Nashik Onion Market: केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत नाशिक जिल्ह्यात गंभीर अनागोंदी आणि बेजबाबदारपणा सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री, खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिलेले स्पष्ट आदेशही ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ने सरळ धाब्यावर बसविल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या बैठका केवळ देखाव्यापुरत्या होत्या का? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जून रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट कांदा खरेदी सुरू करणे, खरेदी केंद्र नसलेल्या तालुक्यांत तातडीने प्रतिनिधी नेमणे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात या सर्व आदेशांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे..Onion Prices: कांद्याला दोन हजारांच्या पुढे दर; अहिल्यानगर बाजारात दर तेजीत.‘‘केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, किंवा केंद्राकडून बाजार समितीमध्ये खरेदीच्या सूचना नाहीत,’’ असे सांगून यंत्रणांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. अलीकडेच सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनीही बैठका घेऊन सूचना दिल्या, मात्र तरीही कामकाजात सुधारणा झाली नाही..अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या येवला तालुक्यात अद्याप एकही खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. ‘नाफेड’चे थेट खरेदीचे आदेश असूनही प्रतिनिधी फिरकलेले नाहीत, तर ‘एनसीसीएफ’ने केवळ कागदोपत्री परवानगी घेतली आहे. तसेच सिन्नर, मालेगाव, दिंडोरीमध्येही स्थिती वेगळी नाही..Onion Procurement Rules: कांदा खरेदीचे निकष शिथिल.जर बैठकीत घेतलेले निर्णय राबवलेच जात नाहीत. अधिकाऱ्यांकडून आदेश धाब्यावर बसवले जात आहेत. त्यावर लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने बोलणार नसतील, तर अशा बैठका केवळ देखावा आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या ठरत आहेत.डॉ. दीकपाल गिरासे, सदस्य-राज्य कांदा धोरण समिती.केंद्रीय यंत्रणांच्या या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. ‘नाफेड’ची यंत्रणा मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत आहे. केलेल्या सूचनांचे पालन झालेले नाही.वसंत पवार, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, येवला.एकंदरीतच कांदा खरेदीची योजना सरकारी अनास्थेमुळे फसली आहे. नेत्यांनी मोठ्या घोषणा करून शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक केली आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला खुल्या लिलावात ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या दरापेक्षा अधिक दर मिळतोय. यावरून सरकारच शेतकऱ्यांचा कांदा कमी भावाने खरेदी करायला निघाले आहे हे सिद्ध होते. भारत दिघोळे, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी यांचे आदेश असतानाही ‘नाफेड’ने आदेश धाब्यावर बसवत खरेदीसाठी बाजार समित्यांकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होतोय, राज्यात खरेदी प्रक्रियेचा निर्णय सरकार घेतेय की नाफेड?गणेश निंबाळकर, शेतकरी नेते, प्रहार शेतकरी संघटना.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
