PM Kisan Financial Assistance Scheme: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेला २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. ३१) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या कालावधीसाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे..योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दर वर्षी ६ हजार रुपये प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात (डीबीटी) जमा केले जातात. खरीप व रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीला बियाणे, खते, सिंचन, शेती मशागतीसह अन्य कृषी निविष्ठांच्या खरेदीसाठी ही मदत उपयुक्त ठरत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे..PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेबाबत सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी ३.१५ लाख कोटींची तरतूद.केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले, की पीएम-किसान ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची शेतकरी कल्याण योजना असून, तिच्या विस्ताराला मंजुरी देण्यात आली आहे. विविध अभ्यासांनुसार या योजनेमुळे सुमारे ८५ टक्के शेतकऱ्यांचे खासगी सावकारांकडील कर्जावरील अवलंबित्व कमी झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले..फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २३ हप्त्यांद्वारे ४.४७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. २३ व्या हप्त्यात ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना १८,९८४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. कोविड-१९ काळातही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १.७१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली होती..PM Kisan Scheme: दोन लाख शेतकऱ्यांचा पीएम-किसान निधी अडचणीत.सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेतून महिला शेतकऱ्यांना १.०६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक साह्य मिळाले असून, लाभार्थ्यांपैकी जवळपास प्रत्येक चौथा लाभार्थी महिला आहे. आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रणालीमुळे योजनेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढल्याचा दावा सरकारने केला आहे. निती आयोगाच्या विकास निरीक्षण व मूल्यमापन कार्यालयाच्या अभ्यासानुसार, ९२ टक्क्यांहून अधिक लाभार्थ्यांनी मिळालेली रक्कम शेती आणि कृषी गुंतवणुकीसाठी वापरल्याचे, तर ८५ टक्के लाभार्थ्यांनी शेती उत्पन्नात वाढ आणि अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे सांगितले आहे..‘कृषी गुंतवणूक क्षमता वाढेल’केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत अन्नधान्य उत्पादनातही लक्षणीय वाढ झाली. या काळात लागवडीखालील क्षेत्रात ९.६५ टक्के, उत्पादकतेत १०.५३ टक्के आणि एकूण अन्नधान्य उत्पादनात २१.१८ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे, की पीएम-किसान योजनेचा पुढील विस्तार झाल्याने शेतकऱ्यांची कृषी गुंतवणूक क्षमता वाढेल, कृषी जोखीम कमी होण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
