Mumbai News: पीककर्जाची वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आता डीबीटीद्वारे राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भात सहकार विभागाने तयारी सुरू केली असून, पुढील वर्षीपासून ती अंमलात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्प मुदतीचे पीककर्ज ३० जूनपूर्वी फेडल्यास त्यांना व्याज सवलतीचा लाभ अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. .राज्य सरकार तीन टक्के आणि केंद्र सरकार तीन टक्के असा वाटा असून, सहा टक्के व्याज सवलत मिळते. १९९९ मध्ये या योजनेला पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना म्हणून घोषित करण्यात आले. यामध्ये पीककर्जाची टप्प्याटप्प्याने वाढ ही करण्यात आली. जून २०२१ मध्ये राज्य सरकारने तीन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जासाठी तीन टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकार आता ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे राबविणार आहे..Crop Loan Subsidy : शेतकऱ्यांनी ३० जूनपूर्वी पीककर्ज नूतनीकरण केल्यास १०% वाढीव कर्ज व व्याज सवलत.ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय असून उपलब्ध अनुदान टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येते. काही जिल्हा बँका शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल करत असते, तर काही बँका मुदतीत प्रस्ताव पाठवून सरकारकडून अनुदान घेत असल्याने शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल करत नाही. या पुढील काळामध्ये पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे संपूर्ण कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त पातळीवर होत असते..जिल्हा उपनिबंधकाकडून या योजनेचा आढावा घेतला जातो. सवलतीचे प्रस्ताव जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खासगी बँका लाभधारकांची यादी घेतलेले कर्ज, परतफेड तारखेसह सहायक निबंधकाकडे प्रस्ताव सादर करतात. हे प्रस्ताव तपासून जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केले जाते. या पुढे हे सर्व प्रस्ताव डिजिटल पद्धतीने सादर करण्यात येणार आहेत. हे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणार असून त्याची छाननी झाल्यानंतर उपलब्ध व्याज सवलतीचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार विभागाने तयार केला आहे..Crop Loan Subsidy : पीक कर्जाची नियमीत परतफेड करूनही कोल्हापूरवर अन्याय, पात्र शेतकरीही अनुदानापासून वंचित.विविध यंत्रणांकडून मिळतो निधीव्याज सवलत अनुदानासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाला राज्यस्तरावरून अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून निधी मिळतो. तसेच जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ, विशेष घटक योजना तसेच समाज कल्याण विभागामार्फत निधी वितरित करण्यात येतो. विशेष घटक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या कर्जदारांना व्याज सवलत मागणीचे प्रस्ताव स्वतंत्रपणे तयार करून विशेष घटक योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो..महत्त्वाच्या योजना डीबीटीअंतर्गतराज्य सरकारच्या सर्व विभागांचा आढावा सुरू असून, थेट लाभाच्या योजना डीबीटी अंतर्गत आणण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. प्रस्ताव सादर करून ते राज्य सरकारकडे येत असतात. त्यांची छानणी होऊन लाभार्थ्यांना मदत देण्यास विलंब होतो. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप टाळून ऑनलाइन पद्धतीने लाभ देण्याबाबत सर्व विभागांचा एकत्रित प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
