहेत. यासाठी आवश्यक मंजूऱ्या व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या बांधकामास टप्प्याटप्प्याने प्रारंभ करण्यात येणार आहे..शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचारया प्रकल्पाच्या मंजूर आखणीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी व नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना, आक्षेप व मागण्यांचा विचार करुन हिंगोली, नांदेड, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये आखणीत बदल करुन सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला. या बदलांमुळे काही नवीन तालुके व क्षेत्रांचा समावेश नव्या आराखड्यात करण्यात आला आहे. .Shaktipeeth Highway Protest: ‘शक्तिपीठ’विरोधात वाळव्यातून १२७६ शेतकऱ्यांच्या हरकती.६ स्वतंत्र बोगदे प्रस्तावित स्थानिक मागण्यांनुसार मार्गरेषेत आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच पश्चिम घाट परिसरातील पूर्वी प्रस्तावित असलेल्या सुमारे २१ किमी लांबीच्या एकाच बोगद्याऐवजी रस्ते सुरक्षितता, बांधकाम सुलभता व देखभाल खर्च विचारात घेऊन ६ स्वतंत्र बोगदे प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे लेखी उत्तरातून म्हटले आहे..प्रकल्पाची लांबी, भौगोलिक विस्तारात वाढसुधारित आराखड्यानुसार प्रकल्पाची एकूण लांबी ८५६.७६५ किमी आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १ लाख १ हजार ४०५ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. प्रकल्पाची लांबी, खर्च आणि भौगोलिक विस्तारामध्ये वाढ झालेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे..आठ जिल्ह्यांतील मार्गात बदलशक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यानुसार वर्धा, यवतमाळ, बीड व लातूर या जिल्ह्यांमधील मूळ आखणी कायम ठेवण्यात आली आहे. तर नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील मार्गात बदल करण्यात आला आहे. तसेच सातारा जिल्ह्याचा त्यात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे..राज्यातील दळणवळण (कनेक्टिव्हिटी) आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने या महामार्गाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली. या नव्या आराखड्यातील आक्षेप लक्षात घेऊन त्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे त्याचे स्वरुप, प्रकल्पाची लांबी, खर्च आणि भौगोलिक विस्तार वाढला असल्याची बाब खरी असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. .प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ सुधारित आखणीमुळे प्रकल्पाच्या लांबीमध्ये वाढ झाल्याने तसेच काही नवीन भागांचा समावेश, अतिरिक्त संरचना, बोगदे व इतर अभियांत्रिकी कामे प्रस्तावित करण्यात आल्याने प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चामध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. तथापि, सदर खर्च हा राज्याच्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा विकास, प्रादेशिक संतुलित विकास, धार्मिक पर्यटन व आर्थिक वाढ यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणारी गुंतवणूक आहे. त्यानुसार आवश्यक वित्तीय नियोजन करण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे..निधी उभारणीसाठी विविध पर्यायांचा विचार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उभारणीच्या विविध पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (MSRDC) कर्ज उभारणी, वित्तीय संस्थांकडून दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करणे, टप्प्याटप्प्याने निधीचे नियोजन करणे तसेच आवश्यकतेनुसार इतर वित्तीय पर्यायांचा अवलंब करणे यांचा समावेश आहे, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला आहे. .प्रकल्पाच्या बांधकामास टप्प्याटप्याने सुरुवात सुधारित मंजूर आखणीनुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे. याशिवाय, प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यासाठी भूसंपादन, पर्यावरणीय व वनविषयक मंजुऱ्या, विविध वैधानिक परवानग्या, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) अंतिम करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे व इतर पूर्वतयारीची कामे संबंधित यंत्रणांमार्फत समांतरपणे हाती घेण्यात येत आहेत. आवश्यक मंजुऱ्या व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या बांधकामास टप्प्याटप्याने प्रारंभ करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
