Buldhana News: शासकीय योजनांअंतर्गत धान्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी स्थानिक स्तरावर काम करणाऱ्या खरेदी-विक्री संस्थांना हक्काचे पैसेही वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याने आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. तूर, मूग, उडीद, हरभरा आणि सोयाबीन खरेदीपोटी कोट्यवधी रुपयांचे कमिशन आणि वाहतूक बिल या संस्थांना मिळालेले नसल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक संग्रामपूर तालुका सहकारी शेतकी खरेदी-विक्री समितीचे सन २०१६ पासून तब्बल ३० लाख ८१ हजार ५७१ रुपये शासनाकडे अडकून पडले आहेत. केवळ संग्रामपूरच नव्हे तर जिल्ह्यातील इतर अनेक संस्थांबाबतही असेच घडते आहे. त्यामुळे राज्यभरातील संस्थांचा विचार केला तर कोट्यवधींच्या घरात अशा प्रकारचा निधी रखडलेला असण्याची शक्यता आहे. शासकीय यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभारामुळे या संस्थांचे आर्थिक चक्र कोलमडले आहे. आज दैनंदिन कारभार चालवणेही कठीण झाले आहे. .Soybean Procurement Issue : सोयाबीन खरेदीचा तिढा.सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ यादरम्यानच्या हंगामांतील खरेदीचे कमिशन व वाहतूक खर्च मिळावा म्हणून सातत्याने पत्रव्यवहार, बैठका आणि पाठपुरावा केला. त्यावर २०१६-१७ च्या खरेदीसाठी वाहतूक खर्च आठ लाख २२ हजार ९० रुपये व कमिशन २० लाख ८२ हजार ३५ रुपये हवे आहेत. या दोन्हीरकमांमधून एकही रुपया आजतागायत प्राप्त झालेला नाही. याबाबत रक्कम मिळताच अदा करू असे उत्तर देत संस्थांची दिशाभूल करणे सुरू आहे.सोबतच सन २०१८-१९ मध्येही सोयाबीन, तूर आणि हरभरा खरेदीतील कमिशन व अनुषंगिक खर्चातील १५ टक्के रक्कम कॅग ऑडिटच्या कारणास्तव रोखून ठेवण्यात आलेली आहे..Banana Price: कमी दरामुळे केळी खरेदीचा प्रश्न गंभीर.तथापि, महासंघाकडे प्राप्त झालेल्या कमीशनमधून ती रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात निधी अजूनही संस्थांच्या हातात पड़लेला नाही. तब्बल नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रकमेने खरेदी-विक्री संघांचे आर्थिक सक्षमत्व धोक्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्याहितासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांनाच शासनाच्या दुर्लक्षामुळे असे हलाखीचे दिवस बघावे लागत असतील, तर खरेदी योजनेची मुख्य उद्दिष्टेच धोक्यातआल्याचीच चर्चा या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात रंगू लागली आहे..सद्यःस्थितीत खरेदी-विक्री संस्थेचा आर्थिक कारभार कमिशनवर अवलंबून आहे. संस्थेकडे याव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे दुसरे स्रोत नाहीत. कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले असून, इमारती शिकस्त होत आहेत. डागडुजीसाठी पैसा नाही. सर्वसाधारण सभेत हा विषय मांडला. मात्र, त्यात आश्वासनाशिवाय दुसरे काही उत्तर मिळालेले नाही. आमचे संस्थेचे हक्काचे कमिशन तातडीने द्यावे अशी वारंवार मागणी करीत आहोत.- विश्वासराव वरणकार पाटील, अध्यक्ष, खविसं, संग्रामपूर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
