राज्यात यंदाचा ऊस हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन ५ रुपयांऐवजी १५ रुपये कपात होणार यातील प्रतिटन ५ रुपये पूरग्रस्तांना देण्यात येणार राज्य सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.Maharashtra Sugarcane price Cut: राज्यात यंदाचा ऊस हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय मंत्री समितीने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन ५ रुपयांऐवजी १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय झाला. यातील प्रतिटन ५ रुपये पूरग्रस्तांना देण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत..पूरग्रस्तांच्या नावाखाली राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पैशावर दरोडा टाकायचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर टनामागे १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने शेतकऱ्याचाच खिसा कापला आहे. ही एकप्रकारे आधुनिक टोलवसुलीच आहे, अशा शब्दांत आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. .Sugarcane Crushing Season: गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरपासून.'पूरग्रस्तांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पैशावर दरोडा टाकायचा प्रयत्न'राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातून प्रतिटन १५ रुपये कापून घ्यायचे. त्यातील ५ रुपये पूरग्रस्तांसाठी द्यायचे आणि १० रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करायचे, असा निर्णय झाला. म्हणजेच पूरग्रस्तांच्या नावाखाली राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पैशावर दरोडा टाकायचा प्रयत्न केला आहे. .वास्तविक पाहता अतिवृष्टीमुळे ऊस उत्पादन एकरी १० ते १२ टनांनी घटले आहे. हे सरकारला माहित आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही अतिवृष्टीबाधित आहेत. तरीही टनामागे १५ रुपयांचा दरोडा ऊस उत्पादकांवर पडत आहे. मंत्री समितीत बसलेले अजित पवार, विखे- पाटील यांना खूष करण्यासाठी राज्य सरकारने एकरकमी एफआरपी निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर्षी मार्च महिन्याच उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय दिला होता; त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती मागण्याचा प्रयत्न केला. पण सुदैवाने न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. .ऊस पाचटाचे गांडूळ खत कसे तयार करावे?.याचाच अर्थ की, जिथे ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी मिळू नये म्हणून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जातं. तेच सरकार पूरबाधितांच्या नावाखाली ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या टनामागील १५ रुपयांवर दरोडा टाकत असेल, तर हे आम्हाला मान्य नाही. यावर टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटतील. कारण हे सरकार कारखानाधार्जिन झाले आहे, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे..'सरकारने शेतकऱ्याचाच खिसा कापला'यावर आमदार रोहित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ''पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन ५ रुपये आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १० रुपये अशी टनामागे १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेऊन या सरकारने शेतकऱ्याचाच खिसा कापला. ही एकप्रकारे आधुनिक टोलवसुलीच आहे. देवाचंच घेऊन देवाला लावणाऱ्या या सरकारमध्ये पूरग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव निधी आणण्याची हिंमत नाही का?'', असा सवाल रोहित पवारांनी केला आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या बेडसाठी लाखो रुपयांचा तर निनावी जाहिरातींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जातो. दोन्ही हातांनी मलिदा खाता यावा म्हणून पुण्याचा रिंग रोड १७ हजार कोटींवरून ४२ हजार कोटींवर नेता येतो. एमएसआयडीसीमार्फत २५ हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर देता येतात. महामार्गाचं टेंडर १५ टक्क्यांनी वाढवता येतं. निवडणुकीत उमेदवारांना खोकेच्या खोके देता येतात, पण सामान्य जनतेला द्यायची वेळ आली की मात्र तिजोरीत खडखडाट असतो. अजून किती दिवस महाराष्ट्राला वेड्यात काढणार?, असे म्हणत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
