Maharashtra Agriculture Irrigation Scheme: राज्यात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक २.० योजनेंतर्गत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या योजनेच्या निधी वाटपात अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यावर मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी खुलासा करत ही माहिती खरी नसल्याचे म्हटले आहे. .याबाबत अॅड. अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला. केंद्रीय भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय यांनी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० (PMKSY-WDC २.०) राज्यात राबविण्यासाठी ३० डिसेंबर २०२१ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. सदर योजना सुमारे १४० प्रकल्पांमध्ये राबविताना मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकूण प्रकल्पांपैकी २५ टक्के प्रकल्प स्वयंसेवी संस्थांना देणे अपेक्षित होते. .तसेच अर्ज प्रक्रियेदरम्यान सरकारकडून लाखो रुपयांची शुल्क आकारणी करण्यात आली. असे असतानाही प्रत्यक्षात अत्यल्प स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्प अंमलबजावणीची संधी देण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असा त्यांचा प्रश्न होता. त्यावर जलसंधारणमंत्र्यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. .Irrigation Projects: सिंचन प्रकल्पांच्या किमतींमध्ये सतत वाढ.मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील एकूण प्रकल्पांच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत प्रकल्पांना स्वयंसेवी संस्थांना प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा (PIA) म्हणून नेमणूक राज्याच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने करता येऊ शकेल अशी तरतूद आहे..Raigad Irrigation Projects: सिंचन प्रकल्प कागदावरच.प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून स्वयंसेवी संस्था - बिगर शासकीय संस्था यांची निवड सूची (Empanelment) तयार करण्यासाठी ७ जुलै २०२२ रोजी वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीनुसार प्राप्त ३१४ प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. त्यातून १२१ संस्थांची निवडसूची बनविण्यात आली. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेचा शिल्लक राहिलेला कालावधी पाहता या निवड सूचीतून ज्या प्रकल्पामध्ये कामाची गती अत्यंत संथ आहे अशा प्रकल्पात प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून स्वयंसेवी संस्थांची निवड करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र यांनी त्यांच्या स्तरावरून घ्यावा, असे निर्देश राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेच्या २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र यांच्या स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा यांची निवड केली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .या योजनेंतर्गत समाविष्ट उपजीविका घटक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) यांच्या मदतीने व त्यांच्या आर्थिक मापदंडानुसार राबविण्यास १ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार १८५ कोटी २० हजार इतका निधी राज्यस्तरावरून एमएसआरएलएम यंत्रणा-जिल्हास्तर - प्रभाग-संघ ग्रामसंघ गट याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला..सदर योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा, मंगळवेढा, सांगोला या तीन तालुक्यातील पाणलोट अंतर्गत गावातील ३१७ माहिला बचत गटांना खेळते भांडवल म्हणून ११५.४५ लाख रुपये, ३७१ महिला बचत गटांना सामुहिक गुंतवणूक निधी म्हणून २२२.५० लाख आणि ४२ गटांना १३६.८५ लाख रुपये उपजीविका उपक्रम निधी म्हणून वितरीत करण्यात आला..तसेच, सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ४ प्रकल्प मंजूर आहे. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन घटकांतर्गत १५४९.४५ लाख रुपये प्रकल्प मुल्यापैकी आजअखेर १२५१.४९ लाख रुपये निधी खर्च (८१ टक्के) झाला आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ अखेर १०० टक्के कामे पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने क्षेत्रिय स्तरावर अंमलबजावणी सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री राठोड यांनी दिली. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
