Amaravati News : संत्रा फळपीक विमा योजनेच्या ट्रिगरचा कालावधी मे महिन्यात संपुष्टात येतो. त्यानंतर साधारणतः जून महिन्यात विमा कंपनीने महसूल मंडळनिहाय आढावा घेत भरपाई जाहीर करणे अपेक्षित असते. परंतु सप्टेंबर अखेरपर्यंत या संदर्भात कोणत्याच हालचाली नसल्याने विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पीकविमा योजनेचे शेतकरी प्रतिनिधी अरविंद तट्टे यांच्याद्वारे साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे..श्री. तट्टे यांनी या संदर्भाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच विभागीय कृषी सहसंचालक यांना पत्र लिहिले आहे त्यानुसार, फळपीक विमा योजनेअंतर्गत संत्रा बागायतदारांसाठी आंबिया बहराच्या विमा योजनेत सहभागाकरिता नोव्हेंबर अखेरपर्यंतची मुदत राहते. शासन निर्णयानुसार सर्व फळपिकांचे विमा संरक्षित नुकसान भरपाई ट्रिगर मे महिन्यात संपुष्टात येतात. .Crop Insurance: आंबा, काजू विम्यासाठी अधिकाऱ्यांना घेराव.त्यानंतरच्या काळात संबंधित विमा कंपनीने जून २०२५ अखेरपर्यंत जिल्हानिहाय नुकसान भरपाईचे सर्व ट्रिगरची महसूल मंडलनिहाय हवामान केंद्रावरील माहिती विमाधारक शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित असते. त्याआधारे भरपाईची रक्कम जुलै महिन्यात विमाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती होण्याची कार्यवाही देखील झाली पाहिजे, असेही निर्धारित आहे. .परंतु सप्टेंबर महिना संपत आला तरी अद्यापपर्यंत या संदर्भात कोणत्याच हालचाली नाहीत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे या योजनेचे संनियंत्रण अधिकारी आहेत. विमा कंपनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळकाढूपणा करीत असताना संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी खमकी भूमिका घेत याबाबत कंपनीला विचारणे अपेक्षित होते. .Fruit Crop Insurance : फळपीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे.मात्र त्यांची देखील याबाबत संशयास्पद भूमिका असल्याचा आरोप श्री. तट्टे यांनी पत्रातून केला आहे. विमा कंपनीचे कृषी अधिकाऱ्यांशी हितसंबंध असतात अशी चर्चा आणि आरोप सातत्याने होतात. त्याला अशा प्रकारच्या भूमिकेमुळे दुजोरा मिळतो, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. कृषी विभागाचे आणि विमा कंपनीचे डाटा संदर्भात साटेलोटे तर नाही, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली..जिल्हास्तरीय समितीची सभा बोलवाविमाधारक शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत विमा नुकसान भरपाईची माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची सभा तत्काळ आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. तट्टे यांनी केली आहे..सरासरी २५ हजार रुपये ट्रिगर यानुसार भरपाई मिळते. परंतु अद्यापही याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. त्यानंतर सरकारकडून त्यांचा हिस्सा भरण्यात आलेला नाही, अशी ओरड करून वेळकाढूपणा अवलंबिला जातो. कंपन्यांना या धोरणानुसार पैसा वापरता येतो. शेतकऱ्यांना नाहक छळण्यामागे कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांचे असलेले हितसंबंध कारणीभूत आहेत.- अरविंद तट्टे, शेतकरी प्रतिनिधी, विमा योजना जिल्हा व विभागस्तर, अमरावती.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
