Land Record alert Service for Farmers: जमिनीशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा उताऱ्यावर परस्पर छेडछाड झाल्यास त्याचा अलर्ट मोबाईलवर मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी सातबारा उतारा आधारकार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाशी लिंक करावा लागणार आहे..अनेक नागरिक नोकरी, व्यवसायानिमित्त शहरात स्थायिक आहेत. मात्र, त्यांची शेती शेकडो मैल दूर गावाकडे आहे. अनेक नागरिकांचा गावाकडे राबता कमी असतो. याचा गैरफायदा काही एजंट, गावगुंड घेतात आणि तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून परस्पर सातबारा स्वतःच्या नावे करून घेतात किंवा जमिनीची परस्पर विक्री करतात. अशा प्रकारचे गैरव्यवहार आता रोखले जाणार आहेत. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ‘ई-संदेश’ नावाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..E-Peek Pahani: शेतकऱ्यांचं टेन्शन मिटलं! ई- पीक पाहणी प्रक्रियेत मोठा बदल, सहायकांची नियुक्ती, शासन निर्णय जारी.महाभूमी अभिलेख पोर्टलवर जाऊन आधारकार्ड आणि मोबाईल क्रमांक सातबारा उताऱ्याशी लिंक करावा लागणार आहे. यासाठी प्रतिवर्षी ५० रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागणार आहे. यामुळे जमिनीच्या कागदपत्रांत बदल करण्याचा अथवा परस्पर विक्री करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तत्काळ मोबाईलवर संदेश मिळणार आहे..भूमी अभिलेख विभागाच्या या नव्या सुविधेमुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही बदलाची माहिती तातडीने जागामालकांना मिळणार आहे. एवढेच नव्हे, तर संशयास्पद व्यवहार वेळीच निदर्शनास येणार असल्यामुळे तो रोखता येणे शक्य होणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरू झाली असली, तरी १५ ऑगस्टपासून ती राज्यभरात सुरू होणार आहे. यामध्ये सातबारा उताऱ्याबरोबरच प्रॉपर्टी कार्डमधील बदलाचीदेखील माहिती मिळणार आहे..गेल्या काही वर्षांत बनावट दस्तऐवज, खोटे अधिकारपत्र, बनावट वारस दाखले किंवा मालकाच्या नकळत फेरफार करून जमीन बळकावण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यातून फसवणुकीचे अनेक प्रकार घडत आहेत..Maharashtra Land Degradation : महाराष्ट्रातील १.४३ कोटी हेक्टर जमीन ऱ्हासाच्या विळख्यात; केंद्र सरकारची माहिती.मोबाईलवर मिळणार माहितीया प्रणालीद्वारे जमिनीशी संबंधित फेरफार प्रस्ताव दाखल होणे, त्यावर कार्यवाही सुरू होणे, नोंदीत बदल होणे, मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतील टप्पे पूर्ण होणे आदी बाबींची माहिती संबंधितांना मोबाईलवर मिळणार आहे. त्यामुळे वेळेत हरकत घेणे अथवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधणे शक्य होईल..असा घेता येणार सुविधेचा लाभफेरफार, ई-मोजणी आणि ई-प्रॉपर्टी कार्ड या तीन पोर्टलचे भूमी अभिलेख विभागाने एकत्रीकरण करून राज्यातील सर्व जमिनी आणि मालमत्तांची माहिती एकत्रित केली आहे. त्याला ‘ई-संदेश’ प्रणाली असे नाव दिले असून, महाभूमी पोर्टलवरच ही सुविधा उपलब्ध आहे.या पोर्टलवर आधार नोंदणी करून मोबाईल क्रमांक टाकावा. त्यानंतर ओटीपीद्वारे नोंदणी झाल्यावर जिल्हा, तालुका आणि गावाची किंवा शहराची माहिती, तसेच सर्व्हे क्रमांक किंवा मालमत्ता क्रमांक टाकल्यावर सातबारा उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक दिसेल..त्याची खात्री केल्यानंतर संबंधित जमीन, मालमत्तेविषयी अलर्ट हवा असल्यास ५० रुपयांचे शुल्क भरावे. त्यानंतर भविष्यातील सर्व व्यवहारांबाबत अलर्ट मिळतील. एखादा नागरिक असंख्य मालमत्तांविषयी नोंदणी करू शकेल. प्रत्येक नोंदणीसाठी ५० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे..राज्यात सुमारे दोन कोटी ५२ लाख सातबारा उतारे आहेत, तर दोन कोटींहून अधिक प्रॉपर्टी कार्ड आहेत. या सुविधेमुळे शेतकरी, जमीनमालक, सदनिकाधारकांना आपल्या मालमत्तेबाबत अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. महसूल विभागाच्या कार्यालयात वारंवार जाऊन नोंदी तपासण्याची गरज कमी होणार आहे.शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
