Government Onion Procurement: केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत ‘ग्रेड-यूआरएस’ या नव्या श्रेणीच्या समावेशानंतर य घडामोडींबाबत गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. खरेदीला गती देण्यासाठी ‘ग्रेड-ए’ कांद्याचे आकारमान ४५-६५ मिलिमीटरवरून ३५-७० मिलिमीटरपर्यंत शिथिल करण्यात आले. त्याचबरोबर कमी प्रतीच्या कांद्यासाठी ‘ग्रेड-यूआरएस’ ही स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्यात आली. मात्र, या श्रेणीतील कांद्यालाही ‘ग्रेड-ए’इतकाच प्रतिक्विंटल दर दिला जात असल्याने संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. .‘ग्रेड-यूआरएस’मध्ये सालीशिवाय कांदा, उन्हाचा चटका बसलेला कांदा, दुहेरी किंवा वेड्यावाकड्या आकाराचा कांदा, तसेच काजळी व रंगदोष असलेला कांदा स्वीकारण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, अशा कांद्यालाही उच्च प्रतीच्या कांद्याइतकाच दर दिला जात असल्याने गुणवत्तेचे निकष धाब्यावर बसल्याची टीका होत आहे. कमी प्रतीचा कांदा उच्च दराने दाखवून सरकारी निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे..NAFED Onion Procurement: कांदा खरेदीचा ‘वांदा’!.खरेदी होणाऱ्या कांद्याचा बाजारातील दर प्रतिक्विंटल १००० ते १२०० रुपये असताना, आता हाच कांदा शासकीय दराने २१३५ रुपयांनी खरेदी करत असल्याचे दाखविले जात आहे. त्यामुळे याचा फायदा ‘ना कांदा उत्पादकांना, ना ग्राहकांना’ अशी परिस्थिती आहे. मात्र काही ठराविक घटकांच्या संगममताने व सोयीच्या धोरणामुळे सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत केंद्र सरकार नाहक बदनाम होत आहे, असाही सूर या खरेदीवर आक्षेप असणाऱ्यांकडून आळवला जात आहे..दरम्यान, काही सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने कांदा खरेदी करून तो शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांच्या आधारे नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) आणि ‘एनसीसीएफ’ला (भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ) विकला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून केवळ कागदपत्रे घेऊन त्यांच्या नावावर खरेदीची नोंद केली जात असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे सरकारी खरेदीचा लाभ प्रत्यक्ष उत्पादकांऐवजी व्यापारी आणि दलालांनाच मिळत असल्याचा आरोप होत असून, संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे..NAFED Onion Procurement: कांदा खरेदीचा ‘वांदा’!.खरेदीत अचानक उसळी१५ मेपासून सुरू झालेल्या कांदा खरेदीला सुरुवातीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला होता. १५ जूनपर्यंत दोन लाख टनांच्या उद्दिष्टापैकी अवघी अर्धा टक्का खरेदी झाली होती. केंद्रीय वखार महामंडळाने सुरुवातीला कठोर निकष लागू केल्याने खरेदी संथ होती. दोन महिने उलटल्यानंतरही केवळ ३४ हजार टन (१७ टक्के) खरेदी पूर्ण झाली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत नाफेड आणि एनसीसीएफने प्रत्येकी २५ हजार टन, अशी एकूण ५० हजार टन (२५ टक्के) खरेदी पूर्ण केल्याची माहिती संबंधित शाखा व्यवस्थापकांनी दिली. बाजारभावापेक्षा कमी दर, देयकांचा विलंब आणि किचकट प्रक्रिया कायम असतानाही खरेदीत झालेली ही अचानक वाढ संशयास्पद असल्याची चर्चा सुरू आहे..सुरुवातीला चांगल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल १,२३५ रुपये दर देऊन कठोर अटींमुळे शेतकऱ्यांचा कांदा नाकारला गेला. नंतर अटी शिथिल करून दर २,१३५ रुपये करण्यात आला आणि खरेदीचे आकडे अचानक वाढले. ही बोगस खरेदी असून केंद्र सरकारने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता व्यापाऱ्यांकडील कांदा शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांच्या आधारे नाफेड केंद्रांवर खपवला जात असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे.- अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष.केंद्र सरकारने नियमांमध्ये शिथिलता आणून ‘यूआरएस’ ग्रेडचा कांदा खरेदीस परवानगी दिली खरी; मात्र या निर्णयाच्या आडून खरेदी संस्था आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे उखळ पांढरे होत आहे. खरेदीची कार्यपद्धती बाजूला सारून केवळ तोंडी आदेशांवर संपूर्ण काळाबाजार सुरू आहे. व्यापाऱ्यांनी कवडीमोलाने साठवलेला माल शेतकऱ्यांच्या नावावर गोदामात दाखल करून कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरू आहे. या साखळीचा पर्दाफाश करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत.– डॉ. दिक्पाल गिरासे, सदस्य, राज्य कांदा धोरण समिती.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
