Nashik News : सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कृत्रिम वाळू धोरणाला जिल्ह्यातील शासकीय गटांपेक्षा खासगी जागामालकांचा अधिक उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. शासकीय गटांमधून दाखल झालेल्या १७ प्रस्तावांपैकी केवळ पाचच निकषात बसले आहेत; तर खासगी जागामालकांकडून तब्बल ३७ प्रस्ताव दाखल झाले असून, त्यांची छाननी सुरू आहे. .या परिस्थितीमुळे शासकीय गटांवर कृत्रिम वाळू निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टाला धक्का बसल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाने नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी करून बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळूचा वापर वाढविण्याचे धोरण अवलंबले आहे. पुढील तीन वर्षांत नद्या-नाले, तलाव व अन्य नैसर्गिक स्रोतांमधून वाळू उत्खनन पूर्णतः थांबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. .Artificial Sand: कृत्रिम वाळू धोरणासाठी जिल्ह्यात आराखडा तयार.त्यासाठी एप्रिल-मेमध्ये कृत्रिम वाळू धोरण लागू करण्यात आले.या धोरणांतर्गत डोंगर-टेकड्यांवरील उत्खननबंदी लागू करून ठेकेदार व क्रशरचालकांना कृत्रिम वाळू निर्मितीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. क्रशर उभारणीसाठी एक खिडकीतून परवानग्या, सव्वा कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान अशी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. .मात्र, ठेकेदारांनी अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने शासनाने खासगी जागामालकांनाही यात सहभागी करून घेतले. त्यामुळे स्पर्धा निर्माण होईल आणि शासकीय गटांवरील ठेकेदारही वाळूकडे वळतील, असा शासनाचा समज होता. पण, जिल्ह्यातील वास्तव वेगळेच आहे. .Illegal Sand Mining : अवैध वाळू उत्खनन, वाहतुकीवर ‘एमपीडीए’अंतर्गत गुन्हे नोंदवा.शासकीय गटांवरील १७ ठेकेदारांपैकी फक्त पाचांचे प्रस्ताव ग्राह्य धरले गेले. उलट खासगी जागामालकांकडून ३७ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यांची छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे कृत्रिम वाळू निर्मितीबाबत शासकीय गटांमध्ये अद्यापही अनास्थाच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.....येथे करावा अर्जकृत्रिम वाळू प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याची सोय महाखनिज (Mahakhanij) या संगणक प्रणालीवर ऑनलाइन उपलब्ध आहे. अर्जाबरोबर पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. सातबारा उतारा किंवा जमीनमालकीचे कागद (खासगी जमीन असल्यास), आधारकार्ड व पॅनकार्ड, अर्ज शुल्काची पावती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सीटीई प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे प्रमाणपत्र, व्यापारी परवाना (महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायदा २०१३, नियम ७१ अन्वये), प्रकल्पस्थळी वापरासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी/ना-हरकत प्रमाणपत्र. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
