Government Schemes for Farmers : शासनाच्या शेतकरी हिताच्या योजना या केवळ कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. .तसेच प्रलंबित व अपील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. पीक विमा योजनेतील तक्रारी, नुकसान भरपाई वितरणातील अडचणी आणि विमा कंपन्यांकडील कार्यवाही याबाबत वेळेत निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राखणे आवश्यक आहे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने काम करून शासनाच्या योजनांचा लाभ शेती व शेतकरी कुटुंबांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा,असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Farmer Welfare : केंद्र सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अपीलीय समिती व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची संयुक्त सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते..यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कोवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह, कृषी उपसंचालक श्रीमती हीना शेख, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, एआयसी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या सभेत शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेतील प्रलंबित व अपील स्वरूपातील प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. .Farmers Welfare: बच्चू कडू यांच्या मागण्यांना सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद; शेतकरी,मजुरांसाठी आश्वासने.विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत स्पष्ट कारण लेखी स्वरूपात सादरकरावे तसेच प्रकरण निहाय माहिती द्यावी, शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याबाबत कंपनीचा नेमका उद्देश कळत नाही, त्यामुळे लेखी स्वरूपात अनुपालन अहवाल विहित मुदतीत सादर करावा. शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा व्हायला खूप विलंब होत आहे..या विलंबाचा कालावधी कमी व्हावा.याबाबत जिल्हास्तरीय समितीचे समर्पक स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. ही अपेक्षाजिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. सादरीकरण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह यांनी केले..कार्यवाही अहवालाची मागणीपात्र लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने वितरित होण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. आत्तापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात विमा कंपन्यांना मागविण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त तक्रारी, पीक नुकसानीच्या भरपाई वितरणातील अडचणी, विमा कंपन्यांकडील कार्यवाहीची सद्यस्थिती आणि दाव्यांच्या निकाली काढण्यास होत असलेला विलंब, जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त अर्जावर कार्यवाही व सखोल विचारविनिमय करण्यात आला.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
