Rajasthan Farmers Hold Protest March To Jaipur: शेती आणि शेतकरी प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत राजस्थानमधील शेतकरी मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. किसान महापंचायतशी जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी जयपूर येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्य सरकार त्यांच्या मागण्यांची पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले असून, यासाठी नाराजी व्यक्त करण्यासाठी ३० डिसेंबर रोजी विविध जिल्ह्यांतून जयपूरकडे अन्नदाता हुंकार रॅली निघेल..शेतमाल खरेदीची अपुरी व्यवस्था, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत शेतमाल विक्री करण्याची आलेली वेळ, वीज कपात, खते मिळण्यास विलंब आदी समस्या शेतकऱ्यांनी मांडल्या आहेत. .Farmer Issue : सहा क्विंटल २१ किलो कांदा विक्रीतून मिळाला शून्य रुपया.पीक नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित राबविली जात नसल्याचाही शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. शेतमालास योग्य भाव न मिळणे, संपादन केलेल्या जमिनीची अपुरी भरपाई, नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांची भरपाई मिळण्यास विलंब आणि पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रलंबित दावे आदी मुद्दे उपस्थित करत सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. .Farmer Income: २०४७ पर्यंत शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांपर्यंत वाढविणार.कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील परवानाधारक व्यापारी अनेकवेळा शेतमाल खरेदीनंतर पैसे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे शेतकरी सांगतात. अशा अडचणीच्या काळात सरकारचे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी त्यांच्या जमिनी संपादन करण्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे..किसान महापंचायतीचे अध्यक्ष रामपाल जाट यांनी म्हटले आहे की, "शेतजमीन आणि शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी ३० डिसेंबर रोजी जयपूरमध्ये ५० हजार शेतकरी एकत्र येतील. वसाहतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या भांडवलशाही आणि सरंजामशाही विचारसरणीमुळे सरकारचा शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न आहे.''.ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी राजस्थान सरकार उभारत असलेले नऊ ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे रद्द करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. राजस्थानमध्ये २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ९ एक्स्प्रेसवे बांधण्याची घोषणा केली होती. त्यातील 'भरतपूर-ब्यावार' आणि 'कोटपुतली-किशनगड'साठी काम आता सुरू होईल. अन्नसुरक्षेचा विचार करुन १ जानेवारी २०१४ पासून अस्तित्वात आलेल्या जमीन संपादन कायद्यात सिंचनाखाली असलेल्या आणि बहुपीक शेतीजमिनींचे संपादन थांबवण्यासाठी तरतुदी केल्या होत्या. पण, असे असतानाही अशा जमिनींचे संपादन सुरूच असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
