Water Conservation : नद्यांचे सीमांकन ही अपरिहार्य बाब झालेली आहे, कारण या वर्षी सारखा पूर हा अनेक वर्षांनी येतो. आवर्षण किंवा कमी पर्जन्य कालावधीमध्ये पावसाचा फारसा त्रास होत नसल्यामुळे नदीमध्ये तात्पुरते झालेल्या अतिक्रमण हे कायमस्वरूपी अतिक्रमण ठरते हे गोदावरी, सिंधफणासारख्या नद्यांमधून आपल्याला लक्षात येते. इंद्रायणी नदी पात्रात झालेले अतिक्रमण हे शेवटी न्यायालयाचे आदेशाने काढावे लागले. .प्रत्येक वेळेस व्यक्ती किंवा संस्था न्यायालयात जाण्यास समर्थ असतातच असे नाही. ज्या गोष्टी समाज हिताच्या आहेत, सामाजिक स्वार्थाच्या आहेत त्यासाठी नागरिक म्हणून जबाबदारी महत्त्वाची आहे. नदीमध्ये अतिक्रमण न केल्यास त्याचे आपल्याला विशेष नुकसान होणार नाही, ही बाब लक्षात घ्यावी. नद्यांच्या सीमांकनासाठी शासनाने विशेषतः जलसंपदा विभागाने एक मोहीम हाती घेणे महत्त्वाचे आहे..आता बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे सीमांकन करणे तसे फारसे कठीण नाही. सातबारा ऑनलाइन झालेले आहेत, त्यामुळे आपल्या उपग्रहातून प्राप्त होणाऱ्या छायाचित्रावर आधारित नद्यांचे सीमांकन निश्चित करता येऊ शकेल. या सीमांकनांमध्ये पूर प्रवण भागांमध्ये त्यांची हद्द निश्चित करणे गरजेचे आहे. हे सीमांकन केवळ कागदावर न करता नदीकाठी मोठा फलक लावणे आवश्यक आहे. अन्यथा, सीमा निश्चित माहिती नसल्यामुळे विभागाचा प्रश्न होतो. स्थानिक स्तरावर विसंवाद आणि मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण होते..Flood Management : स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पूर नियंत्रणाचे उपाय.जलसंधारण विभाग आणि ओढे, नाल्यांचे सीमांकनमोठ्या नद्यांचे पालकत्व जलसंपदा विभागाकडे आहे, तथापि छोट्या नद्या आणि ओढ्यांचे पालकत्व कोणाकडे आहे हा आजही यक्षप्रश्न आहे. तथापि जलसंधारण विभागाने पुढाकार घेऊन धोरणात्मक निर्णयाद्वारे छोट्या नद्या, नाले आणि ओढ्यांचे सीमांकन करणे गरजेचे आहे. ओढ्यांच्या सीमा निश्चित करून त्या ठिकाणी फलक लावणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वीकारावी. जमिनीच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांमुळे दरडोई जमीन धारण क्षमता कमी झाली आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांमध्ये जास्तीत जास्त जमिनीवर पीक लागवडीची स्पर्धा तयार झाली आहे. ओढे, नाल्यांच्या संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जाणीव जागृती, क्षमता बांधणी आणि प्रशिक्षणाची गरज आहे..पुरासारख्या समस्येसाठी तत्कालीन मदत अत्यंत गरजेची आहे. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर त्याचे लाभ शेतकऱ्यांना नक्कीच मिळतील, त्यातील सवलती देखील मिळतील. परंतु यामध्ये पूर्णपणे झालेले नुकसान भरून येत नाही, हे वास्तव आहे. यासाठी दीर्घकालीन उपाय तत्काळ हाती घेणे गरजेचे आहे. सध्याच्या संकटातून ज्या संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि जेथे नव्याने पूर आले आहेत, अशा जागा निश्चित करून त्या ठिकाणी पावसाळा संपल्यावर लगेच उपाययोजनांची आखणी करणे आणि रब्बी पिके निघाल्यानंतर त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करणे हे प्राधान्याने ठरवावे. ‘चला जाणूया नदीला’ या उपक्रमातील स्वयंस्फूर्त आणि शैक्षणिक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा, जलसाक्षरता केंद्रातील जलप्रेमी जलनायक ते जलसेवकांपर्यंत असलेल्या लोकांचा निश्चित उपयोग करावा. त्याशिवाय विविध संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना देखील यामध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक ठरते. एकत्रितपणे नियोजन करून या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधणे शक्य आहे..गावच्या कारभारांनीच राखावे पाणीआपल्या गावच्या समस्या आणि त्याच्या तीव्रतेमुळे प्रभावित होणारी लोकसंख्या याबाबत पूर्णपणे जाण ही गावच्या कारभाऱ्यांना नक्कीच असते. या कारभाऱ्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा आणि गावाचा पुढच्या ३० ते ४० वर्षांचा आराखडा तयार करावा. राजकारण करणे हा सर्व समाजाचा स्थायीभाव झालेला आहे. परंतु समाजकारण हा महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यावरच राजकारण उभे राहते, हे पाहणे गरजेचे आहे. सरपंच पद, ग्रामपंचायतीचा सदस्य, पंचायत समितीचा सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य ही भूषणाची बाब नसून सेवेची संधी आहे, हे मान्य गरजेचे आहे, अन्यथा आजही अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पद वाटून घेतले जाते..Flood Management : महापूर व्यवस्थापनाचा होणार विशेष कृती आराखडा.येत्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत आणि त्यामध्ये पंचायत समितीपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत लोकनियुक्त प्रतिनिधी कारभार सांभाळतील. परंतु या समस्यांची जाणीव निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरच्या धुराळ्यामध्ये उडून जाऊ नये याची काळजी संबंधित राजकीय पक्षांनी घेणे गरजेचे आहे. किंबहुना, राजकीय पक्षांनी त्यांचे उमेदवार निवडत असताना काही किमान अपेक्षा त्यांच्याकडून समजून घ्याव्यात, म्हणजे पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये योग्य नियोजन होईल, असे गृहीत धरायला हरकत नाही..सुरक्षित ठेवा गावशिवारातील जलस्रोतग्रामपंचायतीने गावाचे दीर्घकालीन नियोजन करत असताना गावाच्या हद्दीअंतर्गत असलेल्या छोटे प्रवाह म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, तत्सम ओढे आणि छोट्या नद्यांच्या व्यवस्थापनाची अत्यंत निकड आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी अनेक योजनातून (जलस्वराज्य एक-दोन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल अभियान इत्यादी) निधी मिळत असे. आता जलजीवन मिशन सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून देखील निधीची तरतूद केली जाते. पिण्याच्या पाण्याचे उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद आहे, परंतु पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत शाश्वत असणे गरजेचे आहे.पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत नेमके कुठे आहेत? आपल्या गावातले स्रोत किती आहेत? त्यांची शाश्वतता काय आहे? ते वर्षभरातून किती महिने आपल्याला पुरेसे पाणी देऊ शकते? याचा अभ्यास आणि विवेचन असणे गरजेचे आहे. .अन्यथा, आपले पूर्वापार पाणी पुरविणारे तलाव, विहिरी, बारवा भग्नावस्थेत ठेवायच्या आणि अंतरावरून पिण्याचे पाणी आणणे हे योग्य ठरते का? वाढत्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी अतिरिक्त पाणी नक्कीच आणावे लागेल. तथापि, आपले जूने जलस्रोत म्हणजेच शिवकालीन टाक्या, तलाव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कालावधीत उभारण्यात आलेले जलस्रोत, पेशवे कालीन जलस्रोत, मराठवाड्यामध्ये अनेक ठिकाणी निजामकालीन जलस्रोत आहेत. पूर्व, पश्चिम विदर्भ भागात मामा तलाव, मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, धारशीव, लातूर बीड जिल्ह्यांत जलस्रोत भरपूर आहेत. कारण हेच जलस्रोत टंचाईच्या काळात उपयुक्त ठरतात, असा अनुभव आहे..सूक्ष्म पाणलोट नियोजनपाण्याचे नियोजन करणे खूप जिकरीचे काम आहे. परंतु ज्या ठिकाणी समस्या आहे त्याच ठिकाणी त्याचे उत्तर देखील आहे, असे म्हटले जाते. आमदारांनी आपल्या मतदारसंघांमध्ये एकूण किती पाणलोट आहेत? किती सूक्ष्म पाणलोट आहेत? प्रशासकीयदृष्ट्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किती पाणलोट आहेत, याची सर्व माहिती असणे गरजेचे आहे. कारण पडलेला पाण्याचा प्रत्येक थेंब पाणलोटातून एका निश्चित धारेद्वारे मोठ्या ओढा, प्रवाहाला मिळतो आणि शेवटी नदीला मिळतो आणि नदी शेवटी समुद्राला मिळते. त्यामुळे पाणलोटनिहाय माहिती असणे अपरिहार्य आहे. पाणलोट क्षेत्राची माहिती सहजपणे कृषी विभाग किंवा भूजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा यांच्या आयुक्तालयातून उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कार्यालयामध्ये आपल्या मतदारसंघातील पाणलोट क्षेत्राचा नकाशा लावावा. म्हणजे डोळ्यासमोर आपल्याला नियमितपणे त्या गोष्टी दिसतील.९७६४००६६८३, (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
