Rural Governance: स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही ग्रामपंचायती लोकाभिमुख आणि सक्षम होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ आराखडा या पार्श्वभूमीवर पंचायती राज व्यवस्थेची ऐतिहासिक आणि वर्तमान स्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे.
