Government Policy: ‘‘राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या वर्षभरापासून आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने ते हवालदिल आहेत. या परिस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार ‘नाफेड’च्या माध्यमातून १२ रुपये ३५ पैसे प्रति किलो या दराने कांद्याची खरेदी करणार आहे,’’ अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सातारा येथे केली..सैनिक स्कूलच्या मैदानावर शुक्रवारी (ता.१५) पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा मेळावा व महाआवास अभियानच्या राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम चौहान व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्या वेळी मंत्री चौहान बोलत होते. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘गेल्या काही दिवसांत कांद्याला बाजारात एक रुपया एवढा नीचांकी भाव मिळत असल्याने.Onion Procurement: केंद्राकडून राज्यात १२ रुपये ३५ पैशानं कांद्याची खरेदी सुरु, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती .हताश झालेले शेतकरी कांदा फेकून देण्याच्या मनःस्थितीत होते. कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने आणि टिकवणक्षमता कमी असल्याने, खरेदी, साठवणूक आणि पुन्हा बाजारात आणणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे काहीही करून शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करा, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने ही पावले उचलली आहेत.’’.विक्रीवरून संभ्रम?पहिल्या टप्प्यात नाशिकपासून ही कांदा खरेदी सुरू होणार आहे. मात्र नेमकी खरेदी केंद्रे कोणती, याबाबत अद्यापही माहिती समोर आलेली नसल्यामुळे केंद्रावर विक्रीसाठी कुठे जायचे? असा संभ्रम शेतकऱ्यांमध्ये आहे..कांद्याला किमान २००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करावा आणि सध्याच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रति क्विंटल १५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे..Onion Procurement Controversy: ‘एनसीसीएफ’विरोधात पोलिसांत तक्रार.कांदा निर्यातीबाबतच्या अस्थिर धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची पत कमी होत आहे, तरी केंद्र सरकारशी समन्वय साधून एक दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण राबवण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या थेट मदतीसाठी ५०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल सानुग्रह अनुदान आणि रासायनिक खतांवरील अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे काळाची गरज आहे. यासोबतच, भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागात आधुनिक शीतगृहे आणि कांदा चाळ उभारणीसाठी भरघोस अनुदान देण्यात यावे आणि दर्जेदार कांदा बियाणे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. .पत्रात म्हटले आहे, महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य कांदा उत्पादक राज्य असून नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या जिल्ह्यांतील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन पूर्णपणे या पिकावर अवलंबून आहे. काही काळापासून कांदा दरात झालेली मोठी घसरण आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी गंभीर संकटात सापडला आहे..कृषिमंत्र्यांची घोषणा; मात्र क्षेत्रीय पातळीवर गोंधळकेंद्राच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन नोडल एजन्सीजमार्फत प्रत्येकी एक लाख याप्रमाणे एकूण २ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी याबाबत खरेदीच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय पातळीवर गोंधळ आहे. दोन्ही एजन्सीज सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार आहेत. मात्र या संस्थांकडून अद्यापही खरेदीदारांची अंतिम नावे शुक्रवारपर्यंत (ता.१२) जाहीर करण्यात आलेली नव्हती..त्यामुळे याबाबत संभ्रम कायम आहे. तसेच कांदा खरेदीपश्चात साठवणुकीची जबाबदारी यंदा केंद्रीय वखार महामंडळाकडे आहे. तर त्यांच्या माध्यमातून साठवणूक ठिकाणे कोणती आहेत, याचीही माहिती समोर आलेली नाही. याबाबत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’कडे विचारणा केली असता सांगण्यात आले, की केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कांदा खरेदीप्रक्रिया हाती घेतली आहे. मात्र आम्ही लवकरच खरेदीदार संस्थासंबंधित माहिती जाहीर करू, असे त्यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
