सुनील चावकेParliament and Jantar Mantar Protest: एखादा मोठा राजकीय वा सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी आरंभलेली प्रक्रिया सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने दखलपात्र ठरण्यासाठी सर्वप्रथम त्या प्रक्रियेत लोकांच्या किमान संख्येच्या (क्रिटिकल मास) सहभागाची आवश्यकता असते. एकदा तो टप्पा गाठला गेला, की कोणत्याही बाह्य किंवा अतिरिक्त धक्क्याशिवाय ती प्रक्रिया स्वबळावर पुढे चालू राहते.देशाच्या वाटचालीला निर्णायक कलाटणी देण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारला हव्या तशा घटनादुरुस्त्या करुन याव्यात म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोनतृतीयांश बहुमताचे ‘क्रिटिकल मास’ गाठण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे..पण त्याचवेळी संसद भवनापासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ‘जंतरमंतर’वर पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या आंदोलनानेही ‘क्रिटिकल मास’ गाठले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संसद भवनातील घटनाक्रमाएवढाच संसद भवनाबाहेरचाही घटनाक्रम उत्कंठावर्धक ठरणार आहे..अडीच महिन्यांपूर्वी, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर मोदी सरकारने वेळ न दडवता सत्ताधारी भाजप-रालोआला लोकसभेत ३६२चा आणि राज्यसभेत १६४ चा दोनतृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठता यावा म्हणून युद्धपातळीवर मोहीम राबवली. त्यातून २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजप-रालोआचा आकडा १५४ वर पोहोचला आहे.म्हणजे दोनतृतीयांश बहुमताला दहाच कमी आहेत. संसदेत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी मांडलेले १३१वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत १७ एप्रिल रोजी आवश्यक ३५२ मते मिळू न शकल्याने २९८ विरुद्ध २३० अशा फरकाने पराभूत झाले होते..Indian Politics: आधुनिक ‘अयोध्या कांड’ आणि वनवासातील विरोधक.मोदी सरकारच्या बारा वर्षांच्या सत्ताकाळातील संसदेत झालेला हा सर्वांत मोठा पराभव ठरला. या जिव्हारी लागणाऱ्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनापर्यंतच्या काळात मोदी सरकारने १३१व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना-उबाठा या पक्षांचे वेळ न दवडता कंबरडे मोडून लोकसभेतील भाजप-रालोआच्या संख्याबळात २६ खासदारांची भर घातली, तर राज्यसभेत दहा खासदार फोडले..नव्या वळणावर...संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश खासदारांच्या संख्याबळाचे ‘क्रिटिकल मास’ गाठण्याचे काम पूर्ण झाले नसले, तरी प्रगतिपथावर आहे. कारण लोकसभेत २२ आणि राज्यसभेत आठ खासदार असलेल्या द्रमुक तमिळनाडूमध्ये विजय यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला आहे. लोकसभेत आठ खासदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरच्चंद्र पवार पक्षाचे अजून ठरायचे आहे..दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताची जुळणी झाली की मोदी सरकारला लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रातील व राज्यांतील मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली तीस दिवस तुरुंगवास भोगावा लागल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेले १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक, ‘एक देश, एक निवडणूक’, समान नागरी कायद्यासारखी विधेयके संमत करून देशाच्या राजकारणाला नवे वळण लावण्याची संधी मिळणार आहे..अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत अंगलट आलेल्या ‘अब की बार, चारसौ पार’च्या घोषणेने जे साध्य झाले नाही ते संख्याबळ संसदेतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांना ‘साम-दाम-दंड-भेद’ नीतीने भाजप-रालोआमध्ये सामील होण्यास भाग पाडून गाठण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न सुरू असतानाच ‘जंतरमंतर’वर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या एकवीस दिवसांच्या उपोषणामुळे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनानेही सर्वसामान्यांचे तसेच सरकारविरोधी राजकीय पक्षांचे समर्थन मिळवून ‘क्रिटिकल मास’ची आवश्यकता पार केली आहे..वांगचुक यांच्या उपोषणाने काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना खेचून आणल्याने या आंदोलनाची ताकद किमान संख्येच्या आवश्यकतेपेक्षा कितीतरी वाढली आहे. त्यात वांगचुक यांना उचलून सफदरजंग इस्पितळात भरती करताना दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनेही मोठी भूमिका बजावली आहे.विरोधी पक्षांच्या शेकडो खासदारांनी सामील होऊन पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेवर मोर्चा काढण्याचे या आंदोलनाचे मनसुबे यशस्वी झाले नाहीत, तरीही आता हा विषय आणि असंख्य मुद्यांवरून अस्वस्थ झालेल्या जनतेचा रोष थंड होणार नाही अशी परिस्थिती आहे..Indian Politics: फेरबदलांमागची अव्यक्त ‘मन की बात’ .‘जंतरमंतर’वरील आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे चेहरे टिपण्यासाठी हजारो कॅमेरे आणि तेवढ्याच संख्येने वरच्या आदेशाची वाट पाहणारे पोलिस आणि सुरक्षा दल तैनात करुनही सरकारच्या या तंत्राची सर्वसामान्यांना दहशत वाटेनासी झाली आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी साडेतीन टक्के जनतेची साथ आणि सहभाग लाभलेले शांततामय आंदोलन हाताळणे कठीण होते, हा गेल्या सव्वाशे वर्षांतील आंदोलनांतून निघालेला निष्कर्ष आहे..कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या आशाआकांक्षा आणि महत्त्वाकांक्षांना धक्का देणाऱ्या पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांच्या घटनांसोबत मोदी सरकारच्या काळात गेल्या बारा वर्षांत राजधानी दिल्लीतील अजिबात दखल न घेतलेल्या मोठ्या आंदोलनांमध्ये दडलेल्या रोषाचीही या आंदोलनात भर पडली आहे.मोदी सरकारने संसदेत दोन तृतीयांश खासदारांच्या संख्याबळाचे ‘क्रिटिकल मास’ गाठण्याआधीच संसदेबाहेरच्या आंदोलनाने ते बळ संपादन केले आहे, याचे पुरावे समाजमाध्यमांवरील प्रतिसाद आणि प्रतिक्रियांमध्ये सापडू शकतात..सामाजिक वा राजकीय बदलासाठी सुरू झालेली प्रक्रिया संख्याबळाच्या अचूक उंबरठ्यावर पोहोचली असताना तिचे सकारात्मक ऊर्जेत रूपांतर करणे शक्य होते. पण मर्यादेपलीकडे ढकलल्या गेलेल्या प्रक्रियेचा वेग प्रचंड प्रमाणात वाढल्यास त्याची परिणती विस्फोटक ऊर्जेत होते. संसदेतील दोन तृतीयांश खासदारांच्या संख्याबळाची स्थिती आणि संसदेबाहेर ‘जंतरमंतर’वरील वाढत्या जनसागराची वाटचाल ‘क्रिटिकल’वरून ‘सुपर क्रिटिकल’ अवस्थेकडे सुरू आहे..संसदेत याच पावसाळी अधिवेशनात दोन तृतीयांश बहुमताचे ‘क्रिटिकल मास’ गाठून लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संमत करून लोकसभेच्या जागा ८५० वर नेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाल्यास दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत देशातील सारेच ज्वलंत सामाजिक-आर्थिक मुद्दे थंडबस्त्यात पोहोचून जनभावना देशाच्या राजकारणावर केंद्रित होतील, असे मोदी सरकारला वाटत आहे. दुसरीकडे हे विधेयक संमत होण्याआधीच संसदेबाहेरच्या, रस्त्यावरील आंदोलनाने सरकारला विविध घटनादुरुस्त्यांचा अजेंडा गुंडाळण्यास भाग पाडले तर देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागू शकते..संसदेत आणि संसदेबाहेर मोदी सरकारचे पारडे जड असावे की आंदोलकांचे, यात गेल्या अडीच महिन्यांमध्ये क्षतविक्षत झालेल्या विरोधी पक्षांची भूमिका अजूनही निर्णायक ठरु शकते. संसदेवर जंतरमंतरवरील आंदोलकांच्या मोर्चात मोठ्या संख्येने सामील होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांची खरी निर्णायक भूमिका लोकसभेत आणि राज्यसभेत असेल.राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील त्यांच्यासोबत विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या २३९ पैकी उरल्यासुरल्या खासदारांनी एकजूट दाखवून १८१ खासदारांच्या संख्याबळाचे ‘क्रिटिकल मास’ शाबूत ठेवल्यास प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांना ब्रेक लागून ‘जंतरमंतर’वरील आंदोलकांच्या मागण्यांवर विचार करण्याशिवाय मोदी सरकारला पर्याय राहणार नाही.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
