Solapur News : वित्त आयोगाने निकषात बदल केल्याने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यास विलंब झाला आहे. ग्रामपंचायतीने ऑनलाइन आराखडे सादर केले पाहिजेत. मागील वर्षाचे (२०२३-२४) इयर बुक बंद करणे व झालेल्या कामाचे ऑडिट करणे हे नवे निकष लावले आहेत. ज्या संस्थेवर लोकनियुक्त पदाधिकारी नाहीत, त्या संस्थेस निधी देण्यात येणार नाही. पण ज्या संस्थांवर पदाधिकारी आहेत, त्यांना निधी वितरित करता येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..पंधराव्या वित्त आयोगाचे हे शेवटचे वर्ष आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत मिळालेल्या निधीचा विनियोग कशाप्रकारे केला आहे व पुढील निधी कसा वापरणार, त्याचे आराखडे वित्त आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहेत का, खर्च झालेल्या निधीचे ऑडिट झाले आहे का, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतरच वित्त आयोगाकडून शेवटचा हप्ता मिळणार आहे..Old Pension Scheme : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंशनचा निर्णय लागू नाही ; वित्त विभागाची उच्च न्यायालयात माहिती.२०२०-२१ ते २०२२-२३ या वर्षात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला किती निधी मिळाला,किती निधी खर्च झाला याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून शासनाला सादर करण्यात आली आहे, पण निधीचे आकडे मिळू शकले नाहीत. ग्रामपंचायतीस मिळालेल्या निधीची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे; पण नव्या निकषांमुळे निधी खर्च व निधी मिळण्यास प्रशासनाचीही अडचण झाल्याचे चित्र आहे..Warehouse Receipt Finance: वित्त पुरवठ्यासाठी गोदाम पावती महत्त्वाची....प्राप्त अन् खर्च निधीची मागविली माहिती२०११ च्या लोकसंख्येनुसार, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वितरण केले जाते. मागील तीन वर्षांत प्रती माणसी १०० ते २०० रुपयांपर्यंत निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत २०२०-२१ ते २०२५-२६ या वर्षांपैकी १५ व्या वित्त आयोगाचा २०२२-२३ पर्यंतचा निधी मिळाला आहे. पुढील निधी वितरित करण्यापूर्वी आतापर्यंत किती निधी मिळाला, त्यापैकी किती खर्च झाला, याची माहिती मागवली आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडील अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे, तर ग्रामपंचायतीकडील माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस नवीन पदाधिकारी आल्यानंतर निधी मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीस मिळालेल्या निधीची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. शासनाने निधी किती मिळाला व किती खर्च झाला आहे, याची माहिती मागवली आहे. राज्यातील एकाही जिल्हा परिषदेस १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही.- कुलदीप जंगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, सोलापूर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
