Railway vs Road Transport Cost for Onion Farmers: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत खरेदी केलेला कांदा बाजारभाव नियंत्रणासाठी देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये पाठविला जात आहे. मात्र, रेल्वे वाहतुकीचे नियोजन कोलमडल्यानंतर आता रेल्वेऐवजी रस्ते वाहतुकीचा पर्याय पुढे करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढण्याची शक्यता असून, रेल्वे वाहतुकीतील नियोजनाच्या गोंधळाचा आर्थिक भारही अखेर सरकारी तिजोरीवरच पडणार का, असा सवाल कांदा उत्पादकांकडून उपस्थित होत आहे..‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेला कांदा बफर साठ्यात ठेवून बाजारातील दर नियंत्रित करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. मात्र, कांदा खरेदी, प्रतवारी, साठवणूक आणि वाहतुकीपासून अंतिम बाजारपेठेपर्यंतच्या व्यवस्थापनात सातत्याने गोंधळ आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारी असताना आता कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रेल्वे रेक उपलब्ध झाल्यानंतर वेळेत लोडिंग न होणे, क्षमतेपेक्षा कमी कांदा रवाना होणे आणि त्यातून अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण होण्याचे प्रकार समोर आले आहेत..Onion Express: ‘कांदा एक्स्प्रेस’चा भुर्दंड सरकारच्या माथी.व्यापारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्ली, पाटणा, कोलकाता आदी बाजारपेठांकडे रेल्वेने कांदा पाठविण्यास साधारण दोन रुपये प्रति किलोपर्यंत वाहतूक खर्च येतो. काही ठिकाणी हा खर्च तीन ते चार रुपयांपर्यंत जातो. आता ट्रकद्वारे वाहतूक केल्यास भाडे, लोडिंग-अनलोडिंग, हाताळणी आणि अतिरिक्त वेळ यामुळे खर्च वाढण्याची शक्यता आहे..गैरव्यवहारामुळे सरकारच बदनामीचे धनीकेंद्रीय वखार महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अजय झाडू यांच्याशी संपर्क साधला असता, रेल्वेऐवजी रस्ते वाहतुकीचा निर्णय घेणे हा संबंधित यंत्रणेचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, साठवणूक केंद्रांबाबतची माहिती नाफेड किंवा एनसीसीएफकडून घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Onion Price Gap: कांदा खरेदी १२ ते १३ रुपयांत; ग्राहकांना ३५ रुपयांत विक्री.एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या शाखा व्यवस्थापकांनी कांदा ट्रकद्वारे पाठविला जाणार असल्याचे सांगितले. मात्र, शुक्रवार (ता. २८) रोजी मनमाड येथून कांदा रेल्वेद्वारे चेन्नईकडे रवाना होत असल्याचे सांगून वाहतुकीबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे टाळण्यात आले. कांद्याच्या गुणवत्तेबाबत विचारणा केली असता, त्याची जबाबदारी खरेदीदार यंत्रणांवर असल्याचे सांगण्यात आले..त्यानंतर कांदा साठवणुकीसाठी गोदामांच्या निविदा प्रक्रियेत निकष पाळले गेले नसल्याच्या आरोपांबाबत विचारणा केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत पुढील चर्चा टाळली आणि फोन बंद केला. संबंधित यंत्रणांकडून या प्रकरणाची पारदर्शक माहिती दिली जात नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी केवळ जबाबदारी झटकली जात असल्यास त्याचा फटका अखेर केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेला बसण्याची शक्यता आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
