Economic Stagnation Maharashtra : लहान गावांतून, तालुक्याच्या ठिकाणी, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जे तरुण लोक राहतात त्यांना ऐहिक प्रगतीचे मार्ग दिसत नाहीयेत. छोट्या गावातून धंदा वाढत नाही. उत्पन्न फार नाही. खर्च जेमतेम भागतो. जे काम करतात त्यात शाश्वती नाही, आयुष्याला स्थैर्य मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही तरुणाई अस्वस्थ आहे. त्यातच त्यांना जे औपचारिक शिक्षण मिळाले आहे ते जेमतेम लिहायला-वाचायला शिकविण्यापुढचे नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दुर्दशा झाली आहे. चिकित्सक वृत्ती आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा फार संबंध नाही..आपला इतिहास, समाज, राजकारण यांची अत्यंत जुजबी जाण असलेल्या या मुलांना स्वतःविषयी खात्री नाही. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात आत्मसन्मान नाही. अभिमान बाळगावे असे फार काही नाही. पण आत्मसन्मान ही माणसाची मूलभूत गरज. मग ही मंडळी वेगवेगळ्या अस्मितांमध्ये आपले स्वत्व शोधतात. आपल्या जातीचा, धर्माचा टोकाचा अभिमान बाळगतात. जहरी धार्मिक प्रचारकांना ही मंडळी म्हणजे सहज उपलब्ध असणारी फौज. त्यांना चेतवायला ‘ज्वलंत इतिहास आणि इतिहासात हिंदूंवर झालेला अन्याय’ याचे एक ठरावीक नॅरेटिव्ह वापरले की पुढचे काम सोपे होते..गोरक्षक, धर्मकार्य करणारे इत्यादी लोक मग धर्माच्या धंद्यातून चार पैसे कमवायला पाहतात. गणेशोत्सवात डॉल्बी लावायला मनाई करणे हे धर्माविरुद्ध आहे इतकी यांची धर्माची समज आंधळी आहे. लहान गावात दिसणारा धार्मिक उन्माद, जातीय तणाव म्हणजे विकासाच्या प्रक्रियेची दुसरी बाजू आहे. हे फक्त हिंदू मुलामुलींबाबत होते आहे असे नाही. मुस्लिमांमध्ये सुद्धा हेच नॅरेटिव्ह विकले जाते आहे. पण बहुसंख्याकांचा धार्मिक उन्माद रोज रस्त्यावर दिसतो. स्थानिक राजकारणी लोक या फौजांना चुचकारतात..ग्रामीण महाराष्ट्रात आर्थिक गतिशीलता नाही. त्यामुळे उद्योगातून पैसे कमवायचे फार साधन नाही. पण निवडणुका महाग झाल्या आहेत. विधान सभा लढवायची तर ५० कोटी तरी हवेत. इतके पैसे येणार कुठून? ग्रामीण महाराष्ट्रात हा मोठा विरोधाभास आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेत साचलेपण आलेले आहे, तर दुसरीकडे दुसरीकडे राजकारण आणि निवडणुका मात्र महाग होत चालल्या आहेत. निवडणुकांचा खर्च भागवायचा असेल तर साखर कारखाने, दूध संघ, जिल्हा बँक इत्यादींवर ताबा हवा. स्वतःच्या शिक्षण संस्था हव्यात. शिवाय सरकारी कामे काढावी लागतात. त्यातून टक्केवारी घ्यावी लागते. त्या पैशाचे खाली फेरवाटप करावे लागते. गुन्हेगारी विश्वाच्या कधी तळ्यात कधी मळ्यात असलेली माणसे सांभाळावी लागतात. तसेच धर्मरक्षक, गोरक्षक वगैरे सुद्धा सांभाळावे लागतात..Rural Maharashtra : ग्रामीण महाराष्ट्र बिहारपेक्षा जास्त मागास.आपण १९९१ मध्ये आर्थिक धोरण अधिक खुले केले, पण एकीकडे प्रचंड आर्थिक विषमता आणि दुसरीकडे कागदोपत्री तरी राजकीय हक्कात समानता या विरोधाभासातून ही परिस्थिती उद्भवली आहे. याला फक्त आरक्षणाची मागणी इतक्याच मर्यादित दृष्टीने पाहणे हा अडाणीपणा आहे.प्रश्न अधिक व्यापक न्यायाचा आहे. आज लहान गावात जन्मलेल्या व्यक्तीचे भविष्य त्याच्या जात लिंग, धर्म, अंगभूत क्षमता, या बरोबरच जन्म कुठे झाला यावर सुद्धा ठरते आहे. ग्रामीण भागाकडे, लहान शहरांकडे पाहण्याचे योग्य धोरण आपल्याकडे नाही..शहरीकरणाच्या धोरणाची मूलतत्त्वे ःपहिल्यांदा शहरीकरण म्हणजे काहीतरी वाईट ही धारणा सोडून दिली पाहिजे. शहरांतून आर्थिक वाढ होते. शहरांत गर्दी असते. उद्योगांची आणि लोकसंख्येची घनता खूप असते. गचाळ व्यवस्थापनामुळे हे अडचणीचे वाटत असले तरी, शहरांच्या आर्थिक ताकदीचे हेच मूळ आहे. त्यामुळे शहरे वाढणारच. त्यांचे व्यवस्थापन नीट झाले पाहिजे.पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी, शुद्ध हवा, पाणी, राहायला परवडणारी घरे लोकांना कशी उपलब्ध होतील हे पाहिले पाहिजे. सध्याचे शहरांचे नियोजन अनेक हितसंबंधामुळे फसते आहे. जमिनीचे वाढते भाव, पायाभूत सुविधांमधील कंत्राटे यातून एक दुष्ट व्यवस्था निर्माण झाली आहे. ती शहरांना बकाल करते आहे..शहरी भागांत ग्रामीण भागांच्या तुलनेत अधिक संधी असतात. लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात एकवटलेली असते. विविध प्रकारचे उद्योग असतात. सुतार, गवंडी वगैरे कसबी लोकांच्या कसबाला ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात अधिक संधी मिळते. समजा मी एक सुतार आहे. आमच्या गावात मला अधूनमधून काम मिळेल. जे मिळेल ते सुद्धा किरकोळ स्वरूपाचे, एकसुरी मिळेल. पण शहरात आलो तर मोठी लोकसंख्या असल्याने वेगवेगळ्या संधी मिळतील, विविध स्वरूपाचे काम मिळेल. अनुभवाने संपन्न होईन. अनुभव मिळाला की कालांतराने मी माझे दुकान, कारखाना सुद्धा टाकू शकेन. अशा विविध संधी शहरांत उपलब्ध होतात. शिवाय नवीन कल्पना, वेगवेगळे सांस्कृतिक प्रवाह, नवीन पुस्तके, चित्रपट, नाटके सुद्धा पहिल्यांदा शहरांतूनच येतात. नवीन राजकीय चळवळी, नवीन संघटना सुद्धा आधी शहरांतून सुरू होतात. शहरातील आयुष्य या सगळ्यामुळे अधिक गतिशील आणि आकर्षक असते. त्यामुळे ज्या राज्यांत शहरीकरण कमी आहे तिथून लोक शहरीकरण जास्त असलेल्या राज्यांत स्थलांतर करतात. .Maharashtra Rural Poverty : उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षा ग्रामीण महाराष्ट्र अधिक मागास.तुम्हाला ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार या राज्यांच्या ग्रामीण भागांतून पुणे, मुबई, नाशिक, ठाणे या शहरांत लोक स्थलांतर करताना दिसतील. बऱ्याच वेळेस राजकीय चर्चेत या लोकांचा उल्लेख ‘परप्रांतीयांचे लोंढे’ असा नकारात्मक केला जातो. परंतु हे स्थलांतरित लोक शहरांत महत्त्वाच्या सेवा तुलनेने कमी दरात पुरवतात. जर हे स्थलांतर झाले नाही तर शहरांतील अनेक सेवा खूप महागतील. त्याचा परिणाम शहरांच्या वाढीवर होईल. शहरांची वाढ खुंटली की राज्याची वाढ खुंटते. शहरांना विकासाचे इंजिन मानले जाते. शहरांची वाढ थांबली, की विकासाची वाट थांबते. म्हणून स्थलांतरित लोकांकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणे चूक आहे. महाराष्ट्रात सगळी औद्योगिक व्यवस्था एक किंवा दोन ठिकाणी एकवटली आहे म्हणून पायाभूत सुविधांवर अधिक ताण येतो. दोष औद्योगिक व्यवस्थेचा आहे. स्थलांतरित लोकांचा नाही..ग्रामीण भागात जी नैसर्गिक संसाधने आहेत त्यांचा नीट आणि पुरेपूर वापर झाला पाहिजे. ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या संधी शहरांच्या तुलनेत फिक्याच असणार आहेत. ग्रामीण भागाचा ‘विकास’ करून शहरांतील लोंढे थोपविता येतील वगैरे मांडणी कालबाह्य आहे. तरी सुद्धा ग्रामीण भागातील असतील ती संसाधने नीट कशी वापरता येतील हे पहिले पाहिजे. उदा पाणी. आपण मोठी धरणे बांधलीत, पण त्यांच्या पाण्याचा उत्पादक वापर करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पाणी वापर संस्था लोकसहभागातून नाही बांधल्या. इतर अनेक स्थानिक संसाधनांच्या बाबत सुद्धा अशीच स्थिती आहे.छोट्या शहरांत, ग्रामीण भागात आता बहुतेक वृद्ध राहतात, तिथे होम स्टे, निसर्ग पर्यटन वगैरे उत्तम संधी आहेत. कोकणात तर हे अधिक खरे आहे. आमच्या वाईत सुद्धा हे शक्य आहे. पण त्या साठी वाई शहरातील ठिकठिकाणचे कचऱ्याचे ढीग उपसावे लागतील, प्रदूषित नदी सुधारावी लागेल. वाईकडे येणाऱ्या रस्त्यांवरील झाडे तोडून हे होणार नाही. याही पलीकडे जाऊन विचार करता येईल. ग्रामीण भागातील निसर्ग टिकवून निसर्गाकडून मिळणाऱ्या विविध सेवा (ज्याला इकोसिस्टिम सेवा म्हणतात) यातून पैसा मिळवून देणाऱ्या मोठ्या नेचर असेट कंपन्या काढता येतील. भविष्यात कार्बन क्रेडीटचे मार्केट मोठे होऊ शकते. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी वेगळा विचार करावा लागेल..ग्रामीण भागात उत्तम शाळा, संख्येने कमी पण दर्जाने उत्तम, निर्माण कराव्या लागतील. कमी खर्चात उत्तम शिक्षण मिळणे ही ग्रामीण महाराष्ट्राची गरज आहे. त्याचबरोबर उत्तम पायाभूत सुविधा, म्हणजे गावातील रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाण्याची सोय, घन कचऱ्याची सोय, हे सगळे नीट करावे लागेल.सोबतच शेतीत काय पेरायचे याचा विचार करावा लागेल. एक गाव, एक पीक असा विचार केला तर स्थानिक उलाढाल वाढू शकते. गावात लहान उद्योगांना कर्ज मिळत नाही. उदा. कोल्हापुरी चप्पलचा व्यवसाय आता विस्कळीत आहे. मागणी आहे पण कारागिरांना भांडवल, व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादीची गरज आहे. असे झाले तर ते मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यातून सुटतील. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे शत्रू झालेल्या रानडुक्कर, मोर, नीलगाय, माकडे इत्यादींचा योग्य तो बंदोबस्त करावा लागेल.एकूणच ग्रामीण भागातील जगण्याचा स्तर कसा सुधारता येईल हे पाहणे आवश्यक आहे. यासाठी जे राजकारण करावे लागेल ते केले पाहिजे. मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला शुभेच्छा असल्या तरी नुसत्याच आरक्षणाच्या मागणीने हा तिढा सुटणार नाही. त्यासाठी आपल्या ग्रामीण आणि निम-ग्रामीण भागातील जनतेला सन्मानाने विकासाच्या प्रक्रियेत कसे सामील करून घेता येईल, यावर नीट विचार होणे आवश्यक आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
