ॲड. अजित काळेबियाणे कायदा २०२५ केंद्र सरकारने संसदेपुढे प्रस्तुत केला आहे. जुना १९६६ चा कायदा रद्द करून त्यास नव्या माध्यमातून पुढे आणणे हा या कायद्यामागचा हेतू आहे. बियाण्यांच्या संदर्भातील गुणवत्ता, विक्री व्यवस्था त्या संदर्भातल्या आयात विषयक तरतुदी, वितरण व्यवस्था व त्याचे गुणधर्म या संदर्भात या कायद्यामध्ये अंतर्भाव आहे..what is Seed Bill 2025 in India: केंद्र सरकार नवीन बियाणे कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या सविस्तर माहितीबरोबरच त्याच्या एकंदरीतच परिणामांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. या देशात शेती हा व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. तोट्याची शेती करणारा शेतकरी आर्थिक संकटात आहे.बियाण्याची खालावत चाललेली गुणवत्ता, त्यातील भेसळ, बनावटपणा हा घटक कमी उत्पादकतेसाठी महत्त्वाचा आहे. केंद्र - राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणे व उदासीनता या दुष्टचक्रातही शेतकरी अडकलेला आहे. त्यातच कायदे बनविताना राज्यकर्त्यांची भूमिका संशयाची असल्याचे निदर्शनास येते.प्रस्तावित बियाणे कायदा हा पूर्णपणे शेतकरी विरोधी नसला तरी त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी मात्र शेतकरी लुटीच्या व्यवस्थेला हातभार लावण्याचे काम करतात. विशेष करून कायद्याचे उल्लंघन केल्यानंतर होणारी शिक्षा हा फार महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे या विषयाचे संपूर्ण आकलन होणे आपल्याला गरजेचे आहे..Seed Bill 2025 : वीज सुधारणा आणि बियाणे विधेयकाच्या विरोधात एसकेएमचे ८ डिसेंबरला आंदोलन.केंद्रीय बियाणे समितीबियाणे कायदा २०२५ केंद्र सरकारने संसदेपुढे प्रस्तुत केला आहे. जुना १९६६ चा कायदा रद्द करून त्यास नव्या माध्यमातून पुढे आणणे हा या कायद्यामागचा हेतू आहे. बियाण्यांच्या संदर्भातील गुणवत्ता, विक्री व्यवस्था त्या संदर्भातला आयात विषयक तरतुदी, वितरण व्यवस्था व त्याचे गुणधर्म या संदर्भात या कायद्यामध्ये अंतर्भाव आहे.हा कायदा दहा परिशिष्टामध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. परिशिष्ट एक, यामध्ये या कायद्याची व्याप्ती व कक्षा अधोरेखित केली आहे..त्याचबरोबर या कायद्याला आवश्यक असलेल्या संज्ञाही सांगितल्या आहेत. यामध्ये कलम १ व २ मध्ये त्याची विभागणी केली आहे. परिशिष्ट दोन, हे कलम ३ ते १० मध्ये समाविष्ट असून यामध्ये केंद्रीय बियाणे समितीची निर्मिती आणि त्या समितीमध्ये एक चेअरमन व २७ सदस्य असणार आहेत. या समितीचे अधिकार हे केंद्र व राज्य सरकारला सल्ला देण्याचे असणार आहेत.ही समिती बियाण्यांचा दर्जा, बियाण्याची उगवण क्षमता, बियाण्याची विविधता इत्यादी अधिकृत सूचना काढून त्याला मान्यता देऊ शकते. तसेच ही केंद्रीय समिती उप समितीची देखील नियुक्ती करू शकते. प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यासाठी बियाणे समिती नियुक्त करू शकते, अशा पद्धतीने या परिशिष्टामध्ये मांडणी केलेली आहे..Seed Bill 2025 : कृषी मंत्रालयाने नवीन बियाणे विधेयकाचा मसुदा केला जारी; ११ डिसेंबरपर्यंत सूचना पाठवता येणार .रोपवाटिकांवर नियंत्रणपरिशिष्ट तीन हे कलम ११ ते १६ मध्ये विभागले गेले आहे, त्यात केंद्रीय निबंधक यांची नियुक्ती, त्यांची कार्यपद्धती व बियाण्यांची नोंदणी तसेच त्याची कार्यपद्धती अधोरेखित केली आहे तसेच केलेली नोंदणी रद्द करणे, तात्पुरती थांबवणे इत्यादीचे अधिकार हे केंद्रीय समितीला असणारे आहेत.केंद्रीय समिती स्वतःहून किंवा तक्रारीवरून या अधिकारावर कार्यवाही करू शकते. परिशिष्ट चार हे कलम १७ ते २० यामध्ये विभागले गेले आहे, यामध्ये प्रत्येक बियाणे कंपनी आपल्या बियाण्याची नोंदणी करू शकते..ज्या वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरक, उप वितरक हे बियाणे विकणार आहे त्यांचे नोंदणी करणे गरजेचे आहे. यामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे रोपवाटिकांचे नोंदणी करणे गरजेचे केले आहे.या रोपवाटिका नोंदणी होत असताना त्यांना रोपांच्या संदर्भातील माहिती, त्याच्या फळधारणेसंदर्भातची माहिती सदर रोपाची निगा ठेवून निरोगी झाडे देण्याची जबाबदारी देखील रोपवाटिकांवर निश्चित करते. त्यामुळे हा बदल स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. परिशिष्ट पाच हे कलम २१ ते २७ मध्ये विभागले गेले आहे..Seed Bill: नवीन बियाणे विधेयकाला किसान सभेकडून विरोध.या कलमांतर्गत कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणत्याही व्यक्तीसाठी दुसरी एखादी व्यक्ती ही बियाणे विक्री करताना किंवा आयात निर्यात करताना किंवा पुरवठा करताना फक्त अशाच बियाण्याचा व्यवहार करू शकते की ज्याची नोंदणी झालेला आहे.अशा बियाण्यांना लेबलिंग करणे, पॅकिंग करणे क्यूआर कोड तयार करणे व त्याच्यात त्यांच्या उगवण क्षमतेची माहिती देणे त्याची शुद्धता व बियाण्याचा आरोग्य यासंदर्भातले प्रमाणपत्र असणे गरजेचे असणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकार अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये यांच्या विक्री किमतीवर तसेच यांच्या उपलब्धतेवर देखील नियंत्रण ठेवू शकते. कोणतीही व्यक्ती बियाण्याचे चुकीचे सादरीकरण करून विक्री करू शकणार नाही, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी यात आहेत..बियाणे आयातीवर केंद्राचे नियंत्रणपरिशिष्ट सहामध्ये कलम २८ हे समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये बियाणे प्रमाणपत्र देणे ते रद्द करणे किंवा त्या वापरावर निर्बंध आणणे अशा निर्णयांच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद या कलमात आहे.परिशिष्ट सात हे कलम २९ ते ३२ मध्ये विभागले असून, यामध्ये गुण नियंत्रकाची नेमणूक करणे बियाणे निरीक्षकाची राज्यस्तरीय नियुक्ती करणे प्रयोगशाळा केंद्रीय व राज्यस्तरीय निर्माण करणे त्या अनुषंगाने असलेले अधिकार व कर्तव्य या संदर्भात मांडणी केलेली आहे..परिशिष्ट आठमध्ये बियाणे आयात करणे संदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी समाविष्ट करण्यात आले आहे. आयात करताना ज्या आनुषंगिक कायदे आहेत, त्याला बाधा न येता व भारतीय न्यूनतम निकष व आनुषंगिक बाबी पूर्ण करणाऱ्या, विविधता व माप दंडाप्रमाणे असणाऱ्या बियाण्याला आयात करता येऊ शकते. परंतु यामध्ये केंद्र शासन वेळोवेळी अधिसूचना काढून अशा आयातीला ठरावीक कारणासाठी परवानगी देखील देऊ शकते.९४२२२२३१२३(लेखक शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य चे उपाध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
