Government Procurement: मूल्य स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या गैरव्यवहाराची शक्यता असल्याचा आरोप करत सरकारने कांदा खरेदीची विद्यमान पद्धत बदलावी, अन्यथा कांदा खरेदीच रद्द करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या बाबत त्यांनी केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर केले आहे..घनवट यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मूल्य स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातून २ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी प्रति क्विंटल १ हजार ५८० रुपये दराने खरेदी सुरू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात बाजार समित्यांमध्ये खरेदी होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला..Onion Farmer Protest : पुण्यात उद्या कांदा प्रश्नावर सर्वपक्षीय मोर्चा.सरकारने खरेदी बाजार समित्यांमधून करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी नाफेड किंवा नियुक्त खरेदी संस्था प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत नसल्याचे घनवट यांनी म्हटले आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा कांदा स्वतंत्र गाळ्यावर स्वीकारला जात असून, प्रतवारीनंतर निकषात बसणारा कांदा खरेदी केला जात आहे. .Onion Export Policy: कांदा दर, निर्यातीबाबत शाश्वत धोरण ठरवावे : मंत्री छगन भुजबळ .निकषात न बसणारा कांदा शेतकऱ्यांनाच परत न्यावा लागत आहे. नाफेडने थेट लिलावात बोली लावून कांदा खरेदी करावा, त्यानंतर प्रतवारी करून शेतकऱ्यांना देयके अदा करावीत, अशी मागणी घनवट यांनी केली. संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही निगराणीखाली राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी नमूद केले..केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून ९ जून रोजी घेतलेल्या माहितीनुसार ४५.२६ टन कांद्याचा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्या दिवशी कोणत्याही बाजार समितीत कांदा खरेदी झाल्याची नोंद नव्हती. त्यामुळे हा कांदा नेमका कुठून आला, असा सवाल घनवट यांनी उपस्थित केला आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
