Sangli News: सांगली‘‘जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून अधिकचा निधी आणू. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत परस्पर समन्वय ठेवून दर्जेदार काम करावे. दर्जात हयगय करू नये. उर्वरित निधी मार्चपूर्वी संपवावा,’’ अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जिल्हा नियोजन समितीने राज्य शासनाकडे ७५१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले..जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी (ता. ११) झाली. बैठकीस खासदार धैर्यशील माने, आमदार अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, सुरेश खाडे, विश्वजित कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, आयुक्त सत्यम गांधी, उपायुक्त पुणे संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव प्रमुख उपस्थित होते..Mahayuti Guardian Minister Posts : महायुतीतील तिन्ही पक्षांत पालकमंत्रीपदासाठी जिल्ह्या-जिल्ह्यांत रस्सीखेच; दावेदारीवरून राजकारण तापलं.पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘वर्ष २०२५-२६ अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता (सर्वसाधारण) ५४५ कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता ८६ कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरिता १ कोटी २८ लाख असा एकूण ६३२ कोटी, २८ कोटी नियतव्यय मंजूर होता. जिल्हा वार्षिक योजनेचा १०० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. यंत्रणांनी परिपूर्ण निधी मागणीचे प्रस्ताव तत्काळ द्यावेत. नियोजन विभागाने ही निधी वितरण त्वरित करून खर्च वेळेत होईल, याची दक्षता घ्यावी. दर्जेदार कामे करा. दिरंगाई करू नका. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना प्राधान्याने विचारात घ्या.’’.Chandrakant Patil : बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार.पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे देवराष्ट्रे येथील स्मारक, नागठाणे येथील बालगंधर्व स्मारकास वाढीव निधी, विसापूर येथे वि. स. पागे यांच्या स्मारकासाठी प्रस्ताव, जलजीवन मिशन, कायदा-सुव्यवस्था, क्रीडांगणाचा विकास, अखंडित वीजपुरवठा, वन्यजीव हल्ल्यापासून बचावासाठी उपाययोजना, पथदिवे, वृक्षारोपण, रोजगार हमी योजनेतून झालेली, तसेच पाणंद रस्त्यांची कामे आदींसह अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी प्राप्त निधी, प्रशासकीय मान्यता, तरतूद यांची माहिती देऊन नावीन्यपूर्ण कामे, उपक्रमांचा आढावा घेतला. प्रशासकीय मान्यतेसाठी उर्वरित विभागांनी २० फेब्रुवारीपूर्वी प्रस्ताव सादर करावेत, असे स्पष्ट केले..अतिरिक्त मागणी अशी...शिक्षण - १७ कोटीरस्ते व पूल - २५ कोटीग्रामीण विकास - १५ कोटीआरोग्य - २६ कोटी.ऊर्जा - १९ कोटीपाटबंधारे व पूर नियंत्रण - २० कोटीनगरविकास - ७० कोटीवन विभाग - १० कोटीतीर्थक्षेत्र विकास - ४ कोटीपशुसंवर्धन - २ कोटीइतर - २ कोटी.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
