Punjab farmers protest: केंद्राने प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मागे घ्यावे, अन्यथा २०२०-२०२१ मध्ये झालेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल, असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) शी जोडलेल्या ५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी बुधवारी दिला. हे विधेयक येत्या संसदीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याविरोधात आता शेतकरी एकवटले आहेत..शेतकऱ्यांनी भविष्यातील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी २८ नोव्हेंबर रोजी 'एसकेएम'शी संलग्न असलेल्या संघटनांची बैठक बोलावली आहे. त्यांनी प्रस्तावित बियाणे विधेयक आणि चार कामगार कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती म्हणजे अधिक केंद्रीकरणाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० देखील मागे घेण्याची मागणी केली आहे..Kolhapur Sugarcane Price Protest: 'ओलम'कडून ३,५०० रूपये पहिली उचल जाहीर, 'स्वाभिमानी'च्या आंदोलनाला यश, कारखाना सुरु.भारतीय किसान युनियन (राजेवाल) चे अध्यक्ष बलबीर सिंग राजेवाल यांनी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या बॅगा, अन्नधान्य आणि कपडे घेऊन आणखी एका बेमुदत आंदोलनासाठी तयार राहण्याची सूचना केली आहे. नवीन एका लढ्यासाठी तयार राहा आणि यावेळी ते अधिक तीव्र असेल, असे ते म्हणाले..Sugarcane Price: ऊसदरावरुन दक्षिण कर्नाटकातील शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात, टनाला ४ हजार रुपये दराची मागणी.बीकेयू (एकता-उगराहां) चे अध्यक्ष जोगिंदर सिंग उगराहां यांनी म्हटले आहे की, वीज (सुधारणा) विधेयकाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हातात वीज वितरणाचे नियंत्रण दिले जाणार आहे. खासगीकरणाचा एक भाग म्हणून स्मार्ट चिप मीटर हा पुढे जाण्याचा एक संकेत आहे. त्याचप्रमाणे, बियाणे विधेयकामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बियाणांना, अगदी वादग्रस्त संकरित वाणांसह कृषी क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याची मुभा दिली जाऊ शकते..भारतीय किसान युनियन (एकता-डकौंदा) चे राज्य अध्यक्ष बुटा सिंग बुर्जगिल म्हणाले, "सतर्क राहा बंधूंनो! शेतकऱ्यांना अशा टप्प्यावर ढकलले जात आहे; जिथून परतणे अशक्य आहे.".क्रांतिकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल सिंग यांनी म्हटले आहे, "मागील आंदोलनाच्या जेव्हा सांगता झाली; तेव्हा दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सरकारने आमच्या शेतपिकांना किमान आधारभूत किंमतही दिलेली नाही. हे एकूण उत्पादन खर्चाच्या सुमारे ५० टक्के नफ्याएवढे होते. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या पीक आणि पशुधनाच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. हे आश्वासन खोटे ठरले.".बीकेयू (डकौंदा) चे गुरबीर सिंग रामपूर यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी हिंसाचाराशी संबंधित शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले रद्द केले पाहिजेत. पीक अवशेष जाळल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदीतील रेड एन्ट्री हटवायला हव्यात..शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील मसुदा ठरावाला एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यांनी म्हटले की, विविध देशांसोबत होणाऱ्या मुक्त व्यापार करारांच्या कक्षेतून शेती क्षेत्राला वगळले पाहिजे. केंद्राने कामगारविरोधी विधेयके रद्द करावेत. राज्य सरकारने पंजाब कृषी विद्यापीठ आणि पंजाब राज्य वीज मंडळाची जमीन विकण्याचा प्रयत्न थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
