Mumbai News: कांद्यावरील निर्यातशुल्क १.९ टक्क्यावरून ४ टक्के करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, त्याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल, अशी माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी मंगळवारी (ता. १६) पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच कांदा दरातील पडझडीबाबत बोलाविलेल्या बैठकीत ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांना पणनमंत्री रावल यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनी झापले..‘नाफेड’ने साठवून ठेवलेला कांदा बाजारात आणू असे जाहीर केल्याने व्यापाऱ्यांनी दर पाडून खरेदी केली. तुम्ही जर राज्यात काम करता तर स्वतंत्र कारभार करू नका. तुम्हाला राज्याच्या पणन विभागाशी समन्वय ठेवावा लागेल. तुमच्या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, अशा शब्दांत श्री. रावल यांनी कानउघाडणी केली..बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार रमेश बोरणारे, आमदार विठ्ठल रंघे, पणन विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने यांच्यासह ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’चे अधिकारी उपस्थित होते..Nafed Onion Procurement: अवसायनात गेलेल्या कांदा खरेदी करणाऱ्या संस्थेवरील कारवाईस स्थगिती .दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कांद्याचा मुद्दा उपस्थित करत ‘नाफेड’मुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. त्यामुळे ‘नाफेड’ला सज्जड इशारा देऊन केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्याची मागणी केली. पडलेल्या कांदा दराबाबत मंत्रिमंडळात घमासान चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री याच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. राज्यात यंदा १७० लाख टन उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेमध्ये ५५ लाख टन उत्पादन अतिरिक्त झाले आहे. पान ४ वर.नफेखोरीसाठी अफवेचा गैरफायदापणनमंत्री रावल म्हणाले, की राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोणतीही घटना घडलेली नसताना केवळ ‘नाफेड’च्या खुल्या बाजारातील कांदा विक्रीच्या अफवेचा गैरफायदा घेऊन व्यापाऱ्यांनी दर पाडले. शेतकरी ज्या वेळी शेतीमाल बाजारात आणतो त्या वेळी अशा अफवा उठविल्या जातात आणि त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. त्यामुळे ‘नाफेड’ने अतिशय काळजीपूर्वक राज्यात काम केले पाहिजे..त्यामुळे कांदा निर्यात झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. तसेच सद्यःस्थितीमध्ये कांद्याचे भाव पडल्याने राज्यभर असंतोष असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री गोयल यांच्या लक्षात आणून दिले. निर्यात अनुदानात वाढ केल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल आणि कांदा भाव स्थिर होण्यास मदत होईल. यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर या बाबतचा प्रस्ताव पाठवा तातडीने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन श्री. गोयल यांनी दिले..Jaykumar Raval: शेतकरी-ग्राहक यांच्यातील दुवा मजबूत करण्याचा प्रयत्न: जयकुमार रावल .त्यानंतर पणन विभागाने तातडीने प्रस्ताव तयार करून पणन मंत्री रावल यांच्याकडे पाठविला असून आज सायंकाळी केंद्र सरकारला निर्यात अनुदान वाढीच्या मागणीचे पत्र पाठविण्यात येणार आहे..दरम्यान, पणनमंत्री रावल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीच्या चर्चेचा तपशील सांगितला. ते म्हणाले, ‘‘राज्यात कांदा विक्रीचे दर ३० रुपयांच्या वर गेल्यास ‘नाफेड’ बाजारात साठवणुकीतील कांदा आणेल, असे सांगितले होते. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी कांद्याच्या दरात मोठी कपात केली होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांना या बाबत कडक शब्दात सूचना दिल्या आहेत. ‘नाफेड’ राज्यात शेतीमाल खरेदी करत असेल तर राज्यातील पणन विभागाच्या समन्वयानेच काम केले पाहिजे. .एखादा निर्णय घेतला जातो त्यावेळी त्याचा राज्यातील ग्राहक आणि शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतो, याचा विचार करूनच निर्णय घेण्याची गरज आहे. साठवणुकीतील कांदा खुल्या बाजारात आणण्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे दर पाडले. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे तुम्ही वाटेल तसा कारभार करू शकत नाही, असे आम्ही सुनावले आहे. .कमी दराने कांदा विकत घेतला आहे त्या व्यापाऱ्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांचा परवाना रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश सर्व बाजार समित्यांच्या सभापती आणि सचिवांना दिले आहेत. कांदा दरात जाणीवपूर्वक दर पाडले जात असतील हस्तक्षेप करण्याचे ही निर्देश देण्यात आले आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
