Pune News: थेऊर येथील बंद पडलेला यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विक्रीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (ता.२६) झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने एक रुपया नाममात्र दराने बाजार समित्यांना शासकीय जमीन देण्याच्या आपल्याच शासन निर्णयाला हरताळ फासत, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला २३१ कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदीला परवानगी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. .हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष कृती समितीनेही या निर्णयाला विरोध केला आहे. या व्यवहारातून यशवंत कारखाना खरेच सुरू होणार का, या व्यवहारात कोणाचे उखळ पांढरे होणार, कारखाना सुरू करण्याच्या नावाखाली बाजार समितीच्या ठेवींचा बळी का दिला जात आहे, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत..पुणे बाजार समिती आणि यशवंत कारखान्यावर हवेली तालुक्यातील राजकीय नेत्यांच्या गोतावळ्याची आणि सगेसोयऱ्यांची सत्ता आहे. पुणे बाजार समितीमधील गैरव्यवहारामुळे तिथे गेली अनेक वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. यशवंत कारखाना देखील आर्थिक बेशिस्तीमुळे बंद पडला. कारखान्यावर विविध वित्तीय संस्थांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज आहे. या वित्तीय संस्थांची कर्जे फेडण्यासाठी पुणे बाजार समितीच्या ठेवी मोडून जमीन खरेदीचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे..Yashwant Sugar Mill : ‘यशवंत’च्या जमीन खरेदीचा घाट बारगळणार?.दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने यशवंत कारखान्याच्या ९९.२७ एकर जमीन विक्रीस मान्यता देताना, ही जमीन पुणे बाजार समितीच्या उपबाजार आवाराकरिता खरेदी करण्यासही मान्यता दिली आहे. कारखान्याच्या २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ही जमीन पुणे बाजार समितीला विकून विविध बँका, कामगार, कर्मचारी, शेतकऱ्यांची आणि शासकीय देणी भागवावीत, असा निर्णय घेण्यात आला होता..त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखान्याची जमीन रेडी रेकनर दरानुसार २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र जमिनीचा वापर उपबाजारासाठीच करावा; या जमिनीची विक्री अथवा अन्य कारणासाठी वापर करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली..Land Acquisition: विमानतळासाठी सात गावांमध्ये भूसंपादन क्षेत्र ४० टक्क्यांनी कपात .राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच पुणे, मुंबई सह सहा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुणे बाजार समिती राष्ट्रीय झाल्यानंतर संचालक मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात येईल व जमीन खरेदीत आर्थिक लाभ मिळणार नाही, या भीतीने तातडीने जमिनीचा व्यवहार मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. मुंबई बाजार समितीच्या २०० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विक्रीला पणन संचालकांनी नुकतीच स्थगिती दिली आहे..तर राष्ट्रीय होऊ घातलेल्या बाजार समित्यांमधील आर्थिक स्वार्थाचे धोरणात्मक निर्णय आणि गैरव्यवहार रोखण्याचे पत्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या पणन संचालकांना दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘यशवंत’च्या जमनी विक्री प्रकरणात यापुढे काय घडामोडी होतात, याकडे बाजार घटक आणि ‘यशवंत’च्या सभासदांचे लक्ष लागले आहे..जमीन विक्रीस विरोध : लवांडेयशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी जमीन विक्रीच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. ‘‘यशवंत कारखान्याच्या शंभर एकर जमिनीची बाजारभावाप्रमाणे ७०० कोटी रुपये किंमत होते. ती जमीन २३१ कोटी २५ लाखात विकली जाणार आहे. या व्यवहारात कारखान्याचे म्हणजेच सभासद शेतकऱ्यांचे ४६९ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. कारखान्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी जास्तीत जास्त शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये लागणार असून त्यासाठी १५ ते २० एकर जमीन विकली तरी गरज भागणार आहे. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शासनाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत,’’ असे त्यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
