Chandigarh News: पंजाबमधील शेतीवरील कर्जाचा बोजा तब्बल १ लाख कोटींवर गेला आहे. यातील बहुतांश ५४६० कोटी रुपयांचे कर्ज हे व्यावसायिक बँकांकडून घेण्यात आले आहे. कर्ज वसुलीचे कडक नियम आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांवर मोठा दंड आकारणे, ही चिंता वाढवणारी बाब असल्याचे समोर आले आहे..पंजाब राज्य शेतकरी आणि शेतमजूर आयोगाच्या मार्च २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, २३.२८ लाख बँक खाती अशी आहेत; ज्यांनी व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेतल्याची नोंद आहे. राज्यातील शेती आणि त्याच्याशी संलग्न क्षेत्रे, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची स्थितीचे परीक्षण आणि त्यांचा आढावा घेणे; आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत शेती विकासासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी २०१७ मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती..Debt Free Farming: शाश्वत सोबतच कर्जमुक्त शेती हवी : कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी.या आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की, पंजाबातील शेतकऱ्यांनी राज्य सहकारी बँकांकडून १०,०२१ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. अशा शेतकऱ्यांची संख्या ११.९४ लाख आहे. तर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडून (आरआरबी) ३.१५ लाख शेतकऱ्यांनी ८,५८३ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. राज्यात १०.५३ लाख जमीनधारक असून, त्या सर्वांनी कर्ज घेतले आहे. यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्यांवर सरासरी ९.८८ लाख कर्जाचा बोजा आहे. संस्थात्मक अर्जाव्यतिरिक्त, राज्यातील शेतकऱ्यांवर किमान २० हजार कोटी रुपयांचे गैर-संस्थात्मक कर्ज आहे. यामुळे एकूण कर्जाचा आकडा १,२४,०६४ कोटी रुपये इतका होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..Farmer Debt Crisis: शेतकरी सावकारी, मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यात.शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढतच आहे. २००६ मधील प्रति शेतकरी १.७५ लाख रुपये कर्जाच्या तुलनेत गेल्या २० वर्षांत यात पाच पटींनी वाढ झाली आहे. ही मोठी चिंता वाढवणारी बाब असल्याचे कृषी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे..वाढत्या कर्जाच्या मुद्यावर सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तसेच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी त्यावर उपाययोजना शोधण्याची गरज आहे. ग्रामीण कर्जाचा बोजा वाढत असून, हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे.- एस. एस. गोसाळ, कुलगुरू, पंजाब कृषी विद्यापीठ.महाराष्ट्रात ८ लाख ३८ हजार कोटींवर कर्जमहाराष्ट्रातील ग्रामीण संस्थात्मक कर्जाचा आकडा सर्वाधिक म्हणजे असून तो ८,३८,२५० कोटी रुपये एवढा आहे. त्यानंतर तमिळनाडूमधील कर्जाचा आकडा ३,८४,१३९ कोटी आणि आंध्र प्रदेशातील कर्ज ३,०९,९०० कोटी एवढे आहे. पंजाबच्या शेजारील असलेल्या हरियानामधील ग्रामीण कर्जाचा आकडा हा पंजाब एवढाच जवळपास आहे. तो ९६,८५५ कोटी रुपये आहे. तर राजस्थानमधील एकूण कर्ज १,७४,८०० कोटी रुपये इतके आहे.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
