Jalgaon Banana Farmers : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासंबंधी जिल्ह्यात विमा संरक्षण घेतले जात आहे. यात नियमबाह्यपणे या योजनेत केळी पिकास विमा संरक्षण घेतल्यासंबंधी थेट कारवाईसत्र राबविले जात आहे. शेतात प्रत्यक्ष जावून केळी पीक पाहणी व करारनाम्यांबाबत विशेष खबरदारी विमा कंपनीसह कृषी विभाग घेत असल्याची माहिती मिळाली. .फळ पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत अधिक असते. परंतु या योजनेत अनेकदा नियमबाह्य सहभागाच्या तक्रारी व त्यामुळे घोळ वाढल्याचाही प्रकार झाला. यंदा भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) यासंबंधीचे काम जिल्ह्यात करीत आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यातील सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी ७७ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते..Banana Crop Insurance Fraud: केळी विम्यातील गैरप्रकार उघड.यंदा मात्र योजनेतील सहभाग मोठा वाढला. जेवढी केळी लागवड होत नाही, त्यापेक्षा अधिक म्हणजेच एक लाख तीन हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी या योजनेतून विमा संरक्षण २०२५-२५ च्या हंगामात शेतकऱ्यांनी घेतले आहे..९९ हजार शेतकऱ्यांनी हे विमा संरक्षण केळी पिकासाठी घेतले आहे. हा सहभाग संशयास्पद असून, याबाबत कसून चौकशी सुरू आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या योजनेत सहभाग घेण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०२५ पासून यासंबंधी कसून चौकशी सुरू आहे..Bogus Crop Insurance Fraud: हिंगोली, परभणीतील बोगस पीकविमा अर्जांना दणका! १२ हजार अर्ज रद्द! .या योजनेत लीजवर शेती घेवून त्यात केळी लागवड करणारे शेतकरीदेखील केळी पिकास विमा संरक्षण घेवू शकतात. परंतु यासाठी नोंदणीकृत (रजिस्ट्रार) करारपत्र आवश्यक आहे. या करारपत्राशिवाय योजनेत सहभाग घेता येत नाही. या करारपत्रासंबंधीच्या विमा योजनेतील सहभागाबाबत विशेष लक्ष आहे. त्याबाबत कसून चौकशी व पडताळणी केली जात आहे. तसेच केळीची लागवड केलेली नसताना विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही यंदा मोठी असण्याची शक्यता असल्याने केळी पीक लागवड नेमकी किती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तांत्रिक बाबी, पाहणी, अहवाल, नकाशे, पिकपेरा, भौगोलिक स्थिती, सॅटेलाईट इमेज आदींची मदत घेऊन याबाबतही कार्यवाही सुरू आहे..पडताळणी सुरूविमा कंपनी, कृषी विभागाचे कर्मचारी थेट संबंधित क्षेत्रात जाऊन केळीचीलागवड केली आहे का, जेवढी लागवड केली आहे, तेवढ्याच क्षेत्रासाठीविमा संरक्षण घेतले आहे का, केळी बाग उत्पादनक्षम आहे का, याची तपासणी करीत आहेत. त्यासाठी शासनाकडून प्राप्त माहिती, नकाशा आदी बाबी जुळवून जिओ टॅगींग करून घेतली जात आहे. यात केळी न लागवड करताच विमासंरक्षण घेतल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा विमा हप्ता शासनाकडे सुपूर्द केलाजाणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
