Mumbai News: राज्यातील शेतीपूरक अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बिगर शेती प्रमाणपत्राची अट लावणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अखेर माघार घेतली असून ही सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील शेती प्रक्रिया उद्योग उभा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी बिगर शेती प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली होती. तसेच ग्रामपंचायतीने दिलेला ना हरकत दाखला स्वीकारण्यासही मंडळाने नकार दिला होता..राज्यातील शेती प्रक्रिया अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बांधकाम परवाना बिगर शेती परवाना आणि अन्य किचकट प्रक्रियांमधून सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने हे निर्णय घेतले होते..Agro Tourism Business : शेतीपासून पर्यटन व्यवसायापर्यंतचा यशस्वी प्रवास.मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याला परिपत्रकाच्या माध्यमातून खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच कृषी प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बिगर शेती प्रमाणपत्र बंधनकारक केले होते..राज्यात अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्राबाहेर असलेल्या उद्योगांना परवानगी देण्याच्या अर्जावर प्रक्रिया करताना सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत किंवा नगररचना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी वैध इमारत परवानगी प्राप्त झाली आहे की नाही हे सक्तीने तपासावे. तसेच स्थानिक संस्थेने म्हणजेच ग्रामपंचायतीने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र हे सक्षम नियोजन प्राधिकाऱ्याकडून मिळालेला इमारत परवाना वैध मानला जाणार नाही, असे परिपत्रक काढले होते..Agro Based Business : शेतकऱ्यांनी पूरक व्यवसायांना प्राधान्य द्यावे.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काढलेल्या परिपत्रकाचा कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चांगलाच फटका बसला. बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प म्हणजेच ‘स्मार्ट’ प्रकल्पासाठी कृषी विभागाने २०१८ मध्ये २० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या कोणत्याही सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बिगर शेती परवानगी आवश्यक नसल्याचा शासन आदेश काढला होता. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून बिगर शेती प्रमाणपत्र सक्ती, बांधकाम परवानगी शिथिल करण्याची आणि स्थानिक संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यवसाय चालविण्यास परवानगीची मागणी करण्यात आली होती..वादग्रस्त परिपत्रक अखेर रद्दराज्यात कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करण्यात येत होती. स्टोन क्रशर आणि कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांबाबत काढलेल्या शासन आदेशामध्ये स्पष्ट उल्लेख असूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अटी शर्तींच्या आधारे या उद्योगाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. या शासन आदेशानुसार अखेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला उपरती झाली असून वादग्रस्त परिपत्रक रद्द करण्यात आले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.