Mumbai News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतून देय असलेल्या ५९७५ कोटी कर्जमाफीपैकी केवळ ५०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम न्यायप्रविष्ट कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे सांगितले जात होते. .मात्र ही रक्कम सर्व पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरात निधी वाटपाचा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ही रक्कम वाटली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती रक्कम येणार या बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे..या योजनेअंतर्गत एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना राबविण्यात आली होती. दीड लाखावरील कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर त्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तसेच कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीला मिळत नव्हती. ही संपूर्ण प्रक्रिया महाऑनलाइनने राबविली होती..Farmers Debt Relief Scheme : बाप्पा पावला! शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील प्रोत्साहन अनुदान जमा.मात्र आर्थिक तरतूद नसल्यानेच हा डाटा मिळविण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता. यासंदर्भात नुकतीच सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून महाऑनलाइनला हा डाटा देण्यासाठी तीन कोटी रुपये देण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांचा डाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपये सहकार विभागाला कर्जमाफीसाठी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे या ५०० कोटी रुपयांचे नियोजन कसे करायचे या बाबत विचारविनिमय सुरू आहे. प्रत्येक अधिवेशनात सहकार विभाग जुन्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी पुरवणी मागणी देत असते. मात्र आर्थिक चणचणीमुळे ही मागणी थंड बस्त्यात ठेवली जात आहे..Farmers Debt relief : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत माहिती चुकल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा.कर्जमुक्ती योजना स्थितीपात्र कर्जखाती २६.१७ लाख आतापर्यंत २४.८८ लाख खात्यांची कर्जमाफी अजून १.२९ लाख कर्जखात्यांची कर्जमाफी शिल्लक१५३४९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी निश्चित आतापर्यंत १३७०५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अजून १६४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी शिल्लकप्रशासकीयसह अन्य ३४६ कोटी रुपये शिल्लक.एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) स्थिती७.२१ लाख कर्जखाती पात्र ६६१५ कोटी रुपये रक्कम निश्चित४.२७ लाख कर्जखात्यांना २६३० कोटी वितरित २.९४ लाख कर्जखात्यांचे३९८५ कोटी रुपये प्रलंबित.सर्व शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्देश२०२२ मध्ये कर्जमाफीसाठी काही पात्र शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या वेळी न्यायालयाने निर्णय देताना जे शेतकरी न्यायालयात येऊ शकत नाहीत पण ते पात्र आहेत अशा सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ द्या, असे आदेश दिले होते. मात्र सरकारने तीन वर्षांनंतरही त्या आदेशाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
