Chennai News: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याचे (मनरेगा) नाव आणि त्याच्या निधी वितरण रचनेत बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारा ठराव तामिळनाडू विधानसभेने शुक्रवारी मंजूर केला. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता..ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी देणाऱ्या कायद्यासाठी महात्मा गांधींचे नाव कायम ठेवावे आणि कामाच्या मागणीवर आधारित पुरेसा आणि सातत्यपूर्ण निधी पुरवावा, अशी विनंती या ठरावाद्वारे केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे..MGNREGA Scam: दहेंद्रीतील ‘मग्रारोह’ घोटाळा उघडकीस.केंद्राने ''मनरेगा''चे नाव बदलून त्या जागी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन (व्हीबी- जी राम जी) कायदा आणला आहे. त्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध सुरूच आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कामाच्या हक्काची जपणूक करावी, यावर या ठरावात भर देण्यात आला आहे..तसेच, केंद्राच्या काल्पनिक अंदाजांवर आधारित कोणत्याही ठोस निकषांशिवाय निधी वाटपावर या ठरावातून आक्षेप घेण्यात आला आहे. पूर्वीच्याच मागणीवर आधारित निधी पुरवठ्याची पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. .MGNREGA Success: शंभरहून अधिक कुटुंबे ‘मनरेगा’तून झाली लखपती.तसेच, नवीन स्वरुपात आणलेल्या कायद्याअंतर्गत राज्यांचे योगदान ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध करण्यात आला आहे. या बदलामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण निर्माण होईल आणि त्यामुळे ग्रामीण उपजीविकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आहे..अण्णामलाई यांचा हल्लाबोलहा ठराव विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर लगेचच, तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी द्रमुक सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यांनी योजनेच्या नावबदलाला स्टॅलिन सरकार राजकीय रंग देत असल्याचा आरोप सरकारवर केला..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
