कर्नाटकात कांद्याचा किरकोळ भाव दर १० रुपयांच्या खाली खुल्या बाजारात खरेदीचा दर प्रति क्विंटल ७०० ते १,५०० रुपयांपर्यंत घसरला गेल्या वर्षी हा भाव प्रति क्विंटल ४ हजार ते ७ हजार रुपये होता.Onion Prices: सणासुदीच्या काळात कांद्याचा किरकोळ भाव दर १० रुपयांच्या खाली आला आहे. तर खुल्या बाजारात कांदा खरेदीचा दर प्रति क्विंटल ७०० ते १,५०० रुपयांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या वर्षी हा भाव प्रति क्विंटल ४ हजार ते ७ हजार दरम्यान होता. यंदा सणासुदीत कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. .कांद्याचे भाव पडल्याने सर्व नाशवंत पिकांचा समावेश हमीभावासह बाजार हस्तक्षेप योजनेत करावा, अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठी आता कर्नाटकातील शेतकरी संघटना राज्यव्यापी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. .Kharif Onion: मुहूर्तालाच खरीप कांद्याची आवक कमी, दरातही नरमाई.द टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कर्नाटकातील कांदा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळसह बांगलादेश आणि श्रीलंका या ठिकाणी निर्यात होतो. पण ही राज्ये आता कांदा उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाली आहेत. यामुळे कर्नाटकने कांद्याची निर्यात थांबवली आहे. विजयनगर, बळ्ळारी, चित्रदुर्ग आणि दावणगिरी येथील शेतकऱ्यांनी आणखी कांदा पीक काढणी करणे टाळले आहे. तर काढणी केलेला कांदा साठवणूक सुविधा नसल्याने सडून जात असल्याचे दिसून आले आहे..Onion Inspection: अतिवृष्टीच्या नुकसानीमुळे कांदा उपलब्धतेची केंद्राला चिंता."कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत," असे कर्नाटक रायथा संघाचे अध्यक्ष एचएस बसवराजप्पा आणि हसीरू सेने यांनी म्हटले आहे. "जिल्हा स्तरावर शीतगृहे उभारण्याची मागणी वारंवार सरकारकडे करण्यात आली. पण त्याची दखल घेतली जात नाही. हमीभाव योजनांमध्ये कांद्यासारख्या नाशवंत पिकांचा समावेश करण्याची मागणीदेखील दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. त्यावर विचार केला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. .कर्नाटक प्रांत रायथा संघाचे राज्य सरचिटणीस टी यशवंत यांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या एमएसपी योजनेला कर्नाटकमध्ये काही अर्थच उरलेला नाही. कारण त्यात आम्ही घेत असलेल्या प्रमुख पिकांचा समावेश नाही. आमची मागणी आहे की त्यात सर्व पिकांचा समावेश करायला हवा. त्याला कायदेशीर हमी मिळायला हवी. केरळ सरकारने भाजीपाला आणि फळांसाठी एमएसपी योजना सुरू केली आहे. ही योजना देशपातळीवर स्वीकारली गेली पाहिजे..सध्या, केंद्राने या वर्षी किमान आधारभूत किमतीच्या यादीत १४ खरीप आणि ६ रब्बी पिकांचा समावेश केला. कर्नाटकातील केवळ भात, नाचणी आणि ज्वारी यांचा त्यात समावेश आहे..'एमएसपी' योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी'एमएसपी'सारख्या योजनेत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे कृषिमंत्री एन चेलुवरायस्वामी यांनी म्हटले आहे. सध्या उत्तर भारतातील काही राज्यांतील शेतकरी या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेत आहेत. सर्व राज्यांमधील शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. कर्नाटकात पिकवल्या जाणाऱ्या सर्व शेतमालांचा एमएसपी योजनेत समावेश करण्याची विनंती आम्ही केंद्राकडे केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
