Bhopal News: मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने मोहरीसाठी भावांतर योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकारने उडदाच्या खरेदीसाठी प्रति क्विंटल ६०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .भावांतर योजनेअंतर्गत बाजारातील दर जेव्हा किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली येतात तेव्हा शेतकऱ्यांना दरातील फरक मिळतो. यंदा मध्य प्रदेशात मोहरी पीक उत्पादनात २८ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोहरी पिकासाठी भावांतर योजना जाहीर केली आहे..Paddy Bonus Issue: नोकरदारांना वेतनवाढ, मग धान उत्पादकांना बोनस का नाही?.मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नुकतीच राज्य विधानसभेत ही घोषणा केली. राज्य सरकारने २०२६ हे ‘शेती कल्याण वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कडधान्ये खरेदीसंदर्भात निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे..यादव यांनी सांगितले, की राज्यात यंदा मोहरी पीक क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, उत्पादन सुमारे १५.७१ लाख टन अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालास फायदेशीर दर मिळावा आणि त्याद्वारे मोहरी लागवडीला प्रोत्साहन देणे, हा सरकारचा उद्देश आहे..Urad Bonus: उडदासाठी ६०० रुपये बोनस, मोहरीसाठी भावांतर योजना; मध्य प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय.ते पुढे म्हणाले, की जानेवारीमध्ये मोहरीचा सरासरी बाजारातील दर प्रति क्विंटल सुमारे ६ हजार रुपये होता. तर केंद्र सरकारने यासाठी प्रति क्विंटल ६२०० रुपये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने भावांतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना निर्धारित तरतुदी आणि पात्रतेच्या आधारे योग्य भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्राला प्रस्ताव आधीच पाठवण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली..या योजनेअंतर्गत, मोहरीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना पात्रता, लागवड क्षेत्र आणि राज्याच्या सरासरी उत्पादन क्षमतेच्या आधारे किमान आधारभूत किमतीतील (एमएसपी) तूट भरपाई मिळेल. सरकारने उन्हाळी उडदासाठी प्रति क्विंटल ६०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुगाऐवजी उडीद पीक घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी हमीभावाव्यतिरिक्त बोनस दिला जाईल, असे यादव यांनी नमूद केले..किंमत आधार योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारकडून केंद्राला ६.४९ लाख टन हरभरा आणि ६.०१ लाख टन मसूर खरेदीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. प्रस्तावित खरेदी प्रक्रिया २४ मार्च ते ३० मे २०२६ दरम्यानच्या कालावधीत हमीभावानुसार होईल. यासाठी २० फेब्रुवारी ते १६ मार्च २०२६ या काळात नोंदणी होईल.
