Amravati News: अमरावती जिल्ह्यातील २२ गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. मेळघाट परिसरात जनतेच्या हितासाठी शासनाच्या विविध योजनांचे सुमारे ६० स्टॉल आम्ही स्वतः पाहिले. मात्र, तरीही मेळघाटमधील वास्तविकता याच्या उलट का आहे, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला. मेळघाटातील या स्थितीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत राज्य शासनाकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे..सुविधांपासून वंचित लोकांकडे शासनाने अधिक लक्ष द्यावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट म्हणून परिचित असलेल्या धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील २२ आदिवासी गावांतील नागरिक आजही वीज, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, सुस्थितीतील रस्ते आणि निवारा यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या प्रश्नाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली..Government Hostel Scheme: ‘स्वयंम’ आणि ज्ञानज्योती योजनेसाठी वेळापत्रक निश्चित.याचिकेनुसार, धारणी आणि चिखलदरा या मेळघाटातील गावांमध्ये वर्षानुवर्षे वीज उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजनेअंतर्गत ३ हजार ५९८ सौर ऊर्जा प्रकल्प लावण्यात आले होते. परंतु, त्यापैकी बहुतांश बंद पडले आहेत. १ हजार ८१ नियंत्रक आणि बॅटरी खराब आहेत. ६ हजार ५३५ एलईडी दिवे आणि १ हजार ७३३ पंखे पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत..Maharashtra Government Scheme: डॉक्टर-अभियंता शिक्षणासाठी सरकारकडून मिळतयं ६० हजारांपासून १ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य; जाणून घ्या काय आहे योजना?.यामुळे गावे रात्री अंधारात असतात. पिण्याच्या पाण्याची स्थितीही गंभीर असून जलजीवन मिशनअंतर्गत २०२१ मध्ये नळ कनेक्शन योजना मंजूर झाली होती, परंतु वन विभाग आणि महसूल विभाग यांच्यातील वादामुळे काम थांबवले गेले. रस्त्यांची सुविधा नाही. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत मंजूर १०० हून अधिक घरे रेती उत्खननाची परवानगी न मिळाल्यामुळे अपूर्ण पडली आहेत. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. निखिल कीर्तने यांनी बाजू मांडली....तर कंत्राटदारांची देयके थांबवूसुनावणीत गावांमधील सौर उपकरणांची योग्य देखभाल केली जात नाही. मेळघाटात विविध समस्या असूनही त्यांच्या निराकरणाकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशी माहिती न्यायालयीन मित्रांनी दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने उत्तर माागविले. तसेच सौर ऊर्जा उपकरणांशी संबंधित समस्यांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयीन मित्रांना देण्यात आले. सौर ऊर्जा उपकरणांची नीट देखभाल न करणाऱ्या संबंधित संस्थेचे देयक रोखण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
