भारताने १९९१ मध्ये खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर देशातील उद्योगांना खुल्या स्पर्धेचा सामना करावा लागेल आणि स्पर्धेतून उत्पादकता वाढेल अशी त्या वेळेस अपेक्षा होती. परदेशी उद्योगांना भारतीय बाजारपेठ खुली नसल्यामुळे देशात ठरावीक उद्योगांची निर्माण झालेली एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, असे मानले जात होते. पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहताना पुढील प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची गरज आहेः खरंच भारतात मक्तेदारी कमी झाली आहे का? खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यावर भारतीय उद्योग विश्वात खरंच खुली स्पर्धा वाढली आहे का? की सरकारवर विविध प्रकारे दबाव आणून, राजकीय पक्षांशी साटेलोटे करून, त्यांना भरपूर पैसे देऊन, प्रसंगी लाच देऊन आपल्या बाजूने धोरणे झुकवून घेण्यात काही उद्योग यशस्वी झाले आहेत?.भारताने १९९१ मध्ये जेव्हा खुले आर्थिक धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, त्या वेळेस बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले. भारतीय अर्थव्यवस्था खुली झाली तर देशांतर्गत उद्योगांना खुल्या स्पर्धेचा सामना करावा लागेल आणि स्पर्धेतून उत्पादकता वाढेल अशी त्या वेळेस अपेक्षा होती. तेव्हा परदेशी उद्योगांना भारतीय बाजारपेठ खुली नव्हती. त्यामुळे देशात ठरावीक उद्योगांची एकाधिकारशाही होती. त्याचा वस्तू आणि सेवांच्या दर्जावर वाईट परिणाम होत असे. पंरतु लोकांना दुसरा पर्यायच नसल्यामुळे ते जे विकतील तेच खरेदी करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. चारचाकी गाड्यांचं उदाहरण घेतलं, तर भारतात तेव्हा दोनच प्रकारच्या गाड्या होत्या- ॲम्बेसिडर आणि प्रीमियर पद्मिनी. दूरदर्शन संच निर्माण करणाऱ्या सुद्धा मोजक्याच कंपनी होत्या. विमान सेवेत एयर इंडिया या सरकारी उद्योगाची पूर्ण मक्तेदारी होती. खुल्या आर्थिक धोरणाने मक्तेदारी मोडून पडेल, स्पर्धा वाढेल आणि लोकाना चांगल्या दर्जाच्या सेवा आणि वस्तू उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा होती..Indian Economy: आर्थिक आकडेवारीच्या खोलात शिरण्याची गरज.१९९१ पूर्वी आपल्या देशात ‘लायसन्स-कोटा राज’ होते असे मानले जाते. म्हणजे काय? तर कोणत्याही व्यवसायात मक्तेदारी वाढू नये म्हणून किती उत्पादन करता येईल यावर कायद्याने मर्यादा घालून दिली होती. प्रत्येक उद्योगाला ठरावीक कोटा दिलेला असायचा. त्यांनी तेवढेच उत्पादन करण्याची परवानगी होती. उत्पादन वाढवायचे असेल तर कोटा वाढवून घ्यायला लागायचा. अर्थात, त्यासाठी सरकारी बाबू लोकांच्या कार्यालयांत खेटे घालायला लागायचे, त्यांचे हात ओले करायला लागायचे, फाइलवर वजन ठेवायला लागायचे. लायसन्स-कोटा राजमुळे उत्पादन वाढीवर मर्यादा येते, भ्रष्टाचार वाढतो अशी अर्थतज्ज्ञांची त्यावेळेची धारणा होती. १९९१ नंतर जे खुले धोरण आले त्यात लायसन्स- कोटा पद्धत बंद करण्यात आली आणि सगळ्यांनी त्याचे स्वागत केले..खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहताना पुढील प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची गरज आहेः खरंच भारतात मक्तेदारी कमी झाली आहे का? खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यावर भारतीय उद्योग विश्वात खरंच खुली स्पर्धा वाढली आहे का? की सरकारवर विविध प्रकारे दबाव आणून, राजकीय पक्षांशी साटेलोटे करून, त्यांना भरपूर पैसे देऊन, प्रसंगी लाच देऊन आपल्या बाजूने धोरणे झुकवून घेण्यात काही उद्योग यशस्वी झाले आहेत?.Indian Economy: डॉ.आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारत चौथी अर्थव्यवस्था .रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी २०२३ मध्ये एक लेख लिहिला होता. भारतातील पाच सगळ्यांत मोठे उद्योग समूह, म्हणजे मुकेश अंबानीचा रिलायन्स ग्रुप, अडाणी ग्रुप, टाटा ग्रुप, भारती ग्रुप आणि आदित्य बिर्ला ग्रुप यांची मक्तेदारी वाढली आहे, असे त्यात नमूद केले होते. विशेष म्हणजे २०१५ पर्यंत या मोठ्या उद्योग समूहांचा विक्री आणि मालमत्तेमधील वाटा घटत होता, पण २०१५ नंतर तो फार वेगाने वाढू लागला. हे सगळे राष्ट्रीय पातळीवरचे उद्योग आहेत. ही वाढ उत्पादकता वाढीतून, निकोप स्पर्धेतून झाली असती तर प्रश्न नव्हता. पण ही वाढ साताधारी पक्षांशी जवळीक साधून, विविध मार्गांनी धोरणावर प्रभाव टाकून, विविध मार्गांनी आपल्या बाजूने धोरणे झुकवून झाली आहे. यातील बहुतेक कंपन्या दूरसंचार, पायाभूत सुविधा या सारख्या क्षेत्रांत आहेत. ही क्षेत्रे कॉर्पोरेट लॉबिंगसाठी (कु) प्रसिद्ध आहेत..ग्राहक हिताला हरताळया एकाधिकारशाहीचे अनेक परिणाम होतात. सर्वप्रथम ग्राहकांच्या हिताला हरताळ फासला जातो. इंडिगो या विमान सेवेची हवाई उड्डाण क्षेत्रात जवळ जवळ एकाधिकारशाही आहे. एकूण बाजारपेठेपैकी ६५ टक्के बाजारपेठ इंडिगोच्या ताब्यात आहे. दोन टक्क्यांच्या आसपास बाजापेठ टाटा समूहाकडे आहे, उरलेली बाजारपेठ स्पाइस जेट, अकासासारख्या लहान कंपन्यांकडे आहे. पण टाटा, आकासा, स्पाइस जेट वगैरे कंपन्या सध्या तरी इंडिगोला टक्कर देण्याच्या स्थितीत नाहीत. इंडिगोसारख्या कंपन्या जास्तीत जास्त फायदा कमवण्यासाठी विविध उद्योग करतात. इंडिगोमधील सीट कडक असतात. .Indian Economy: खरिपातून भरघोस पीक उत्पादन, जीडीपी वाढणार, आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणाले?.याचे कारण म्हणजे सीटवर कमीत कमीत फोम वापरला म्हणजे विमानाचे वजन कमी राहते, इंधन वाचते आणि इंडिगोचा फायदा वाढतो. प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाठी सरकारने विमानचालकांना (पायलट) आठवड्यातून किमान दोन दिवस सुट्टी मिळावी, सलग दोन दिवस रात्रीची लॅंडिंग ड्यूटी देऊ नये वगैरे नियम आणले. हे नियम अंमलात आणले असते तर इंडिगोला अधिक पायलट भरती करायला लागले असते. पण इंडिगोने तसे केले नाही. नियम अंमलात आल्यावर पुरेसे पायलट नसल्यामुळे विमान सेवा रद्द करायला लागल्या, हजारो प्रवाशांचे हाल झाले आणि मग सरकारने इंडिगो समोर गुडघे टेकत वाढीव मुदत दिली..राज्यांतील उद्योगांना फटकामक्तेदारीचा दुसरा परिणाम असा होतो की हे मोठे उद्योगपती राष्ट्रीय पातळीवर धोरणे आपल्या बाजूने वळवून घेतात. त्यामुळे राज्य किंवा प्रांत पातळीवर जे लहान उद्योजक असतात ते स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातात. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्र, दक्षिण भारतात तेथील स्थानिक उद्योग समूह मागे पडले किंवा बंद पडले आहेत. हे स्थानिक उद्योगपती स्थानिक राजकीय पक्षांचे पाठबळ देणारे होते. त्यांना स्थानिक पातळीवर धोरणांवर प्रभाव पडण्यासाठी स्थानिक राजकीय पक्षांना समर्थन आणि पैसे देणे आवश्यक होते. आता तशी परिस्थिती नाही. बहुतेक ठिकाणी स्थानिक राजकीय पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक भांडवलदार वर्गाचे महत्व सुद्धा कमी झाले आहे..एकही जागतिक ब्रॅण्ड नाहीतिसरा परिणाम म्हणजे जर बाजारपेठेवरचा आपला ताबा सरकारशी जवळीक स्थापून वाढविता येत असेल तर मग स्पर्धा करून, उत्पादकता वाढवून, नवीन शोध लावून आपला उद्योग वाढविण्याची गरज नसते. अशा परिस्थितीत संशोधन, सर्जनशीलता, तांत्रिक विकास या गोष्टी मागे पडतात. भारतात आजच्या घडीला दोनशेपेक्षा जास्त अब्जाधीश आहेत, पण जागतिक पातळीवर स्पर्धा करून शकेल असा एकही ब्रॅण्ड नाही. दक्षिण कोरियासारखा तुलनेने लहान देश सॅमसंग, ह्युंदाई यांसारख्या जागतिक ब्रॅण्ड्सची निर्मिती करू शकला. चीनकडेही आता जागतिक ब्रॅन्ड आहेत. पण भारतात तसे चित्र दिसत नाही..उत्पादकता वाढ झाली नाही तर आर्थिक वाढ होऊ शकत नाही. आर्थिक वाढीचा एकमेव स्रोत उत्पादकता वाढ असतो. त्यामुळे आपल्या जी.डी.पी. वाढीचा दर गेले कित्येक वर्षे सहा ते साडे सहा टक्क्यांमध्ये अडकला आहे. आपल्याला जर विकसित राष्ट्र म्हणून समोर यायचे असेल तर आपला जी.डी.पी. वाढीचा दर सातत्याने आठ ते नऊ टक्के इतका असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्या उद्योगात संशोधन, नवीन शोध लावणे उत्पादकता वाढविणे या गोष्टींसाठी अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. पण वाढती एकाधिकारशाही यात आडवी येते आहे. एकंदर खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतरही मक्तेदारीचा विळखा सैल झालेला नाही, हेच यातून दिसून येते.(लेखक अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूर येथे प्राध्यापक असून लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
